खुद्रे भ्रष्टाचारमात्र रोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन

 माघ २१, २०७६ मंगलबार १७:४८:४० | खेमराज रेग्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनले सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई सार्वजनिक गरेको छ ।

यसपटक यो सूचकांकमा नेपालले पोहोरभन्दा ३ अंक बढी अर्थात्, ३४ अ‌ंकसहित  १ सय २४ औँ स्थानबाट १ सय ३३ औँ स्थानमा उक्लिएको छ । यसले नेपालमा सुशासनको अवस्थामा केही सुधार भएको देखिए पनि यसलाई थप केलाउन जरुरी छ ।

यसलाई थप विश्लेषण गर्दा कुनै पनि देशले सीपीआईमा ५० अंकभन्दा कम ल्याउने देशमा भ्रष्टाचार धेरै नै छ भन्ने अर्थ हुन्छ । अझ, ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशको पनि औसत निकाल्दा ४३ अंक निकालिएको छ । यसको अर्थ ५० भन्दा कम ल्याउने देशभित्रपनि ४३ वा त्योभन्दा बढी अंक ल्याउने देशमा भ्रष्टाचार तुलनात्मक रुपमा कम छ भन्न सकिन्छ तर ३४ अंक मात्र पाएको नेपालको अवस्था ढुक्क हुनुपर्ने वा चित्त बुझाउन मिल्ने होइन । 

भ्रष्टाचार सामान्यतया दुई खालका हुन्छन । पहिलो, पेटी अर्थात खुद्रे भ्रष्टाचार वा प्रशासनिक भ्रष्टाचार र अर्को, ठूला भ्रष्टाचार जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ । अहिले ससाना र प्रशासनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत निकायले निकै सक्रिय र सशक्त ढंगले काम गरिरहेका छन् ।

यसका साथै सर्वोच्च अदालतले पनि भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा निकै तदारुकता देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतका धेरै कुराहरु विवादमै छन् तैपनि न्यायाधीसलाई कारबाही वा नसिहत दिने, ठुला कम्पनीलाई लाभकर लगायतका कर तिराउने, लगायतका काममा सर्वोच्चका फैसला आँटिला देखिएका छन् । यस्तै, स्थानीय स्थानीय तहहरुले केही कमी कमजोरीका बीच पनि सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई सजिलो बनाइदिएका छन् यस्ता धेरै कारणले गर्दा सार्वजनिक सेवाको अवस्थामा केही सुधार भएको हो ।

अर्कोतिर कसैले घुस मागेमा प्रमाणसहित अख्तियारमा जानकारी गरायो भने दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउँछ भन्ने विश्वास पनि बढ्दो छ । यसले गर्दा प्रशासनिक र ससाना खालका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम भएको पाइन्छ । यद्यपि, यसमा पनि थप सुधारका लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

तर, देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हो भने यस्ता खुद्रा भ्रष्टाचारमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन । ठूला खालका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्छ । ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रशासनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तरिकाले मात्र पुग्दैन । ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल नेपालले निकालेको निष्कर्ष पनि के हो भने अहिले, केही प्रशासनिक सुधार भए पनि नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचारमा खासै सुधार भएको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने काममा यो सरकारले धेरै तीव्र गतिमा काम गर्न सक्छ वा भनौँ गर्नुपर्छ । यो काममा नागरिककले सहयोग गर्छन । विपक्षीले नि विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ज्यूले भाषणमा भन्नेजस्तो साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहने हो भने यो सरकारले छलाङ नै मार्न सक्ने अवस्था छ ।

सर्वजनाय हिताय वा बहुजनाय हितायका लागि कठोरतापूर्वक निमर्ममतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हो । तर दुखका साथ भन्नुपर्छ त्यस्तो हुन सकेको छैन । कुनै एक ब्यापारिक घराना वा समुहलाई फाइदा पुग्नेगरि कानुननै परिवर्तन गराइयो । कानुन नै बनाएर गरिने भ्रष्टाचार धेरै नै खतरनाक कुरा हो । हामीले चाहेको ‘रुल अफ ल’ हो ‘रुल बाइ ल’ होइन ।

यति समूहलाई सार्वजनिक जग्गा दिनका लागि नेपाल ट्रष्टको कानुनै परिमार्जन गरिनु त देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो । यो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराइयो जसले गर्दा अख्तियारले पनि यसमा छानबिन गर्न सक्दैन ।

नीतिको गलत व्याख्या गर्ने कुरा त थियो नै अब त कानुनै परिमार्जन गर्ने जस्तो गम्भीर भ्रष्टाचार हुन थाल्यो । आफूले गरेका भ्रष्टाचार वा अनियमितता वा घोटाला ढाकछोप गर्नका लागि कानुनको बर्को ओडाउने काम रुल बाइ ल हो । यो विश्वमा निरंकुश शासन व्यवस्थामा मात्र यस्तो काम गर्ने गरिएको छ । जस्तो कि हिटलरले गरेका सवैजसो काम कानुन अनुसार नै थिए । मतलव उनले कानुन बनाएरै आफ्नो निरंकुशता लागू गरेका थिए । यो सुशासन कायम गर्छु भन्ने सरकारका लागि त अशोभनीय कुरा हो नि ! यसले सरकारको प्रतिवद्धतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । 

यस्तो बेला संसदको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर दु:खको कुरा हाम्रो स‌सदमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । संसदीय समितिले दिएका निर्देशनको पालना भएको छैन र यसमा संसदले सरकारलाई पनि यसबारे सोधिखोजी गरेको छैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडीमा अरबौँ रुपैया भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्यो । दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अर्को समिति बनाएर टार्ने काम गरियो । संसदले पनि यसमा तदारुकता देखाएको पाइएन । यसले संसदमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

लेखा समितिले गर्ने छानविन र निष्कर्षलाई किन कारबाही गर्ने तदारुकता देखाउन सकेन सँसदले वा सरकारले ? किन झारा टार्ने खालको काममा मात्र लाग्यो ? सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उत्सुक देखिएन । यस्तै प्रवृत्ति कारणले गर्दा नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीबाट बाहिर निस्कन सकिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । 

कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचार 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कर्मचारीले सहयोग गरेनन् वा भ्रष्टाचारमा मात्र लिप्त रहे भन्ने कुरा गलत हो । कर्मचारीले सरकारका काम कारबाहीलाई अघि बढाउने हुन् । कर्मचारी सेना वा प्रहरीमा केही समस्या पक्कै छन् । तर, सजिलो गरि छिट्टै टन्न पैसा कमाइयोस, आफन्तलाई रोजगारी दिन पाइयोस वा पदको दुरुपयोग गर्न पाइयोस भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय र तरिका योभन्दा धेरै गुणा खतरनाक छ ।

एउटा उदाहरण हेरौँ–गएको डेढ बर्षमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चारजना सचिव र सडक विभागका चारजना डीजी फेरिए । किन त ? उनीहरु गलत भए असक्षम भए उनीहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने होइन र ? त्यस्तो भएको त सुनिएन । किनभने यो उनीहरुका कारणले भन्दा पनि मन्त्रीको स्वार्थ नमिल्दा वा छिट्टै धनी बनौँ भन्ने सोचलाई साथ नदिएकोमा सरुवा गरिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छैन भन्ने होइन तर यसलाई त सच्याउने पनि राजनीतिले नै हो । पोलिटिसियनले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । त्यो विश्वास भएका मन्त्रालयमा काम राम्रो भएको पनि छ ।

लि क्वानले सिंगापुर वा महाथीर मोहम्मदले मलेशियालाई बनाएको कुरा हेरौँ न । सबैभन्दा नेतृत्वको क्षमता दृष्टिकोण र दूरदर्शिता नै मुख्य कुरा हो । त्यो कर्मचारीतन्त्रसँग हुँदैन र भएर पनि त्यसलाई राजनीतिले नचाहँदासम्म अघि बढाउन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको भिजनमा कर्मचारीतन्त्रसँग त काम लिन सक्नुपर्ने हो ।

संसदको भूमिका

लोकतन्त्र र सँसदीय ब्यवस्था भएका देशमा संसदसँग चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि वा विधीको सासनका लागि ठुलो अधिकार र भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नेपालमा विधायिका कार्यपालिकाको छायाँ जस्तो देखिएको छ । संसद सरकारले गर्न खोजेको कुरा मात्र लागू गर्ने थलो जस्तो । लेखा समितिले वाइडबडीमा ४ अर्ब भन्दा धेरै हिनामिना भएको कुरा उठायो र कारबाही गर्न निर्देशन दियो तर सरकारले टेरेन ।

संसदले अहिलेसम्म किन कारबाही नगरको भनेर सोधीखोजी गरेको देखिँदैन । यस्ता कुरा पटकपटक भएका छन् । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा होस वा अरु विषयमा पनि संसदीय समितिका निर्देशन अटेरी गर्नेलाई कारबाही हुुनुपर्ने थियो, तर भएन । यसमा राजनीतिक र प्रशासनिक पक्षको मिलेमतो देखिन्छ ।

संसद निरीह र निम्छरो देखिएको छ । आफु अनुकुलका कानुन बनाउने र त्यसैलाई टेकेर निर्णय गर्ने कुरा घातक हो । यसलाई संसदले रोक्नुपर्छ । कानुन बन्दै सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कानुन बनाउने थलो ले कानुनको भविष्यको समस्या पार्न सक्ने असर लगायतबारे सोधिखोजी गरेको खोई? गहुँत छकिर्ने जस्तो मात्र गर्नु भएन । यसले गर्दा त संसदको चेक एण्ड ब्यालेन्सको अधिकार को प्रयोग भएन एकातिर भने अर्कातिर संसदको गरिमामा नै आँच आउने खतरा बढिरहेको छ ।

संसदले भ्रष्टाचार रोक्न सरकारलाई मनमौजी गर्नबाट रोक्नुपर्ने हो । नेपाल ट्रष्टको जग्गाको बारे कुरा आएको यति समय भयो तर बल्ल अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनको काम थालेको छ । यो पारा त कर्मकाण्डी जस्तो भयो ।

संसदको र संसदीय समितिका कतिपय कामले त संसदकै मानमर्दन गरिरहेको जस्तो पो हुन थालेको छ । कहिं भ्रष्टाचार भयो भने अनियमितता भयो भने समितिमा बोलाउने, तर्साउने, थर्काउने अनि रकम असुल्ने काममा पो लागेको हो कि जस्तो शँका लाग्ने ठाउँ भयो । यो गम्भिर चिन्ताको विषय हो । 

अर्कातिर, डीजी, सचिव वा मन्त्रीको तहबाट गर्न मिल्ने कुरापनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउने क्रम झनै बढेको छ । जस्तो कि, यति समूहलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिने काम  कसरि नीतिगत भयो ? यो निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ भने पनि त्यसबारेमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भयो । अख्तियारले बर्सेनि आफ्नो प्रतिवेदनमा यो कुरा उठाइरहेको छ तर यतातर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

यस्तै, बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिएका राजनीतिक नेता मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई केही नगर्ने र कर्मचारी तहमा मात्र कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको प्रतिवेदन तयार भएका खबरहरु आइरहेका छन् । यसको मतलव नेता मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेपनि कारबाही नहुने ? यसरि पेटी करप्सन अर्थात खुद्रा भ्रष्टाचारमा मात्र ध्यान दिएर भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वलाई ब्युँझाउनुपर्छ । कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने क्रम रोक्नुपर्यो । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकको खबरदारी अझै बढ्न जरुरी छ । मिडियाको खबरदारी छँदैछ पनि अझै सशक्त बनाउनुपर्छ । यसले ठुलो काम गर्छ उदाहरणका लागि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नदिने निर्णय, गुठी विधेयक वा मिडिया काउन्सिल लगायतका विधेयकबाट पछि हट्न त बाध्य बनाए नि नागरिक र मिडियाकै खबरदारीले । त्यसैले यो बढाउनुपर्छ । सरकारलाई पनि जवाफदेही जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउनुपर्यो । किनभने राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदासम्म देशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । 

पूर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग लक्ष्मण कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित 
 

अन्तिम अपडेट: असार ५, २०७७

खेमराज रेग्मी

रेग्मी पूर्वसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया