केही सरकारी निकायको सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था

 साउन १४, २०७५ सोमबार ६:१:३ | रासस

काठमाडौं - राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले केही सरकारी निकायको सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 

संघीय संरचनाअनुसार केही कार्यालय थप भएका र पुराना केहीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, विशेष अदालत, महान्याधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको छ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्त कर्मचारीले सम्बन्धित आ–आफ्नो कार्यालयमा, महान्याधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ । 

निजामती कर्मचारी र शिक्षकले समेत राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ । 

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यस पटकदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसदले प्रदेशसभाको सचिवालयमा, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको केन्द्रका उपसचिव अर्यालले बताउनुभयो । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० अनुसार सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र र राजनीतिक नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजार जरिवाना गर्दछ । 

यस पटक भदौ २८ गतेभित्र कर्मचारीले तोकिएको ठाउँमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । 

 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया