सागरनाथ वन परियोजनाबारेकाे अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्चको आदेश

मंसिर २५, २०७६ बुधबार १६:५२:३२ | उज्यालो सहकर्मी

धनुषा - सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजना सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिनासम्म चलेको निरन्तर बहसपछि बुधबार प्रदेशको हकमा आदेश दिएको प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिनुभएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले ‘सबैलाई बधाई, ऐतिहासिक सफलताका लागि लगभग २ महिना देखि संवैधानिक इजलासमा चलेको निरन्तर बहस पश्चात्त सवैधानिक इजलासले संघीयता, प्रदेशको हकमा आदेश जारी गरेको भन्ने कुरा आफ्नो ट्वीट मार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले संघीय सरकारबाट सागरनाथ वनमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा गरिएको हस्तक्षेप रोकिएको उहाँको दाबी छ । सर्वोच्चको प्रमुख न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासबाट उक्त आदेश जारी गरिएको हो ।

प्रदेश-२ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट गएकाे साउन १६ गते संघीय सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र आफ्नो मातहतमा रहे पनि संघ सरकारले आफूखुसी राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई कम्पनीमा परिणत गरेर क्षेत्राधिकार हनन गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

त्यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंंहदरबार काठमाण्डौलाई प्रदेश-२ सरकारले विपक्षी बनाएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्