‘पैसा नभएर होइन, खर्च गर्न नसकेर पछि परेका छौँ’

फागुन २१, २०७६ बुधबार १३:४७:१२ | डा. पुष्पराज कँडेल

यसै आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्म सञ्चालन हुने पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना पारित भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा पारित भएको १५ औं आवधिक योजनामा प्रतिव्यक्ति आय १६ सय डलर पुर्‍याउने, आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत नघाउने, निरपेक्ष गरिबी १३ प्रतिशतमा झार्ने, बेरोजगारी दर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

यस्तै १५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने, १ सय १२ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने, ७६ किलोमिटर दू्रतमार्ग, ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत र खानेपानी पुर्‍याउने, ७५ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट पुर्‍याउने लगायतका लक्ष्य राखेका छौं । २०७९ सालसम्म अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा रुपान्तर हुने लक्ष्य पूरा हुने गरी योजना तयार पारिएको छ । १५ औँ योजना कार्यान्वयनको लागि ९२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पूँजी आवश्यक पर्नेछ ।

अधुरा आयोजना पूरा गर्ने र विकासशील देशमा पुग्ने मुख्य लक्ष्य

पन्ध्रौं आवधिक योजनाको मुख्य लक्ष्य नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्ने र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने रहेको छ । यस बीचमा हामीले एक दुई बाहेक सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्ने, अहिले अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने, सबै नागरिकमा विद्युत र खानेपानी पुर्‍याउने, सडकहरुको विस्तार लगायतमा जोड दिएका छौँ । यी हाम्रा तात्कालीन प्राथमिकताभित्र रहेका लक्ष्य हुन् ।

पन्ध्रौँ योजना भनेको संविधानको भावनासँग मिल्ने हिसाबले, दीगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने बाटोमा जाने हिसाबले, सन् २०२० मा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा जाने हिसाबले, लोकतन्त्र र सुशासनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले पनि हामीले पन्ध्रौँ योजना ल्याएका छौं । समग्रमा नागरिकका आधारभूत अधिकार पूरा गर्ने र सबल तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने हिसाबले योजना आएको छ ।

पुँजीमा समस्या छैन, खर्चमा समस्या छ

हामीले कस्ता र कति योजना बनाउँछौ भन्ने कुराले नै स्रोतको समस्या पर्छ कि पर्दैन भन्ने निर्धारण हुन्छ । हरेक वर्ष ९ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरका लागि आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को मूल्यमा ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कुल स्थिर लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३५ खर्ब ९८ अर्ब, नीजि क्षेत्रबाट ५१ खर्ब ३४ अर्ब र सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ ।

पन्ध्रौँ योजना पूरा गर्नको लागि स्रोतको अभाव मुख्य समस्या हो जस्तो लाग्दैन । बरु छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने समस्या नै ठूलो चुनौतीका रुपमा देखा पर्दै गएको छ । हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि खर्च बढाउने क्षमता विस्तार गर्न सफल भएका छैनौँ । अहिले पनि हामीले छुट्याएको बजेट कैयौँ आयोजनाले खर्च गर्न सकेका छैनन र बजेट फिर्ता गरिरहेका छन् ।

आयातमा आधारित राजश्वमा केही कमी आए पनि समग्रमा राजश्व संकलनको अवस्था राम्रो नै छ, वैदेशिक अनुदान पनि बढिरहेको छ । हामीले बजेट विनियोजनलाई अलि व्यवस्थापन गरेर लैजाने हो भने स्रोतको समस्या हुने देखिँदैन ।

पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वनयको लागि हामीले हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वनयलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यही सुधारको लागि हामीले आयोजना बैंकको स्थापना गरेका छौं । यो पनि पन्ध्रौँ योजनाको विशेषताभित्र पर्दछ । यो प्रणालीले आयोजनाको पहिचान र मूल्यांकन गर्ने र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सबै पूर्वतयारी गरेपछि मात्रै बजेटमा पर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नेछ ।

अहिलेको कुनै व्यक्तिलाई मन परेकै भरमा बजेट विनियोजन गर्ने र बल्ल आयोजना कार्यान्वयनको तयारी गर्ने अति तयारीमै वर्ष बित्ने र खर्च नहुने परिपाटी छ । आयोजना बैंकले यसलाई रोक्नेछ ।

अब जेठ १५ गते बजेट आउँछ, असार मसान्तसम्म तयारीका काम पूरा गर्ने र साउनदेखि ठेक्कामा जानेगरी तयारी भैरहेको छ ।

रुपान्तरणकारी आयोजनाको समावेश

पन्ध्रौँ आवधिक योजना पूरा हुँदा सबैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुनेछन् । हिजो पर्याप्त अध्ययन नगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेका र अहिलेसम्म पनि निर्माणको टुंगो नलागेका आयोजना त पूरा हुने छाँट देखिन्न, अरु पूरा हुनेछन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चल्दै गर्दा या समाप्तिपछि पनि ठूला आयोजना निर्माण चलिरहुन् भनेर हामीले यो योजनामा रुपान्तरणकारी १८ वटा आयोजना समावेश गरेका छौँ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारले घोषणा गरेको थियो, तर अहिले हामीले पन्ध्रौं योजनामा राखेका रुपान्तरणकारी आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर छानेका आयोजना हुन् । यी आयोजनाले आर्थिक रुपान्तरण मात्र नभइ सामाजिक रुपान्तरणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यी आयोजना क्रमशः सुरु हुँदै जाने हुन् ।

केही रुपान्तरणकारी योजना अहिले पनि कार्यान्वयन भैरहेका छन्, तर नामाकारण गरिएको थिएन । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजना अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ, हामीले रुपान्तरणकारी आयोजनामा पनि राखेका छौँ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षासहित हामीले यस्ता आयोजनालाई समावेश गरेका हौँ । त्यसैले हामीले केही चालु आयोजना र केही नयाँ आयोजना मिलाएर रुपान्तरणकारी आयोजना बनाएका हौं ।

सामाजिक, आर्थिक, सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रको सुधारको लागि आएका यी आयोजना राष्ट्रिय गौरवकाभन्दा झनै महत्वपूर्ण आयोजना हुन् ।

आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन

हामीले आयोजना निर्माण र वितरणमा एकद्वार नीतिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक बनाएका छौं । अब पहिला अध्ययन गरेर र त्यसको विस्तृत योजना बनाएर मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी बस्दैछ ।

चुनाव जित्नकै लागि अध्ययन नगरि र प्रतिफलको आँकलन नगरि आयोजना ल्याउने, बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च नहुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैछ । अहिलेसम्म आयोजना बैंकमा ६ हजार जति आयोजना आएका छन् । अझै हजारौँ आयोजना संघ या प्रदेश कसले लिने भन्ने विवादमा छन् । केही आयोजना संघ र प्रदेश दुबैमा परेका छन् । दोहोरोपना हटाउने काम भैरहेको छ ।

पन्ध्रौ आवधिक योजनाको अवधका आयोजना बैंक पनि कार्यान्वयन हुन्छ । अब आयोजना बैंकमा भएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने होइन, तर हाम्रो प्रयास विकास निर्माणमा दोहोरोपन नआओस् र प्रतिफलविनाका आयोजनामा बजेट नथुप्रियोस भन्ने हो ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलसँग अर्जुन पाेख्रेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

डा. पुष्पराज कँडेल

डा. कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्