पशुपति आसपासमा गाडी प्रवेश निषेध, पार्किङको लागि निश्चित ठाउ...
फागुन १४, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ - संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट आत्तिनुनपर्ने बताउनुभएको छ ।
निजगढको बारेमा सर्वोच्च स्पष्ट हुन खोजेकाले विमानस्थल निर्माणै नगर भनेजसरी आत्तिन नहुने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । नयाँ हवाई नीतिका लागि भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ २५ लाख रुख काट्ने भनेर हल्ला गरियो, जैविक विविधता मासिन्छ भन्ने हल्ला भयो, त्यसैले सर्वोच्चले सत्य तथ्य बुझन खोजेको हो ।’
निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प नभएकाले यसमा आउने विवादलाई समाधान गरेरै अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । बरु सर्वोच्चमा राम्रोसँग यो विषयमा बहस गर्न वकिलहरुले तयारी गर्नुपर्ने पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।
‘अनुमति पाएमा आफै सर्वोच्चमा बहस गर्न तयार छु’
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले निजगढको बारेमा बुझ्न खोजेकाले अनुमति पाएमा आफू नै अदालत गएर बहस गर्ने बताउनुभयो । ‘सर्वोच्च क्लियर हुन खोजेको हो, अनुमति मिले निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि आफै जान्छु नि’, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यो आयोजना राष्ट्रिय महत्त्व र देशको भविष्यसँग जोडिएको छ, प्रस्ट हुन जरुरी छ ।’
उहाँले निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे बाहिर फैलाइएका अफवाह हटाउनु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएकोले फिल्डमा जान नमिल्ने तर आयोजनाको पूर्व तयारीका काम नरोकिने उहाँको भनाइ छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।