अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु राम्रो तर शङ्कास्पद मुद्दा कमजोर हुन सक्छ

 माघ २८, २०७६ मंगलबार १९:३०:५० | गौरीबहादुर कार्की
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – वर्षाैंसम्म राज्यले अनुसन्धान नगरेको ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गरिएको सम्बन्धी भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नु आफैँमा राम्रो कुरा हो । यसमा अख्तियारको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । 

यसमा गृहमन्त्री र गृहसचिवको तदारुकतालाई पनि स्याबास भन्नैपर्छ । छानबिन समितिले पनि गज्जब काम गरेको हो । तर, यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै केही प्रश्नहरु उठेका छन् । जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन किनकि यी प्रश्न गम्भीर छन् ।

पहिलो, यो विषयमा जोडिएका दुई जना व्यक्ति एक जना नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र अर्का, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले चाहिँ आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता गर्ने बताएका कारण मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नरहेको अख्तियारको ठहरले धेरै प्रश्न र शङ्का जन्माएको छ ।

यसको असर के पर्छ भने भोलि अदालतमा अरु प्रतिवादीले पनि हामी पनि जग्गा फिर्ता दिन्छौँ भने भने के हुन्छ ? जग्गा पनि राष्ट्रियकरण हुने अनि बिगो पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आउने आँकलन गर्दै प्रतिवादीले जग्गा फिर्ता गर्छौँ भने भने उनीहरुले पनि उन्मुक्ति पाउने हो त ? यो गम्भीर प्रश्न हो । अख्तियारले यसमा गरेको तर्क फितलो छ ।

जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नेलाई सफाइ दिने भन्ने आशय पो अख्तियारले राखेको हो कि भनेर शङ्का जन्मिन्छ । जग्गा लिएका जति सबैले छुट पाउने अवस्था आउन पनि सक्छ । 

यस्तो भयो भने त पहाड खनेर मुसा निस्केजस्तो मात्र हुने भयो । यसले समग्र मुद्दा कमजोर बनाउँछ । उस्तै कसुरमा कसैलाई सजाय गर्ने र कसैलाई मुद्दै नलगाउने छुट त दिनु भएन नि । यसले अख्तियारप्रति जन्माएको थप जटिल प्रश्न चाहिँ के हो भने अख्तियारले जानी बुझीकन केही व्यक्तिलाई चोख्याउन मात्र यो सब गरिरहेको त होइन ? नियतवश यस्तो गरिएको त होइन ? अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायप्रति यस्तो प्रश्न उठ्नु दुखद् हो ।  

अख्तियारले कतिपय अवस्थामा आम नागरिकको सेण्टिमेण्टका लागि मात्र मुद्दा दायर गर्ने तर महत्वपूर्ण प्रमाण छुटाइदिने, अनुसन्धान फितलो गर्ने, मागदावी कम गर्ने, वा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र निर्दोषलाई वा कम दोषीलाई बढी कारबाही मागदावी गर्ने जस्ता कुरा आउने गरेका छन् ।

प्रमाण छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्‍याे, इमान्दार अनुसन्धान गर्नुपर्यो । आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्नुभएन । कतिपय अवस्थामा नियतवश काम हुने गरेको पाइएको छ । अदाललतमा पनि यस्ता समस्या छैनन् भन्न सकिँदैन । यस्तो बेलामा न्यायाधीशले पनि ‘माछा मार्न’ सक्छन् । 

यो विषयमा अभियुक्त नै नबनाइएका व्यक्तिलाई पनि दोषी बनाउन वा उनीहरुलाई पनि मुद्दा चलाउ भन्न अदालतले सक्दैन । अदालतले त प्रमाणका आधारमा मुद्दा छिन्ने मात्र हो । पहिले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०१७ ले चाहिँ अभियुक्त हुन सक्ने व्यक्तिलाई पनि मुद्दा दायर गर भन्न सक्थ्यो ।

तर अहिलेको २०४८ सालपछि त्यो कानून फेरिएकाले त्यसो भन्न सकिँदैन, मिल्दैन । बरु, एकै मापदण्डमा काम गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकाले मुद्दा नै नचलाइएकाले बाँकीले पनि जग्गा फिर्ता गर्छु भने भने उनीहरुलाई पनि सफाइ दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउने खतरा छ ।

अर्को कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा मन्त्रीलाई अभियोग लगाइयो तर त्यहि निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नलगाउने भन्ने कुरा अन्यायपूर्ण हो । त्यो क्याबिनेटका प्रधानमन्त्री मात्र होइन अरु विभागीय मन्त्री पनि यो निर्णयमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर अख्तियारले प्रधानमन्त्री र मुख्य मुख्य सचिवलाई कारबाही नचलाउने निर्णय गर्‍याे । यो त कसरी मिल्छ र ? 

अभियुक्तलाई ज्वाईँ सम्मान

अख्तियारले यसपटक मुद्दा दायर गर्दा पनि कसैलाई पक्राउ गरेन वा अदालतमा उपस्थित गराएन । किन त ? प्रश्न त उठ्छ नि । यसअघि आफ्ना आयुक्त राजनारायण पाठकलाई मुद्दा दायर गर्दा पनि अख्तियारले उसैगरी लग्यो । ज्वाईँजस्तो सम्मान दिएर सुरक्षाकर्मीसहितको गाडीमा राखेर अदालतमा बोलाइयो । यो लज्जास्पद हो ।

यसपटकका अभियुक्तहरु पनि सबै अख्तियारकै सम्पर्कमा थिए । उनीहरुलाई बोलाएर पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उपस्थित गराउर्ने थियो । नआए पक्राउ गरेर ल्याउनुपर्थ्याे । तर अख्तियार डराएको जस्तो देखिन्छ । किन यो जोखिम लिनु भनेको जस्तो देखिन्छ । माया गरेको जस्तो देखिन्छ । जसले अख्तियारको साख गिराएको छ । उसले आफ्नौ संंवैधानिक आयोगको हैसियत कायम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । 

अख्तियार संवैधानिक निकाय कि सरकारको अङ्ग 

अख्तियार पनि सँवैधानिक निकाय हो । न कि, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाको अङ्ग । यसले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने संविधानले अपेक्षा गरेको छ । अख्तियारले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको अधिनमा बस्नुपर्ने सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने होइन । तर यहाँ त पुरै सरकारको अङ्ग जस्तो देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शंकास्पद कुरा गर्नुभयो । बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँगको भेटमा उहाँले छिट्टै अख्तियारले दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्दैछ भन्ने कुरा गर्नुभयो । यो कुरा उहाँलाई कसरी थाहा भयो ?

यसको मतलब अख्तियारले सरकारसँग सल्लाह गरेर मुद्दा दायर गरेको रहेछ भन्ने हुन्छ । सरकारको दबाब, प्रभाव र सल्लाहमा भएको हो भने त यो पुर्वाग्रही हुने नै भयो । किनकी सत्तारुढ दलसँग जोडिएका ब्यक्तिलाई त सरकारले संरक्षण नै गर्ने हो । सत्तारुढ दलकै महासचिव मुछिएको विषयमा सरकारसँग सल्लाह भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पहिल्यै जानकारी गराएपछि त्यहाँ चलखेल त पक्कै भयो भन्न सकिन्छ । यसले अख्तियारका पदाधिकारी आफुलाई नियुक्त गर्ने व्यक्ति र सरकारप्रति नरम बनेको जस्तो देखिन्छ । डराएको जस्तो देखिन्छ । किन जोखिम उठाउने भनेको जस्तो देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार कम गर्ने हो भने अवसर 

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ । यो विभागमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव प्रमुख हुन्छन् तर विभागसँग अख्तियारको भन्दा बढी अधिकार छ । उसले सेनाका अधिकारीलाई, निजी क्षेत्रलाई, न्यायाधीशलाई पनि छानबिन गर्न सक्छ । यसलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने हो तर सरकार वा राजनीतिक दल र नेता यसो गर्न चाहँदैनन् । किनकी नेताहरुलाई आफू नै त्यो घानमा परिएला भनेर डर छ । उनीहरुले पदको दुरुपयोग गरेका छन् । भ्रष्टाचार गरेका छन् । अकूत सम्पत्ति कमाएका छन् ।

एउटा उदाहरण दिन्छु लोकमानसिंह कार्कीको पालामासवै सांसद लोकमानसँग डरले थुरथुर किन काँप्थे भन्दा उनीहरुले सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग गरेका थिए । त्यही भएर अख्तियारले मुद्दा चलाउला भन्ने डर उनीहरुलाई थियो । यही त्रासका कारण लोकमानले समानान्तर सरकार जस्तै चलाए अख्तियारबाट । 

भ्रष्टाचार कम गर्न र सुशासन बढाउन सरकार नै लाग्नुपर्छ । शरीरको फोहोर पखाल्न टाउकोदेखि शरीरभरि साबुन लगाएर नै पखाल्नुपर्छ, गोडामात्र धोएर त हुँदैन नि ! हो यस्तै हो यो कुरा पनि । सरकार जवाफदेही, पारदर्शी, जिम्मेवार, विधिकाे शासन मान्ने हुनुपर्यो र नेतृत्व अर्थात प्रधानमन्त्री इमान्दार हुनुपर्यो । उहाँमा साँँच्चै स्वार्थ नराखी काम गर्छु भन्ने खालको आँट हुनुपर्यो । उहाँ नै कुनै न कुनै स्वार्थमा रुमल्लिने वा कसैको प्रभावमा पर्ने हो भने त हुँदैन नि ! यसो हुँदा अरु अंग पनि निष्प्रभावी बन्छन् । कसैले टेर्दैनन् । 

अख्तियारजस्ता ठाउँमा राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति गरिन्छ । लोकमानका पालाको नियुक्ति हेर्ने हो भने दलहरु कतिसम्म गिर्छन् भन्ने देखिन्छ नै । यी उदाहरणले नेताहरुले आफ्ना भ्रष्टाचारबारे छानबिन नगर्ने शर्त राखेर उनीहरुलाई अख्तियारमा लगेको प्रष्टै हुन्छ । पछि उनले आफूमाथिको छानबिनलाई अघि बढाउलान् भन्ने भएपछि महाअभियोगको कुरा आयो । राजनारायण पाठक, दिप बस्न्यात पनि भ्रष्टाचारमा तानिए, यो भन्दा लाजमर्दो के हुन्छ ? यही उदाहरणलाई हेरे पुग्छ नि !

यस्तो काम हुन्जेल त काम कसरी निष्पक्ष हुन्छ र ? अख्तियारले नागरिकको आक्रोश मत्थर पार्न वा विरोधलाई सम्बाेधन गरेको जस्तो गर्न मात्र काम गरेर हुँदैन । जस्तो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर किटानी गरे पनि दोषीलाई कारबाही नगरी छानबिनका नाममा आलटाल गर्ने काम गरियो । यो त ठीक भएन नि । एनसेलको करको मुद्दामा लेखा समितिले कारबाही गर भनेर पहिल्यै भनेको हो तर अख्तियारले आवश्यक ठानेन । अख्तियारले पनि सरकारमा भएका मानिसलाई खुशी बनाउन काम गरेको जस्तो देखिन्छ । यसले सुशासन नाराजस्तो मात्र भइरहेको छ । 

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा त्यो साहस, त्यो भिजन पनि छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर गएका दुई jर्षमा त्यो विश्वासलाई उहाँले यथार्थमा बदल्न सक्नुभएको छैन । तर पनि बाँकी तीन वर्षमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ ।

(विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग लक्ष्मण कार्कीले गरेको कुराकानी)
 

अन्तिम अपडेट: असार ३, २०७७

गौरीबहादुर कार्की

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया