गोरखा - बुढीगण्डकी आयोजनाले तोकेको मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै गोरखाको आरुघाटका बासिन्दाले बजार बन्द गरेका छन् ।

आयोजनाले गरेको मुआब्जा निर्धारण आफूहरुको मागभन्दा निकै कम भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले वजार बन्द गरी आन्दोलन सुरु गरेका छन् । चोकचोकमा जम्मा भएका आरुघाटवासीले ठाउँठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

उनीहरुले पुरानो व्यापारिक केन्द्र, गोरखा हुँदै चीन जाने सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गले समेत जोडेको बजारक्षेत्र भएकाले जग्गाको अवस्था अनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले आनाको अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।

डुबानमा पर्ने बजारक्षेत्रको जग्गालाई ४ समूह र ६ उपसमूहमा विभाजन गरी कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । निर्धारित मूल्यअनुसार आरुघाटको मुख्य सडकको पुरानो बजार एवम् मोटरबाटोदेखि प्रहरी चौकी हुँदै बुढीगण्डकीको पक्की पुल जाने चोकसम्मको दायाँबायाँको घडेरीका साथै अकला चोकदेखि १ सय ४० मिटर उत्तर जाने सडकको दायाँबायाँको घडेरीको सबैभन्दा धेरै प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएको छ । 

निर्धारित मुआब्जा रकम बुझ्ने वा निर्णय सच्याउनका लागि दबाब दिने भन्नेबारे निर्णय भैनसके पनि स्थानीय बासिन्दा भने स्वस्फूर्तः रुपमा बजार बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दा धर्मेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिमा गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष डिलबहादुर नेपालीले आफूलाई निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्न प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट दबाब आएको बताउनुभयो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

बुढीगण्डकी आयोजनामा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण

---

‘आज बिहानदेखि २-३ सय कल फोन आइसक्यो, कुनै उठाएको छु, धेरैजसो त उठाउन पनि भ्याएको छैन’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उज्यालोसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मुआब्जा निर्धारण समितिका प्रतिनिधित्व त गराइयो,  तर हामी जनप्रतिनिधिका कुरासमेत नसुनी निर्णय गरिएको छ, मलाई यो मान्य छैन, निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने त कुरै भएन ।’

गोरखाको आरुघाटक्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेतक्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो । यस्तै धादिङको खहरे क्षेत्रको दुई सय ४५ र आरुघाट विशालनगरको ९ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने साविकका गाविसहरुको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण २०७३ सालको मंसिरमा गरी त्यसै वर्षबाट वितरण सुरु भएको थियो ।

तर दुवै जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्रको भने मुआब्जा निर्धारण भएको थिएन । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखेको तर मुआब्जा भने नदिइएको भन्दै बजार क्षेत्रका बासिन्दा चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरिरहेकै बेला बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये हालसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैया मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण भएपछि अब बजार क्षेत्रको झण्डै १७ सय ७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।