विज्ञहरु भन्छन् : कम्तीमा पनि एक वर्ष नेपालले कोरोनाकै सन्त्रासमा जिउनुपर्छ

 जेठ ७, २०७७ बुधबार १८:४३:५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

सन्जिता देवकोटा र गोपाल गुरागाईं ।

लकडाउन सुरु भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा बुधबार बिहान देशका प्रमुख पत्रिका, रेडियो, अनलाइनका सम्पादकहरु तथा स्वतन्त्र पत्रकार अनि कोरोना नियन्त्रण कार्यमा सरकारसित नजिकै रहेर काम गरिरहेका जनस्वास्थ विज्ञ, डाक्टर र नागरिक अगुवाहरुले नेपालमा लम्बिँदो कोरोना काल र भविष्यको बाटो पहिचान गर्न र पहिल्याउन कोसिस गरे ।

भौतिक दुरी कायम गरी आमनेसामने भएर गरिएको भेटघाटमा पत्रकार र नागरिक अगुवाहरुले राखेका प्रश्नमा सरकारसित नजिक रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खेम कार्की, जनस्वास्थ विज्ञ डा. महेश मास्के र डा. समीर दीक्षितले सङ्क्रमणका विभिन्न पक्षको विषयमा खुलेर कुरा गरे ।  

भेटघाटमा सबैको सामूहिक चिन्ता थियो, लकडाउन सुरु भएको दुई महिनापछि पनि किन अहिले सङ्क्रमित बढ्दैछन् ? लकडाउनले के भयो, के भएन ? भारत र खाडी तथा मलेसियाबाट नागरिक कहिले फिर्ता गर्ने र कसरी गर्ने ? सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा कोरोनाको सङ्क्रमण कति व्यापक होला ? यो कर्फ्यु मोडालिटीको लकडाउन देशले कति धान्न सक्ला ? कोरोना काल नेपालमा कति लामो होला ? सरकारको रणनीति के हो र तयारी कस्तो छ ? जस्ता प्रश्नहरु छलफलको केन्द्रमा थिए । 

नेपालमा कोरोनाकाल कति लामो हुन सक्छ ?

अहिलेको नेपालको अवस्था र संसारको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा कोरोना काल कहिलेसम्म रहला त भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ कसैसित छैन । विज्ञको दृष्टिमा परिस्थिति अझै अप्ठ्याराे बन्न सक्छ । नेपालमा टेस्टिङ किटको अभाव छ ।

किनेर, मागेर भए पनि सरकारले अहिले किटको सङ्ख्या बढाएको छ । तर यो पर्याप्त छैन । नेपालमा यो विपद्का बेला अघिल्लो पंक्तिमा बसेर खटिने पर्याप्त डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरु छैनन् । डाक्टरको दरबन्दी २०४८ देखि बढेको छैन । कोरोना सङ्क्रमण रोक्नकै लागि यो बेला करारमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको भर्ती सजिलो छैन ।

अहिले पर्याप्त क्वरेण्टीन छैन । भएका पनि अव्यवस्थित र मापदण्ड नपुगेका मात्र छन् ।

भएकै जनशक्ति कोभिडको जोखिमबाट डराएको छ । त्यसैले सरकारले चाहेर पनि छोटो समयका लागि ज्यान जोखिममा मोल्न अघि सर्ने स्वास्थ्यकर्मी पाउन मुस्किल छ । विदेशमा अप्ठ्याराेमा पर्नेहरु लकडाउनकाे कारण देश आउन सकेका छैनन् । खुला सीमा रहेको भारतीय नाका बन्द गरे पनि लुकीछिपी आउने क्रम रोकिएन । पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने मुख्य कारण नामले बन्द भएका तर कामले लुकीछिपी मानिस भित्रिन दिनु नै हो । यसले सङ्क्रमण समुदायको स्तरमा पुगेको छ ।

लाखौँ नेपाली विदेशमा घर फर्कने दिन कुर्दै बसेका छन् । कसलाई ल्याउने, कसरी ल्याउने भनेर सरकारले अझै पनि यसै गर्ने भन्न सकेको छैन । तर ल्याउँदा पनि उचित व्यवस्था नभए जोखिम बढ्छ । विज्ञका दृष्टिमा उनीहरुलाई फर्काउनुअघि धेरै चुनौती पूरा गर्नुपर्छ । अहिले पर्याप्त क्वरेण्टीन छैन । भएका पनि अव्यवस्थित र मापदण्ड नपुगेका मात्र छन् ।

उनीहरुलाई ल्याएर उचित जाँच र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने कोरोनाको जोखिम अरु बढ्छ । नेपालमा कोरोना काल यति नै होला भन्न स्पष्ट तथ्यहरु आइसकेका छैनन् तर विज्ञहरु एउटा कुरामा स्पष्ट छन्, भर्खर सुरु भएको यो वर्ष चाहिँ नेपाल कोरोनाको सन्त्रासबाट निस्कन सक्ने सम्भावना छैन । 

अहिलेको जस्तो लकडाउनले कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्दैन  

अहिलेको लकडाउनले केही हदसम्म कोरोना सङ्क्रमणलाई रोकेको कुरामा विज्ञहरु सहमत छन् । तर लकडाउन जुन उद्देश्यले गरिएको हो, परिणाम त्यो अनुसार आएन । लकडाउनको बेला करिब ५० हजार मानिस काठमाण्डौ उपत्यका भित्रिए, एक लाख ५० हजारभन्दा बढी बाहिरिए । पासको व्यापार चल्यो, पास जारी गर्नेहरुले एउटा पास १५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर किनबेच गरेको पाइयो । सङ्क्रमणको गम्भीरता लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने निकायले बुझेनन् । लकडाउनका नाममा सडक खाली गर्ने काम मात्रै गरियो । 

सीमापारि नेपालीलाई रोक्दा लुकेर आउने रोकिएनन् । लुकेर आउनेको विवरण पनि लुकेरै रहँदा कोरोना सङ्क्रमण झन् बढ्यो । देशव्यापी लकडाउन हुँदा अहिले पनि भनसुनका आधारमा पास बाँड्न रोकिएको छैन र मानिसको आवत जावत रोकिएको छैन । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामकाे लागि शारीरिक दुरी आवश्यक भए पनि अहिले नेपालमा भइरहेको लकडाउनले त्यो दुरीको भावना बुझेन । बिहान र बेलुका मात्र पसल खोल्दा भिड झन् बढ्यो । आर्थिक गतिविधि मात्र लकडाउन भए, जसले नागरिकको कठिनाइ बढेको छ ।

कोरोनाबाट बच्दै मानिसले आफ्नो दैनिकी अघि बढाउन सक्ने अवस्था भए पनि त्यतातिर ध्यान पुगेन । हिँड्नेहरु हिँडेकै छन् । कतिपयत आवश्यक पर्ने मानिस भने हिँड्न पाएका छैनन् । 

लकडाउनको मोडालिटी फेरेर जोनहरु बनाउन ढिलो भएकोमा विज्ञहरु एकमत छन् । विज्ञका अनुसार सङ्क्रमित भएका ठाउँलाई 'रेड जोन'का रुपमा मान्न सकिन्थ्यो । जहाँ कर्फ्यु नै लगाउन पर्थ्याे । सङ्क्रमित भएर पनि निको भएका वा हुन सक्ने शङ्का लागेको ठाउँलाई 'यल्लो जोन' बनाउन सकिन्थ्यो । जहाँ रेड जोनभन्दा केही खुकुलो बनाउन सकिन्थ्यो । अनि जहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या छैनन्, ती क्षेत्रलाई 'ग्रीन जोन'का रुपमा अन्य जोनको भन्दा खुकुलो बनाउन सकिन्थ्यो । 

यसरी क्षेत्र छुट्याउन ढिला भइसकेको छ । देशव्यापी रुपमा गरेको लकडाउनले स्वास्थ्य मानिसमा पनि थप नयाँ समस्याहरु थप्न थालेको छ । घरमा बस्दा बस्दा कतिपयलाई नलागेका रोग लाग्न थालेको छ । मानसिक चिन्ता बढ्न थालेको छ । आत्महत्याका घटना बढेका छन् ।

अहिले काठामाण्डौमा बिहान र बेलुका तरकारीलगायत अन्य खाद्य सामग्री किन्न निस्कनेको भिड लाग्छ । यस किसिमको लकडाउनले भिड घटाउनुभन्दा पनि जोखिम बढाएकोमा सम्पादक र डाक्टरहरु सहमत देखिए ।

निश्चित मापदण्ड तोकेर व्यक्तिगत दुरी कायम गर्दै स्वास्थ्यका लागि भए पनि मानिसलाई हिँड्न दिनुपर्ने थियो । तर यसो नहुँदा झन् यसले अर्को समस्या थपिरहेकोमा विज्ञ र डाक्टर  पनि सहमत छन् । 

बिहान बेलुका मात्र सीमित पसल खुल्दा यसले भिडभाड बढाएको छ । यस्तो बेला धेरैभन्दा धेरै र लामो समय पसलहरु खुल्दा भिड कम हुन्छ । भिड कम हुनु भनेको जोखिम कम हुनु हो । यसबाहेक एक दिन कपडाको, अर्को दिन जुत्ताचप्पलको, अर्को दिन अरु नै सामानको पसल आलोपालो खोल्ने हो भने पनि भिड कम हुन्छ । तर यस्ता योजना एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयका बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । 

अहिले काठामाण्डौमा बिहान र बेलुका तरकारीलगायत अन्य खाद्य सामग्री किन्न निस्कनेको भिड लाग्छ । यस किसिमको लकडाउनले भिड घटाउनुभन्दा पनि जोखिम बढाएकोमा सम्पादक र डाक्टरहरु सहमत देखिए ।

 विदेशबाट उद्धार गर्नैपर्नेहरुको उद्धार गर्न ढिलो हुँदा चुनौती बढे 

दुई महिना भयो सरकारले विदेशमा रहेकालाई धैर्य गर्न र उतै बसेर समय पर्खन भनेको । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द छन् । फर्कने उपाय छैन । नाजुक अवस्थामा रहेकाहरु पनि सरकारले उद्धार गर्ने दिनको पर्खाइमा छन् ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. महेश मास्केकाे विचारमा विदेशमा समस्यामा परेकालाई ल्याउनैपर्छ तर पहिले देशभित्र सबैखालका तयारी पूरा गर्नुपर्छ र वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशदेखि नेपालसम्म ल्याउनु, त्यसपछिको परीक्षण र क्वरेण्टीनको व्यवस्थाका साथै उनीहरुलाई घरसम्मै पुर्‍याउने तयारी गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. कार्कीका अनुसार अहिले सरकारी तबरबाट दिनमा तीन हजार जनाको परीक्षण सम्भव छ । तर विदेशमा रहेका र भारतमा अलपत्र परेकाको उद्धार गर्ने हो भने थप व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

अहिले नेपालमा भएका क्वरेण्टीन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार बनेका छैनन् । सरकारले बनाएको भक्तपुरको खरीपाटीमा रहेको बाहेक अन्य क्वरेण्टीन सरकारको मापदण्डभन्दा बाहिरका छन् । जहाँ चाहिने सुविधा नहुँदा क्वरेण्टीन नै सङ्क्रमणको 'हब' बन्न सक्ने जोखिम छ । 

नागरिकको सास र लाश देशमा ल्याउने जिम्मा सरकारको हो । त्यसैले विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धारमा जति ढिलाइ गर्‍यो जोखिम र चुनौती उत्तिकै बढ्नेछ । 

छलफलमा सहभागी अन्य डाक्टरले पनि क्वरेण्टीनले महिला तथा बालबालिकाको समस्या सम्बोधन नगरेको हुँदा अर्को चुनौती थपिएको बताए । क्वरेण्टीनमा रहेका गर्भवती महिलाहरुको व्यवस्थापनदेखि सुत्केरी हुँदाको अवस्था र भर्खर जन्मिएको बच्चाको सुरक्षा क्वरेण्टीनमा चुनौतीपूर्ण भएको डाक्टरहरुको भनाइ छ । 

यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेकालाई ल्याउँदा थप व्यवस्थापन त आवश्यक छ नै, साथै सङ्क्रमित व्यक्तिबाट सङ्क्रमण फैलन नदिन थप चुनौती पनि छ । कतिपय देशले आफैले नेपालसम्म आफ्नै जहाजमा ल्याइदिने त भनेका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन र परीक्षणमा सरकारले तयारी थाल्नुपर्छ र छलफल भइरहेको पनि छ । गन्तव्य देशले नै कोरोना परीक्षण गराइदिए र हातमा नेगेटिभ रिपोर्ट थमाएर पठाए मात्र यो काम सजिलो होला ।

त्यसो भएन भने सरकारले फर्कने जति सबैको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्नपर्ने हुन्छ । यो काम सोचेजति र भनेजति सजिलो छैन । तर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सास र लाश देशमा ल्याउने जिम्मा सरकारको हो । त्यसैले विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धारमा जति ढिलाइ गर्‍यो जोखिम र चुनौती उत्तिकै बढ्नेछ । 

अन्तिम अपडेट: जेठ १२, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया