लमजुङ – भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङमा ‘मोडल फार्म' स्थापना गर्न अनुदानका लागि एक सय ७६ वटा आवेदन दर्ता भएका छन् । विज्ञ केन्द्रमा केन्द्रको कार्यक्षेत्र लमजुङ र मनाङको गरी १ सय ७६ जना किसानले अनुदानका लागि आवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

अनुदानका लागि मनाङबाट १७ वटा आवेदन र लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाबाट ३४, बेसीशहर नगरपालिकाबाट ३३, मध्यनेपाल नगरपालिकाबाट १९, राइनास नगरपालिकाबाट ३०, दोर्दी गाउँपालिकाबाट १०, दूधपोखरी गाउँपालिकाबाट १३, क्वहोलासोँथर गाउँपालिकाबाट १० र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाबाट १० वटा आवेदन दर्ता भएको हो ।

विज्ञ केन्द्रले अनुदानका लागि गएको साउन १७ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म आवेदन खुला गरेको थियो ।

पुस दोस्रो हप्तासम्ममा स्थलगत निरीक्षण कार्य सक्ने लक्ष्य

मूल्यांकन समितिले मनाङमा निरीक्षणको काम सकिसकेको छ । लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका, दूधपोखरी गाउँपालिका र क्वहोलासोँथर गाउँपालिकामा स्थलगत निरीक्षण हुन बाँकी छ । पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा स्थलगत निरीक्षण कार्य सक्ने विज्ञ केन्द्रको लक्ष्य छ ।

विज्ञ केन्द्रका अनुसार विज्ञ केन्द्रका पशु विकास अधिकृत खिला शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ मदन रेग्मी, विज्ञ केन्द्रका अधिकृत (छैटौँ) दामोदर बरालसहितको मूल्यांकन समिति निर्माण गरी समितिले स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ ।

किसानले अनुदानका लागि प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका जानकारी सही छन्/छैनन् भन्नेबारे बुझ्नका लागि किसानको घरघरमै पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरिएको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘अनुदानका लागि आवेदन दिएका किसानको यथार्थ जानकारी लिनका लागि समितिले स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले वास्तविक किसान पहिचान गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । वास्तविक किसानसमक्ष सरकारी अनुदान पुर्‍याउने हेतुले नै स्थलगत निरीक्षण गरिएको हो ।’

गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको वर्षदेखि प्रदेशमा पशुपंक्षी ‘मोडल फार्म स्थापना’ कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

‘मोडल फार्म स्थापना’ कार्यविधिअनुसार अनुदान पाउनका निम्ति किसानले गाईभैँसीका लागि कम्तीमा १० वटा दुहुना गाइभैँसी पालेको, १० रोपनी जग्गामा घाँस खेती गरेको, भेडाबाख्राका लागि कम्तीमा ३८ वटा भेडाबाख्रा, दुई वटा बोका, दुई वटा थुमा पालिनुका साथै पाँच रोपनीमा घाँस खेती भएको हुनुपर्ने, लोकल कुखुरापालनको लागि दिगो व्यवस्थापनसहित लागत अनुमान तथा आम्दानी खुलेको प्रस्तावना हुनुपर्ने, लेयर्स कुखुराका लागि एक हजार कुखुरा र ब्रोइलर कुखुराका लागि तीन हजार कुुुुखुरा हुनुपर्ने, माछाका लागि १० रोपनी जग्गामा माछापालन गरेको हुनुपर्ने, बंगुरपालनका लागि कम्तीमा ३० वटा माउ बंगुर पालिएको हुनुपर्ने उल्लेख रहेको विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।

एक करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त

विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. रुपेश श्रेष्ठका अनुसार मोडल फार्म स्थापनाका लागि यस वर्ष विज्ञ केन्द्रलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । गएको वर्ष २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार मोडेल फार्मको प्रस्तावित जमिनको उपयुक्तता, प्राकृतिक स्रोत र अन्य पूर्वाधारको उपलब्धता, व्यवसायिक योजना, आवेदककको ज्ञान, सीप, क्षमता, पूरै परिवार पशुपंक्षी पालनमा आस्रित, फर्ममा पेसागत प्रविधिको प्रयोग, रोजगारी सिर्जनाको आधार, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, पशुपंक्षी पालन गरिरहेका, लगानीको सुनिश्चिचता भएको र हालसम्म सरकारी अनुदान नपाएका किसानहरु अनुदान छनोटका लागि उच्च प्राथमकितामा पर्ने छन् । 

‘छनोटमा पर्ने किसानले न्यूनतम साढे २ लाखदेखि अधिकतम ८ लाखसम्म मोडेल फार्म स्थापना अनुदान पाउनेछन्,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘बजेटको सीमाभित्र रही छनोटमा पर्ने किसानले लगानीको ५० प्रतिशत रकम अनुदानस्वरुप पाउने छन् ।’