भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सबैभन्दा कम काम गर्ने र सबैभन्दा धेरै गाली मन्त्रालयमा गनिन्छ । ठूला सडक तथा यातायातसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको मन्त्रालयले नागरिकको हितमा काम नगरेको, ठेकेदारको स्वार्थमा लागेको र यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएर दुःख दिएको आरोप खेप्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय मन्त्री बनेका रघुविर महासेठ पनि काम गर्न नसकेको भन्दै निकै आलोचित हुनुभयो । तर मंसिरमा महासेठको ठाउँमा वसन्तकुमार नेम्वाङ  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेर आएपछि सडक निर्माणमा केही सुधार देखिएको छ । उहाँले ४ महिनासम्म गुपचुपजस्तै रहेर कामलाइ गति दिनुभएको छ । मन्त्री नेम्वाङसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी

एकदमै आलोचना हुने गरेको मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भैसकेपछि झण्डै ४ महिना गुपचुप रहनुभयो किन ?

मान्छेको व्यक्तिगत स्वभाव भिन्न भिन्न हुन्छ । मेरो स्वभाव पनि बाहिर हल्लाखल्ला गर्ने, मिडियाबाजी गर्ने खालको छैन । २०४८ सालयता म ३ पटक सांसद भएँ, तर मलाई प्रचारतर्फ  खासै रुचि लागेन । मेरो स्वभाव  भनेको काम गर्ने हल्ला नगर्ने खालको छ । 

तपाइँ अहिले त अलि खुल्न थाल्नुभएको छ । पछिल्लो ४ महिना गुपचुप रहँदा आफुूले गर्ने कामको बारेमा अध्ययन त गर्नुभए होला हैन ?

हो, म पछिल्लो चार महिनामा धेरै औपचारिक कार्यक्रममा गइनँ । मिडियामा पनि अन्तवार्ता दिइन । यसको मतलब मैले काम पनि गरिन भन्ने होइन । यो समयमा मैले काम किन हुन नसकेको रहेछ, कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुराहरुको अध्ययन गरेँ ।

मैले मेरो जिम्मेवारीलाई कसरी सफल ढंगले पूरा गरेर राम्रो नतिजा दिन सक्छु भन्ने हिसावले धेरै अध्ययन र केही काम पनि मैले यो चार महिनामा गरेँ । बाहिरबाट हेर्दा पनि यो मन्त्रालयको काम सफल बनाउन अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र कठोर बन्नुपर्ने देखिएको थियो । त्यसै अनुसार मैले केही अध्ययन गरेँ । 

धेरै काम हुन नसकेको थाहा हुँदाहुँदै पनि यो मन्त्रालय आफैले रोजेर आउनुभयो, या भागबन्डामा परेको हो ?

आफ्नो चाहना या रोजाईले यो मन्त्रालयमा आएको होइन । मेरो लामो समयको राजनीति, विभिन्न पदमा बसेर निभाएको भूमिकालाई मूल्यांकन गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वास गरेर यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो । यसलाई मैले नेतृत्वको मप्रतिको बुझाई-हेराई र विश्वासको रुपमा लिएको छु । 

अहिले काठमाण्डौका सडक केही सुधार भएको देखिन्छ । यसअघिका मन्त्रीले प्रक्रिया पूरा गरेर काम हुन ठिक्क भएको बेलामा तपाइँ आएर काम भएको हो या तपाइँले एक्सन लिएको वा जादुको छडी नै चलाएकाले छोटो समयमा सुधार भएको ?

यसभन्दा अघि सबै प्रक्रिया ठिक्क भएको अनि म आउनेबित्तिकै यत्तिकै मेरो भाग्यले काम भएको होइन । काम हुने-नहुने, मन्त्री सफल हुने-नहुने भनेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटसँग जोडिन्छ । जुनसुकै मन्त्री आए पनि नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटमा भएका कार्यक्रमको पालना गर्ने नै हो । मन्त्रीको सफलता या असफलता बजेटमा भएका कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमै जोडिएको हुन्छ । 

अर्को कुरा मन्त्रालयमा धेरै महाशाखा, शाखा, विभाग लगायतका निकाय छन् । मन्त्री फेरिँदैमा जादू हुने हुँदैन । मन्त्रालयमा स्थायी संयन्त्रको रुपमा कर्मचारीहरु छन् । उनीहरुले पनि सहि र छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझाई राख्नुपर्छ । सबैलाई परिचालन गरेर जान सकेमा मात्रै काम हुने हो । मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको नेतृत्वकर्तालाई सही आदेश दिएर, सानातिना कुरामा पनि ध्यान दिएर अनि उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले पनि मैले त्यस्तो ठूलो केही काम गरेको छैन,  मैले दावी गर्दै हिँडेको पनि छैन । सर्वसाधारण र मिडियाले मैले राम्रो गरेको छु भन्दिनुभएको छ, खुसी लाग्छ । तर अझै धेरै गर्नुछ । बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिदिए मात्रै पनि वाहवाही पाइने रहेछ । तर अहिलेसम्म काम नभएको साँचो हो, यसभन्दा अघिका मन्त्री रघुविर महासेठ निकै विवादमा आउनुभयो, काम किन रोकिएको रहेछ ?

नेपालमा अहिले पनि धेरै कुरा पुरानौ हिसाबले चलिरहेको छ । देश संघीयतामा गए पनि नेतृत्वकर्ता त हामी नै हो, धेरैजसो कर्मचारी पनि पुरानै सिस्टमबाट चल्न खोज्छन् । हिजो सहसचिव भएकाहरु आज सचिव भए होलान् । हिजो अधिकृत भएकाहरु  आज सहसचिवको पदमा पुगेका होलान् । तर मान्छे त उनै हुन् नि । अनि हाम्रा नीति नियम नयाँ भए पनि त्यसमा पुरानै छनक देखिन्छ । त

र यी सबै कुरालाई मिलाएर, समन्वय गरेर अघि बढेमा काम हुन्छ । कर्मचारीलाई विश्वासमा ल्याउनुप¥यो, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुप¥यो, नेतृत्वकर्तामा दृढ आत्मविश्वास हुनुप¥यो, खटाउने, अह्रयाउने, निर्देशन दिने, कन्भिन्स गरेमा काम अघि बढ्छ । अहिले मैले व्यवस्थित गर्न खोजेको मात्रै हो । पुरै काम त भएको छैन । 

काठमाण्डौका धेरैजसो सडक अहिले चिल्ला भएका छन् । तर वर्षौंदेखि रोगी जस्तै बनेको चाबहिल– बौद्ध–जोरपाटी– सून्दरीजल,  चक्रपथ बाहिरका केही सडकको अवस्था त बिजोग नै छ । त्यता किन ध्यान जान सकेन ?

हो, केही ठाउँमा काम भएको छैन । निर्माण व्यवसायीको कारण, नीतिगत कारण र सडक वरपरका बासिन्दाको अनावश्यक माग र विवादको कारण ती सडकको अवस्था खराब नै रहेको छ । योजना छ, बजेट छ, निश्चित मिटरको बाटो हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड पनि छ, तर स्थानीयको बुझाई र बिरोधले पनि समस्या भैरहेको छ । अदालतमा मुद्दा पर्छ, अदालतले आदेश दिन्छ अनि कसरी काम  गर्नु ?  अर्को कुरा काम गर्ने कतिपय निकायले जिम्मेवारी टाउकोका लिनै चाहँदैनन् । 

ढल, बिजुली, खानेपानी लगायतका सबै कुरा पनि त्यही सडकमुनी बिच्छ्याउनुपर्छ, तर समन्वय गर्न समस्या हुने रहेछ । तर अब समस्या हट्दै गएका छन् । समन्वय बलियो बनाएको छ । विवाद रहेका ठाउँमा हिलो, धुलो र खाल्डा राख्ने होइन, जस्तो छ त्यस्तै हालतमा चिटिक्क बनाउन लागिरहेका छौं । निर्माण व्यवसायी पनि काम नगरेर ढुक्कले बस्ने दिन गएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले उनीहरुलाई थप जवाफदेही बनाएको छ । कामै नगरेर ढुक्कले बस्नेहरु कारबाहीको भागिदार हुन्छन् । 

पहिले भन्दा सुधार हुन थालेको छ, एकै महिनामा सबै कुरा समाधान हुँदैनन, विस्तारै सबै कुरा समाधान हुँदै जानेछन्, जे होस अहिले कामले ट््रयाक समातेको छ । 
काठमाण्डौका केही सडकमा अहिले कालोपत्रेमाथि अर्को कालोपत्रे थप्ने काम भैरहेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले खर्च देखाउनकै लागि यस्तो गर्न थालेको भन्ने आरोप छ नि ?

धेरेले यो कुरा भन्ने गरेका छन् । खर्च बढाउनकै लागि पिचमाथि पिच थपिएको होइन । बजेटमा भएको कार्यक्रम अनुसार नै काम भएको हो । कति वर्षपछि सडकमा ओभरले गर्ने भनेर तोकिएकै छ, तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै सडक पिच भएको हो । मैले अहिले बजेट दिएर पिच भएको होइन, सरकारले बजेटमा राखेको योजना कार्यान्वयन भएको हो । अरु यसअघि केही ढिला हुन्थ्यो होला, यसपटक भने समयमा काम भएको छ । 

संघीय राजधानी भएकाले सडक चिल्लो हुनुपर्छ भन्ने नागरिककै माग हो ।  विदेशी पाहुना आउँदा उनीहरु हिँड्ने सडक मात्रै टाल्ने काम हुँदा कति लाजमर्दो थियो भन्नुस् त । अहिले हामीले काठमाण्डौको चक्रपथभित्रका लगभग सबै सडक चिल्ला बनाएका छौं, अब जुनसुकै विदेशी आउँदा पनि रातारात पिच गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । 

विदेशी आउँदा उसको पहिलो ध्यान सडकमा जान्छ, सडकले त्यो देशको सभ्यता जनाउँछ । 

यातायात ऐन पुरानो हुँदा व्यवहारिक रुपमा समस्या हुँदै आएको छ ।  यसको उदाहरण  टुटल र पठाओलाई लिन सकिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले कहिले तुरुन्त बन्द गर भन्छ, कहिले पाइँदैन भन्छ ।  टुटल पठाओ जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनी चल्न पाउने कि नपाउने ?

एउटै यातायात व्यवस्थाप ऐन भएकाले प्राइभेट नम्बरका गाडीहरुले सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख थियो । संघीय ऐनले यात्रु बोक्नको लागि कालो प्लेटको सवारी साधन हुनुपर्ने, रुट परमिट लिनुपर्ने, बीमाको व्यवस्था लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

तर देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै नयाँ संविधान २०७२ को बनेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको गर्ने सन्दर्भमा  अधिकारको बाँडफाँड पनि भएको छ । जसका अनुसार  संघीय सरकार र प्रदेश सरकार र  पालिका तह बनिसकेको छ । संविधानको अनुसूचीले प्रदेश र  संघको  एकल अधिकार तोकेको छ  । जसअनुसार  वाग्मती प्रदेशले यातायातको क्षेत्रको एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै  यही माघ १८  कानुन  निर्माण गरिसकेको छ । 

प्रदेशको ऐन अनुसार निजी प्लेटको रुपमा दर्ता भएका दुई पाङ्ग्रे  र चार पाङ्ग्रे गाडीले तोकेको क्षेत्र, रुटको प्रयोग गरेर तोकिएको  प्रक्रिया पूरा गरेर,  तोकिएको भाडादर तोकेर, यात्रुहरुको बीमा अनिवार्य गरी राइड सेयरिङ प्रयोग गर्न सक्दछ । संघीय सरकारको  यातायात क्षेत्र सम्बन्धी  नीतिगत क्षेत्र तथा संघीय सरकारको दायित्व हो भनेर संविधानको कार्यविधानमा उल्लेख छ । संघस्य सरकारले पनि पुरानो यातायात व्यवस्था ऐनलाई समयसापेक्ष रुपान्तरण गरेर संशोधन गरेर लैजाने पूर्ण तयारी भएको छ । 

कतिपय कुरा प्राधिकरणका रुपमा स्थापना गर्ने कुरा आएको छ । सहरी  क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यस्थापन ऐन बनाउने भनेर राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ । 
राइड शेयरिङले गर्दा आफ्नो रोजीरोटी नै मासिन आँटेको ट्याक्सीवालाको गुनासो छ नि  ?

ट्याक्सीवालाले उठाएका केही माग जायज पनि छन् । तर राइड शेयरिङको चल्न पाइँदैन भनेर उनीहरुले हालेको मुद्दामा अदालतले विपक्षमा आदेश दिएको छ । अखिल नेपाल व्यवसाय ट्याक्सी  व्यवसायीहरुले  पुरानो ऐन अनुसार  राइट शेयरिङ गैर कानुन भएकाले तत्काल बन्द गर्नको लागि सरोकार निकाय काठमाण्डौ ट्राफिक महाशाखालाई यातायात विभागलाई विपक्षमा  राखेर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

अदालतले भने ट्याक्सीवालाको विपक्षमा आदेश दियो  र राइड शेयरिङ आम नागरिकको चासो, सरोकार र सेवा सुविधाको को विषयवस्तु  भएकाले कानुन निर्माणमा पनि जोड दिएको छ । 

एकातिर अदालतको फैसला अनि अर्काेतिर संघियता अनुसार अधिकार बाडँफाँड भइसकेको हुनाले आफनो अधिकार अनुसार कानुन बनाउँदै गरेको अवस्था छ ।  पहिलो कुरा अनुसार अदालतको आदेश अनुसार राडट शेयरिङ तत्काल बन्द गर्नु नपर्ने  देखिन्छ । निवेदकको माग दावी अनुसार रिट जारी नर्गनु पर्ने बनेको छ । दोस्रो कुरा नीतिगत कानुनी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ  भनेर उलेख्ख गरेको छ । त्यसैले अब यो कुरा हाम्रो क्षेत्राधिकार मात्रै नभएर अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुगेको छ ।

हामीले अहिले संघीय यातायात ऐनको संशोधन हुँदैछ, त्यसमा यी तमाम विषयलाई हामीले नियमन  र व्यवस्थापनको लागि उचित व्यवस्था गर्छौं । 

यातायात व्यवस्थापन भन्दा सडक निर्माणलाई बढी जोड दिनु भएको छ । यातायातमा सिन्डिकेट हटे पनि नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा दुःख पाइरहेकै छन्, नागरिकले सर्वसुलभ र सजिलो गरी कहिलेदेखि यात्रा गर्न पाउँछन् ? अनि  सार्वजनिक यातायातको सुधारतर्फ कहिले ध्यान दिने ? 

सरकारले सिन्डिकेट हटाउने, रुटको विषयमा लचकता अपनाउने, ठूला गाडीलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ । सिन्डिकेट र पुराना गाडीको व्यवस्थामा केही सुधार भएको छ । शतप्रतिशत नभए पनि काम भइरहेको छ । अब यसलाई थप सुव्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ । काठमाण्डौको यातायात व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि पहिले सडक पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ । यति सानो सहर र साँघुरा सडकमा ३०-३२ लाख गाडी चलिरहेका छन्, यतिधेरै गाडीलाई व्यवस्थित गर्न पनि सडक त चौडा हुनैपर्छ ।  अहिले काठमाण्डौंमा धेरै ठाउँमा सडक राम्रो बनेको छ, रिङरोडको काम मात्र बाँकी छ, अब छिटै यो सडक  पनि फराकिलो र चिल्लो हुँदैछ । 

हामीले सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी ढ्ङगले व्यवस्थित, विश्वसनीय र भरपर्दा बनाउनुपर्छ । आर्थिक रुपमा सर्वुसुलभ, मितव्ययीसँगै भरसक एकीकृत रुपमा नै सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने ढंगले हामीले काम गरिरहेका छौं । अब काठमाण्डौसहित देशका मुख्य सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण गठन गर्ने ऐन बनेको छ ।

केही दिनअघि यो ऐनको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ । विधेयकमा चालक,  सहचालक, यात्रुको सुरक्षा, आरक्षसिटको व्यवस्था, निश्चित ठाँउमा गाडी कुदाउने, एकीकृत भाडादर व्यवस्थापन गर्ने लगायतका  व्यवस्था छन् । यस्तै  यातायात अनुशासन पालना नगर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना गराउने  व्यवस्था भएकाले यो विधेयकले ऐनको रुप लिएर कार्यान्वयन भयो भने सार्वजनिक यातायातका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।

यो विधेयक चैत ७ गते प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । त्यसपछि प्रभाकारी ढङ्गले व्यस्थापन हुनेछ । 

बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले नै सडक निर्माण र भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित धेरै कुरा प्रष्ट पारेको हुन्छ । कहाँ कस्तो सडक कहिले बनाउने भन्ने पनि प्रष्ट नै लेखेको छ । तर पनि तपाइँको मन्त्रालयमा सांसदहरुको लर्को लागेको देखिन्छ । बजेटमा नपरेका योजना सांसदले मागेर पाउन पनि कानुनी अड्चन छ । तर पनि सांसदहरुको लर्का किन टुट्न नसकेको होला ?

हामी संघीयतामा गयौँ, अधिकार तल्लो क्षेत्रमा पठायौं, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित मन्त्रालयहरुले तोकेर पठाएका योजना मात्रै बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गर्ने परिपाटी बसाल्यौं । तर हाम्रा केही चलन-प्रचलन परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । 

अर्को कुरा सांसदहरु नागरिकका  जनप्रतिनिधि हुन, आफ्नो क्षेत्रमा भैरहेका कामको बारेमा  अपडेट लिन पनि मन्त्रालय आउनुहुन्छ । विगतमा म मन्त्री नभएको बेला पनि मन्त्रालय धाउने गरेको थिएँ । मन्त्री भैसकेका व्यक्ति पनि मन्त्रालय धाउनुहुन्छ, यो त सामान्य कुरा हो । 

सकभर त्यस्तो लर्को नलागे राम्रो हुन्थ्यो तर नागरिकका गुनासा, समस्या र माग लिएर सांसदहरु आउने अवस्थालाई नराम्रो रुपमा लिनु हुँदैन ।