प्रदेश २ : उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको समाधान के ?

 फागुन २, २०७६ शुक्रबार १८:४३:२८ | सुभाष कर्ण
unn.prixa.net

धनुषा – प्रदेश सभा २ को बैठक एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि अवरुद्ध भैरहेको छ । यसको प्रमुख कारण हो पछिल्लो आर्थिक वर्ष काम गरेका उपभोक्ता समितिहरुको बक्यौता रकम ।

लामो समयपछि पुस १४ प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर उपभोक्ता समितिहरुको बक्यौता रकमको भुक्तानी विवादका कारण प्रतिपक्षी दलसहित सत्ता साझेदार राष्ट्रिय जनता पार्टी  नेपालका प्रदेश सदस्यहरुले बैठक अवरुद्ध गरे ।  यस प्रकरणमा प्रदेश सभा सदस्यहरु र प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुले एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

कानुन बनाउने प्रदेश सभा सदस्य र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारले विकास आयोजनाको काम सम्पन्न भएकोसम्बन्धी फाइल समयमै बुझाउन नलगाएका कारण भुक्तानीसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएर उपभोक्ता समितिहरु मारमा परेका छन् । उपभोक्ता समितिहरुले प्रदेश सरकारविरुद्ध धर्नादेखि प्रदेश सभा घेराउसम्मका आन्दोलन गरिसकेका छन् ।

विवाद समाधानका लागि योजनाहरुको काम पुनर्मूल्याङ्कनका लागि सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । तर कानुनी र प्राविधिक समस्याले गर्दा विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

छानबिन समितिका संयोजक एवं सभामुख यादवका अनुसार ८ सय ४२ वटा योजनाको पुनर्मूल्याङ्कनबाट करिब ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । एक अर्ब १५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गरिएकोमा करिब ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने निष्कर्ष छानबिन समितिको छ ।

समितिले पुनर्मूल्याङ्कन गरेका बक्यौता रकमको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर गएको वार्षिक वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधानका कारण विवाद दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । समितिका संयोजक एवं सभामुख यादवले बक्यौता रकममध्ये संसदीय विकास कोषको करिब १० करोड र बाँकी प्रदेश सरकारले वितरण गरेका योजनाहरुको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने हो । 

‘प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रालय दोषी’

बक्यौता रकम भुक्तानीमा सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रालय नै दोषी रहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

राजपाका एक प्रदेश सभा सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उज्यालोसँग कुरा गर्दै कानुनी प्रक्रियाअनुसार असार २५ गतेसम्म सम्पन्न सबै योजनाको फाइल पुगिसक्नु पथ्र्यो तर बक्यौता रहेका एक हजारभन्दा बढी योजनाहरुको फाइल असार २५ गतेपछि मात्र भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालय पुगेको हो ।

ती फाइलहरुको मूल्याङ्कन हतार हतारमा जनकपुरका विभिन्न होटल गरियो । तर असार ३१ गते राति १२ बजेसम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा तयार भएका चेक मात्र भुक्तानी भयो । बाँकीको भुक्तानी दिइएको छैन । 

यस सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरका प्रमुख दीपेन्द्र चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामी काम सम्पन्न भएका योजनाको बिल भरपाई बुझाउन पटक पटक भन्यौं र असार २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म बुझाउनका लागि अन्तिम सूचना पनि गर्‍यौँ । तर उपभोक्ता समितिहरुले असार ३१ गतेसम्म बिल भर्पाइ बुझाउन आउँदा यस्तो समस्या आएको हो ।’

उहाँले योजना वितरण गर्ने प्रदेश सभा सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रालयले गल्ती गरेको तर त्रासमा आफू कर्मचारीहरु बाँच्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिहरु कार्यालय आएर कर्मचारीहरुलाई गाली बेइज्जती गर्ने र ताल्चा लगाउने गरेको उहाँको दुखेसो छ ।

एक उपभोक्ता समितिका शत्रुध्न यादव भन्नुहुन्छ, ‘असार २५ गतेसम्म बिल भरपाई बुझाउनुपर्ने कुरा माननीय सदस्यहरुले जानकारी गराउनुभएन । हामी कार्यालय पुगेर बिल भरपाई बुझायौं । भुक्तानीका लागि कोलेनिकामा राति एक बजेसम्म बस्यौं । तर पछि खबर आयो अब चेक बनाउने काम माथिबाट नै बन्द भएको छ ।’

प्रदेश सभा सदस्यहरु भन्छन्– कर्मचारी दोषी 

प्रदेश सभा सदस्यहरुको कमजोरीका कारण रकम बक्यौता रहेको कुरालाई प्रदेश सभा सदस्यहरु ठाडै अस्वीकार गर्छन् । यस प्रकरणमा कर्मचारी दोषी रहेको उनीहरुको आरोप छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल भन्नुहुन्छ, ‘उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम भुक्तानीमा प्रमुख दोषी कर्मचारी हुन् । किनकि कमिसन दिनेहरुको बिल भरपाई मूल्याङ्कन गरेर उनीहरुले चेकका लागि कोलेनिका पठाए । बाँकीको प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् ।’

मण्डलले उपभोक्ता समितिहरुले कर्मचारीलाई कमिशन खुवाएपछि कामै नभएका योजनाहरुको पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानीका लागि कोलेनिका पठाइएको तर कमिशन नदिनेहरुको फाइल अड्काएर भुक्तानी नदिइएको आरोप लगाउनुभयो । 

सभामुखको संयोजकत्वमा रहेको छानबिन समितिले भुक्तानी बक्यौता रहेको योजनाको छानबिन गरी मूल्याङ्कन मात्र गरेकोले काम सम्पन्न भएका योजनाहरुको सम्झौता र बिल भरपाईको समेत छानबिन हुनुपर्ने माग मण्डलले गर्नुभयो । 

त्यसैगरी सत्तारुढ राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले कर्मचारीहरुकै कमजोरीका कारण उपभोक्ता समितिहरुको रकम भुक्तानी बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

‘२५ गतेसम्म मूल्याङ्कनको अन्तिम म्याद थियो । तर असार ३१ गतेसम्म मूल्याङ्कन कार्य जारी राखेर तोकिएको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गरेको भनी फाइल बुझाएका उपभोक्ता समितिहरुको पनि भुक्तानी विवादमा पारियो,’ साहको भनाइ छ ।

अब विकल्प के त ?

करिब ६ महिनादेखि उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम भुक्तानीसम्बन्धी विवाद जारी छ । विवादले प्रदेश सभा बैठक पनि अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
जुन पक्षबाट गल्ती भए पनि उपभोक्ता समिति मारमा परेका कारण भुक्तानीका विकल्पबारे सोच्नुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँ भन्नु हुन्छ’ ‘सम्भावित सबै अवसर र उपाय प्रदेश सरकारले गुमाइसकेको छ । अब संघीय सरकारले नै केही उपाय निकाल्न सक्छ ।’

कर्मचारी दोषी नरहेको उहाँको पनि भनाइ छ । ‘कामै नभएको अवस्थामा समेत कतिपय उपभोक्ताले कर्मचारीलाई बिल पास गर्न दबाव दिनुभयो । तर हामीले मानेनौं । जसको फलस्वरुप काम भए नभएका सबैको भुक्तानी बाँकी रहन गयो ।’

प्रदेश सरकारले पूर्वशर्तहरु पूरा नगरेपछि उपभोक्ताहरुको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘भुक्तानी नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले भुक्तानी हुन बाँकीको कच्चाबारी १८ नम्बर फारम भर्नुपर्दथ्यो वा बहुवर्षीय कार्यक्रममा पार्नुपर्दथ्यो तर गर्न सकेन । अब खरिद नियमावली संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर नियमावली संशोधन संघीय सरकारले मात्र गर्न सक्छ ।’

प्रदेश सरकारले विकल्पको रुपमा आर्थिक नियमवाली संशोधन गर्न सक्छ । तर त्यसमा पनि अड्चन छ । किनकी संघीय आर्थिक ऐन नै खारेजीको अवस्थामा छ । आर्थिक ऐन आएपछि मात्रै नबाझिने गरी नियमावली संशोधन गर्न सकिने छ । त्यो पनि एक पटकको लागि मात्रै ।

यस सन्दर्भमा अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभ प्रदेश सरकारको आर्थिक नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गरेर बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सकिने बताउनुहुन्छ । समयमै समस्या समाधान नगरिए भविष्यमा प्रदेश गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्ने डा. लाभको भनाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ६, २०७६

सुभाष कर्ण

कर्ण उज्यालाेका धनुषा संवाददाता हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया