काठमाण्डौ - कोभिड-१९ को जोखिम कम गर्ने औषधी र उपकरण किन्दा अनियमितता भएको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता तोड्यो । निजी कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिँदा विवाद भएपछि सरकारले चैत २० गते जीटूजी माध्यमबाट औषधी किन्ने निर्णय गर्यो ।

औषधी र उपकरण तत्कालै चाहिने भएकाले फाष्ट ट्रयाक अर्थात द्रूतमार्गबाट औषधी किन्ने भन्दै यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर सेनालाई  खरिदको जिम्मा दिने निर्णय गरेको बिहीबार १४ दिन भइसक्दा पनि औषधी कहिले आउने टुंगो छैन । नेपाली सेनाले कागजी प्रक्रिया चलिरहेको बताएको छ । औषधी किन्ने फाइल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ ।

बल्ल औषधी र उपकरणको सूची टुंगो लाग्यो

सरकारले नेपाली सेनालाई औषधी ल्याउने जिम्मा दिएपछि सेनाले औषधीको सूची र सम्भावित मुल्यबारे अध्ययन थाल्यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागसँग दर्जनौपल्टको छलफलपछि बल्ल औषधीको सूची टुंगो लागेको छ ।

सेनाले सुरुमा ३ सय ९६ प्रकारका औषधी र उपकरणको माग गरेको थियो । नेपाली सेनाले चीन, भारत, सिँगापुर लगायतका पाँच देशसँग सामान खरिदका लागि पत्राचार गरे पनि भारत र चीनबाट मात्र सामान उपलब्ध गराउने जवाफ पाएको थियो ।

चीनले पीपीई सहित ६७ प्रकारका उपकरण र  केही औषधी तथा भारतले ५३ प्रकारको औषधी गरी २० प्रकारका औषधी र उपकरण दिने सहमति जनाएका छन् । औषधी र उपकरणको सूची बुधबार  बिहान स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वीकृत गरेर नेपाली सेनालाई पठाएको छ । सेनाले यो सूची रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

औषधी आउन कम्तीमा एक हप्ता लाग्ने

नेपाली सेनाले पठाएको औषधी र उपकरणको सूची र मूल्यबारे रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछ । अर्थले पनि फाइलको अध्ययन गरेपछि मात्र स्वीकृति दिनेछ । 

भोलि कुनै विवाद नआओस भनेर अर्थ मन्त्रालयले सबै कुराको विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै बल्ल अरु प्रक्रिया सुरु हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । अर्थले अन्तिम सूची र बजेट सुनिश्चित गरेका जानकारीसहित औषधी र उपकरणको सूची रक्षा मन्त्रालय हुँदै जंगी अड्डामा पठाउनेछ । 

जंगी अड्डाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा यो सूची र सम्झौताको पत्र पठाउनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत औषधीको सूची, मुल्य, भुक्तानीको मोडालिटी र ट्रान्सपोर्ट मोडालिटीको टुंगो लगाउनेछ । त्यसपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । 

सम्झौतापत्र, भुक्तानी र ट्रान्सपोर्ट मोडालिटीको टुंगो लागेपछि भारत चीनका कम्पनीले डेलिभरी अर्थात सामान उपलब्ध गराउने मिति  दिनेछन । अनि बल्ल नेपालले सामान लिन जहाज पठाउनेछ । त्यसअघि भुक्तानीको र औषधी ल्याउने उपायबारे मन्त्रीपरषद्ले या मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । 

‘सामान पहिले नै एअरपोर्टमा आइपुग्यो भने हामीले त्यसबापत धेरै पैसा भाडाको रुपमा बुझाउनुपर्नेछ, त्यसैले हाम्रो सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै सामान डेलिभरी गर्न भन्नुपर्छ, त्यसैले हामीले प्रक्रिया छिटो गर्नुपर्छ’, सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो । 

यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा अझै कम्तिमा एकहप्ता लाग्नसक्ने सेनाले जनाएको छ । 

‘कोहि पनि एजेन्ट छैनन’

सामान खरिद गर्न एकजना पनि एजेन्ट नराखिएको सेनाले जनाएको छ । भारत र चीनमा रहेका दूतावासले त्यहाँको सरकार र सरकारी कम्पनीसँग समन्वय गरिरहेका छन् । 

‘यसअघि धेरै विवाद आएकाले एजेन्ट राख्ने कुरै भएन, दूतावासका सरकारी कर्मचारीले लिंकको काम गरिरहनुभएको छ’, सैनिक प्रवक्ता पाण्डेको भनाई छ । 

 नेपालले ढिलो गरे औषधी नपाउने चिन्ता

नेपाली सेनाले ३ सय ९६ प्रकारका औषधी किन्न प्रस्ताव गरेपनि भारत र चीनले जम्मा १ सय २० प्रकारका औषधी र उपकरण मात्रै दिन सकिने जनाएका छन्  । तर, प्रक्रिया अझै लम्बिए ती १ सय २० प्रकारका औषधी र उपकरण पनि नपाउने चिन्ता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 

ढिलो हुन्छ भनेर फाष्ट ट्रयाकबाट सामान खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि दुई हप्तासम्म प्रक्रिया नै नसकिनु, प्रक्रियाकै लागि अझै कम्तिमा एक हप्ता लाग्ने देखिनु र ढिलो गरे सामान नपाउन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको हो । 

‘चीनसँग अहिले सामान अर्डर गरेका देशमध्य नेपाल ८१ औं स्थानमा छ, अरु देशले फटाफट सामान लगिरहेका छन्, हामी प्रक्रियामै अल्झिँदा ती सामान चीनले अरु देशलाई नै दिन सक्ने जोखिम बढेको छ ।’ परराष्ट्रका मन्त्रालयका एक अधिकारीले उज्यालो अनलाइनसँग भने ।