काठमाण्डाै - सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेको ८ महिनामा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा समेत तयार पार्न नसकेको खुलासा भएको छ । 

सरकारले पानी जहाज छिट्टै सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माणको काम समेत अघि बढाउन नसकेको नेपाल पानी जहाज कार्यालय आफैँले  स्वीकार गरेको हो ।

आवश्यक कानुनी अभावका कारण सो कार्यालयले पानी जहाज रुट पहिचानको कामलाई समेत अघि बढाउन नसकेको कार्यालयका शाखा अधिकृत बल्लभ विष्टले स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले आइतबार एकीकृत पानी जहाज ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको भए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकि रहेको पनि जानकारी दिनु भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २ गते सो पानी जहाज कार्यालयको स्थापना गर्नुभएको थियो । तर पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको यतिधेरै समयसम्म पनि त्यसको कानुनको मस्यौदा बन्न सकेको छैन ।

शाखा अधिकृत विष्टले भने एकीकृत पानी जहाज ऐनको मस्यौदा बनाउने कामलाई गत साउनको अन्तिमबाट सुरु गरिएको र केही दिन भित्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश गर्ने योजना रहेको पनि बताउनु भयो । कार्यालयले सो ऐनको मस्यौदा बनाउन मल्ल कानुनी परामर्श सेवालाई दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यस मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिइ क्याबिनेटमा पेश गरेपछि त्यसलाई संसदमा लगेर कानुन निर्माण गर्न अझै केही समय लाग्नेछ ।

शाखा अधिकृत विष्टका अनुसार कानुनको अभावमा जलमार्ग पहिचानको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । सप्तकोसी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानी जहाज तत्काल संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । शाखा अधिकृत विष्टले अन्य १० वटा आन्तरिक जलमार्गको पनि पहिचान गरिएको जानकारी दिनु भयो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र जलमार्ग पहिचान गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनको अभाव हुँदा यस कार्यले गति लिन सकेको छैन ।