काठमाण्डाै - मन्त्रिपरिषद्बाट लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा स्वीकृत भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सीमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरुसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यसको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँहरुसँगको छलफलमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि छिमेकी मुलुक भारतसँग वार्तामा बस्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा भएको थियो । उहाँले मन्त्रालयले नक्सा बनाएकाले अब जमीन फिर्ता ल्याउन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सरोकारवाला विज्ञ र राज्यपक्ष दुवै एकै आवाजका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । उहाँले नागरिक समाज र विज्ञले विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै मिलेर लाग्दा हाम्रो भूमि फर्काउन सकिन्छ ।”

सरोकारवाला विज्ञहरुले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सिधै ल्याउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने र त्यो राज्यको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै एकजुट भएर अहिले नेपाल सरकारले निकालेको नक्सा नै आधिकारिक हो भनेर एक आवाजका साथ जानुपर्ने बताए ।

नेपालका तर्फबाट सबै सहयोगी दस्तावेजहरु सङ्कलन गर्नुपर्ने र गलत दस्तावेजलाई हटाउनुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । हाम्रो सिमाना यो हो भनेर एथेष्ट प्रमाणहरु सङ्कलन गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

लिम्पियाधुराको सिमानामा भर्खरै सरकारले सशस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गरे पनि त्यति मात्रले नपुग्ने र सिमानामा नेपाली सेनाको नै उपस्थिति गराइनुपर्ने बताइएको थियो । प्राविधिक रुपमा बलियो भएर नेपालका तर्फबाट वार्तामा जानुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए ।