घोराही उपमहानगरमा निजी क्षेत्रमार्फत सरसफाइ व्यवस्थापनको काम शुरू
फागुन १३, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै – उखु बेचेको रकम उठाइदिन माग गर्दै आन्दोलनरत किसानले सरकार उद्योगीको पक्षमा उभिएको आरोप लगाएका छन् ।
पटक–पटक किसानका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि सरकारले रकम उठाइदिन पहल नगरेको भन्दै किसानले सरकार उद्योगीकै पक्षमा लाग्ने गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गर्दा किसानलाई उखु बेचेको रकम उठाइदिन र अनुदानको रकम किसानलाई उपलब्ध गराउन माग गरे पनि मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुले उद्योग धराशायी भएको भन्दै उद्योगीको बचाउ गर्ने गरेको सर्लाहीका उखु किसान राजेश यादवले बताउनुभयो ।
आइतबार सरकारी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा सात दिनभित्र समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि यसअघिको व्यवहार हेर्दा त्यो पूरा हुनेमा शङ्का रहेको यादवकाे भनाइ भना छ । धेरै पटक सरकारको आश्वासन पाएकाले आफूहरु आश्वासनकै भरमा आन्दोलन छोडेर नजाने उहाँले बताउनुभयो ।
उखु किसानले साेमबार पनि दिउँसो ४ बजेसम्म माईतीघर मण्डला घेराउ गरी प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । चिनी मिलले ७ वर्षदेखिको बाँकी भुक्तानी नदिएसम्म उखु नकाट्ने र मिल पनि चल्न नदिने किसानले चेतावनी दिएका छन् ।
उखुको भाउ पनि मिलहरुले अहिले आफूखुशी पाँच सय रुपैयाँ दिँदै आएकोमा सरकारले निर्धारण गरेको पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ प्रतिक्विन्टल कायम गर्नुपर्ने माग किसानको छ ।
देशभरका उखु किसानले अझै विभिन्न उद्योगबाट साढे १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएको उखु किसान महासङ्घले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।