घोराही उपमहानगरमा निजी क्षेत्रमार्फत सरसफाइ व्यवस्थापनको काम शुरू
फागुन १३, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कानुन र कार्यविधि स्पष्ट नभएका कारण विकास सम्भव नभएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको ‘कानुन र विकास सम्मेलन’ लाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले कानुनले विकासको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण र सहजीकरण गर्ने भएकाले कानुन र कार्यविधि स्पस्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले कानुन र विकासको उचित सम्बन्ध र सन्तुलन स्थापित गर्न सरकारका सबै निकायहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि आवस्यक नीतिगत तथा कानूनी संरचना र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले कानून कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक विकासको आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले परम्परागत रुपमा कानूनलाई विकास र समृद्धिको आधारको रुपमा लिए पनि पछिल्लो समय विकास र समृद्धिको आधारको रुपमा लिइने गरेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले पनि विकासकालाई संस्थागत प्रबन्ध गरेकाले सबै तहका सरकारहरुले स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी विकासका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल बार एशाेसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानुन, विकास, न्यायालय र राजनीति सँगसँगै जान नसके विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नो अनुकूलको विकास मात्र गर्न खोजेकाले सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा विकास र कानुनबीचको अन्तरसम्बन्धको खोजी गरिने बताइएको छ । सम्मेलन शनिबारसम्म चल्ने छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।