'सीडीओ चलाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ'

पुष १३, २०७६ आइतबार ६:२२:४० | उज्यालो सहकर्मी

मोरङ – विराटनगरमा भएको सात प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको बैठकले १० बुँदामा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संघीता, सुशासनको मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले कानुन निर्माणको क्रममा संघीय प्रहरी ऐन आएलगत्तै त्यसको चार महिनाभित्रमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने र त्यसैको आधारमा सबै प्रदेशले प्रहरी कानुन एकैअनुरुप बनाउने समेत छलफल भएको छ ।

बैठकबाट जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वय र कार्यालयको अनुगमन मार्फत कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भुमिकालाई विस्तार गर्नुपर्ने समेत साझा धारणाको रुपमा आएको छ ।

प्रादेशिक शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नीति तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको प्रदेश १ का मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवं उत्तरदायी र जवाफदेहीपूर्ण भूमिकाको लागि मुख्यमन्त्रीमार्फत ठोस पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको भन्दै साझा धारणामा हस्ताक्षर पनि गरिएको छ ।

१० बुँदामा विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, प्रादेशिक शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिक कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भूमिका स्पष्ट गर्न संघ र प्रदेश कानुनमा उपयुक्त आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने कुरालाई गम्भीररुपमा लिइएको प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भन्नुभयो, ‘शान्ति, सुरक्षा प्रदेश सरकार माताहतमा रहेको छ, त्यही भएर शान्ति सुरक्षा हेर्ने अधिकारी प्रदेश सरकार माताहत हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’

अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले नागरिकता, राहदानी, सीमा सुरक्षासम्बन्धी सङ्घीय सरकार माताहत रहेर काम गर्दा हुन्छ तर शान्ति सुरक्षाको सवालमा मामिलामा सीडीओले प्रदेश सरकार माताहत रहेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘उहाँहरु प्रदेश सरकार माताहत रहन चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरामा हामीलाई आपत्ति छैन ।’

तर यही कुरामा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले कुनै पनि मन्त्रीहरु दुई जना प्रशासक जिल्लामा खडा गर्ने पक्षमा नभएको प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षालगायत विभिन्न कुरामा प्रदेशप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था भए अरु केही पनि पर्दैन ।’

अन्तरप्रदेश अनुभाव आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत मन्त्रीहरुसँग बैठकमा बसेर छलफल गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा सहभागी हुन सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश १ का प्रमुख सचिव तथा सबै मन्त्रालयका सचिव, ६ वटा प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्