यी हुन् ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ का मुख्य विशेषता !

 कात्तिक २१, २०७६ बिहिबार २०:५०:५० | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाण्डौ -  सरकारले ढिलै तर हतार गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी भएको घोषणा गर्नुभयो ।

गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको शिक्षा नीति मन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा ६ जनाको समितिले मस्यौदा गरेको हो । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि दुई जना मन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै छलफल र संशोधन भएपछि बल्ल मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।

पहिलो मस्यौदामाथि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल भएको थियो भने उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको ६ जना मन्त्रीको टोलीले अन्तिम रुप दिएको हो ।

शिक्षा नीति जारी भएपछि अहिले संघ, प्रदेश र पालिकाबीचको अन्यौल हटेको छ । नीति जारी भएपछि प्रदेश र पालिकालाई आफ्नो नीति बनाउने बाटो खुलेको छ । साथै अब कुन सरकारको शिक्षामा के अधिकार रहने भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

 

मन्त्रालयले ढिलै भए पनि शिक्षा नीति पारित गर्‍यो । नीतिको पूर्णपाठ भने अझै तयार भैसकेको छैन । थप सुझाव समेटेर लेख्ने काम भइरहेकाले नीतिको पूर्ण पाठ केही दिनपछि सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको शिक्षा नीतिको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण भने मन्त्री पोखरेलले खुलाउनु भएको छैन ।

उहाँले नीतिमा व्यवस्था गरिएका मुख्य २१ वटा बुँदा समेटेर बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नु भएको हो । जुन यसप्रकार छन् 

१. सरकारले शिक्षाको दुरदृष्टि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ्य र सक्षम जनशक्ति : सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ भन्ने तय गरेको छ । ‘सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक, र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने’ लक्ष्य लिइएको छ ।

२. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतहरुलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिग व्यवस्था भएको छ । बालकक्षामा पढाउने शिक्षक र काम गर्ने कर्मचारीले श्रमऐनअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पाउनेछन ।

३. अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत स्कूल जोनिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नितिगत व्यवस्था भएको छ ।

४. माध्यामिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटीलगायत विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. सबैलाई प्राविधिक शिक्षा : प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सीप विकासमा जोड दिदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा सीप विकास अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसक्रममा सिटीइभिटीको पुनसरंचना गरिनेछ ।

६. उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

७. प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकिकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने नीति लिइएको छ ।

८. नेपाललाई निश्चित विषयहरुमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र अथवा हबका रुपमा विकास गर्ने नीतिले जोड दिएको छ ।

९. उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई सामाजिक सेवाका लागि स्वयंसेवकीय कामका लागि ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

११. अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्ति तथा समुदायका लागि आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहनलगायतका उपायहरु अवलम्बन गर्ने नीतिले समेटेको छ ।

१२. सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुको क्षमता बढाउने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने नीति लिइएको छ । अब शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक विद्यालयमा नियुक्ति गरिनेछ ।

१३. विद्यालयमा शिक्षकहरुको वृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणीसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१४. सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र दक्ष र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार प्रदेश र पालिका सरकारले थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१५. उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१६. सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणका लागि सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागितामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

१७. औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यवसायिक योग्यता प्रारुपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी ‘कोर्शको क्रेडिट ब्यांकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफर’ पद्धति लागु गरिनेछ ।

१८. सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगका रुपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

१९. गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागु गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

२०. उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ ।

२१. नीति कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । यो नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । विगतको अन्योलता अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्नेछ । यो नीतिले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०७६

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

1 Comments

  • Arjun Aryal

    Nov. 8, 2019, 4:24 p.m.

    Congratulation for completing an important task ! In fact, this policy seems like an 'Importance of Cat in Meditation'. However, the policy itself does not explain the implementation strategy up to activity level, let wait and see whether or not the Education Policy of Federal Democratic Republic, Nepal will be in the favor of people residing in rural setting of the country !

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया