नेपालकाे नयाँ नक्सा अविलम्ब जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन

 मंसिर २७, २०७६ शुक्रबार १६:५८:१३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेकाे समितिकाे बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न र भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्नसमेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

सांसदहरुले भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

समितिले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृतरूपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

सांसदहरुले नेपालको भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानीसमेतका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवासुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । 

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो क्षेत्रलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट विस्तारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल सकारात्मकरूपमा अघि बढेको अवगत गराउँदै त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली भूमि समेटेर शीघ्र नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताउनुभयो ।

समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य माधवकुमार नेपाल, समिति सदस्यहरु प्रकाशमान सिंह, मोहन बानियाँ, भीम रावल, सरिता गिरी, अग्नि सापकोटा र उमा रेग्मीले भारत सरकारसँग राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीकाे संख्या प्रयाप्त छैन : गृह मन्त्री

गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षा गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीको संख्या प्रयाप्त नभएको बताउनुभएको छ ।

गृह मन्त्री थापाले ३७ हजारको संख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा गरिरहेको जनाउँदै त्याे संख्या प्रयाप्त नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले भारतले प्रत्येक एक किलोमिटरमा रहेर सीमा सुरक्षा दिएको अवस्थामा नेपालले २५/३० किलोमिटरको फरकमा रहेर सीमा सुरक्षा गर्नुपरेको बताउनुभएको हो ।

अहिले १ हजार ८०० वर्ग किलोमिटर सीमा सुरक्षा गर्न कुल १ सय २ सीमा सुरक्षा पोष्ट मात्र रहेको बताउँदै त्यसलाई सरकारले विस्तार गर्न लागेको समेत बताउनुभयो । उहाँले अहिले सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाउन गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय  लिम्पियाधुरा, कालापानीको कुल ३ सय ७२ किलोमिटर क्षेत्र र लिपुलेकलगायतका अन्य क्षेत्रमा गरी भारतले ४ सय किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको गृह मन्त्री थापाले बताउनुभयो । उहाँले कालापानी क्षेत्रमा १९६२ को भारत र चीनबीचको युद्धपछि मात्र अतिक्रमण भएको र ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि सम्झौताहरुबाट उक्त भूमि नेपालकै भएको पुष्टि हुने भएकाले भारत त्यहाँबाट हटनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भारतले नेपालको भूमिमा १८ ठाउँमा सेना राखेको बताउँदै १७ ठाउँबाट हटाएर एक ठाउँ कालापानीबाट नहटाएको र पछि त्यहि बलमा भारतले त्याे क्षेत्र अतिक्रमण गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले त्याे भूभाग नेपालकै हो भन्नेमा सरकार स्पस्ट रहेको र फेरी भारतबाट फिर्ता लिन सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले भारतीय पक्षले उपस्थिति बढाएको र हाम्रो भूमि महाकाली नदीको उद्गमस्थलसम्म पुग्न भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा सुरक्षाका लागि प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न भएको समेत उहाँले बताउनुभयो । दार्चुला क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढ्न लागेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो 

अन्तिम अपडेट: माघ ११, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया