कालापानीमा कमजोर भारत र भय मिश्रित राष्ट्रियता

 जेठ १३, २०७७ मंगलबार १४:२७:३१ | सम्पादकीय
unn.prixa.net

सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि जनस्तरमा उठेको प्रश्न हो, नक्सामा देखिएको भूमि सरकारले व्यवहारमै फिर्ता ल्याउन सक्ला ? अब भारतले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार कस्तो होला ? नेपालले फेरि पहिलेजस्तै नाकाबन्दीको अवस्था भोग्नुपर्ने त होइन ? हरेक मुद्दामा दशतिर फर्कने दलहरु सीमा र राष्ट्रियताको मुद्दामा कति लामो समयसम्म अहिले जस्तै एकजुट भइ रहलान् ? 

कोरोनाको जोखिममा कष्टकर दैनिकी भोगिरहेका आमनागरिकको मन मष्तिस्क नेपालको नयाँ नक्साले तरङ्गित पारेको छ भने भारतमा एकखालको हलचल मच्चिएको छ । भय र त्रासको व्यापार गर्ने भारतका केही मिडिया नेपालको नक्सामा चीनलाई जोडेर राष्ट्रियताको भय उत्पन्न गर्न व्यस्त छन् । 

 

नक्सामा थपिएका भूगोल नेपालले भारतसँग जबर्जस्ती लिन खोजेको होइन भन्नेमा भारतमै पनि स्पष्ट बौद्धिक मत छ । नेपालले पटक पटक सीमा विवाद वार्ताबाट अघि बढाउन गरेको प्रस्ताव नसुनेर भारतले नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग गाभेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । अझै अघि बढेर भारतले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गर्न थालेपछि सीमा विवादलाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नेपालले पहल गरेको हो । तर नेपालका हरेक प्रस्तावलाई भारतले लगातार बेवास्ता गर्न थालेपछि प्रमाणसङ्गत हिसाबले नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । 

इतिहासमा कहिल्यै पनि कालापानी क्षेत्र भारतको भूमि थिएन र होइन । कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने दुई सय वर्ष पुराना प्रमाण र दस्तावेज छन् । तर भारतीय सत्ताको समस्या के हो भने उसले आफ्नो राष्ट्रियताको परिभाषामा भयको मात्रा मिसाउने गरेको छ । आफूबाट छुट्टिएको पाकिस्तान, आफैले पाकिस्तानबाट छुटाइ दिएको बङ्गलादेश अनि कहिल्यै कसैको उपनिवेश नरहेको नेपालबाट समेत भारत सधै भयभित जस्तो देखिन्छ । त्यसैले, ठूलो भएर पनि भारत दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक सबै छिमेकीबाट एक्लिँदै गएको छ । नेपालको नक्सामा चीनको भय तानेर अहिले भइरहेको राष्ट्रियताको भारतीय आलापले उसलाई अझै कमजोर बनाउनेछ भन्ने कुरा त भारतीय बुद्धिजीवीहरु नै खुलेआम स्वीकार्न थालेका छन् । 

ठूलो भूगोल र जनसङ्ख्याको कारण दक्षिण एसियाली देशमा भारतको प्रभाव सकारात्मक हुनु पर्ने हो तर छिमेकीका आन्तरिक मामलादेखि सीमासम्म जताततै भारतको व्यवहार सबै छिमेकीका लागि सधै बिझाउने खालको रहँदै आएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा आर्थिक विकासमा भारतको निर्भरता बढी भएकोले दक्षिण एसियाका अरु देशजस्तै नेपालका शासकमा पनि ‘भारतलाई चिढ्याउनु हुँदैन’ भन्ने मनोविज्ञान छ । तर भारतका लागि यही नै नेपाल र नेपाली नेताको कमजोरी हो । यो कमजोरीबाट भारतले पचासौँ वर्षदेखि फाइदा उठाइरहेको छ । 

अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले आँट गरेर कालापानी क्षेत्र समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । अब यो भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रमाण बलियो बनेको छ । जनस्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म सीमा विवादको बहस पुगेको छ । 

नयाँ नक्सा बनाएपछि व्यवहारिक रुपमै आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल वार्ताकै पर्खाइमा छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ भनेको छैन । भारतीय मिडियाले जस्तो नेपाली मिडियाले भारतविरुद्ध चर्को स्वरमा बोलेका छैनन् । भारतविरुद्ध आवेग र उत्तेजना छैन । सीमा विवाद सुल्झाउन अहिलेसम्म आलटाल गर्दै आएको भारतले अब आफ्नो गल्ती र कमजोरी सच्याउँछ र नेपाली भूमि फिर्ता गर्न तयार हुन्छ भन्ने नेपालीको विश्वास छ । भारतले बुझ्नुपर्छ, कालापानी क्षेत्र कुनै विवादित भूमि नभएर नेपालको भूमि हो, यो भूमिलाई विवादित बनाउने काम सुरुमा भारत एक्लैले गर्‍यो ।

सन् २०१५ मा चीनलाई समेत मिसाएर भारतले यो विषयलाई झन् जटिल बनाएको हो । त्यसैले भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालभन्दा ठूलो र बलियो भए पनि कालापानीे मुद्दामा आफू धेरै कमजोर र निरीह छु भन्ने कुरा भारतले बेलैमा बुझ्नु सदियौँ लामो दुबै देशको मित्रताको हितमा छ । 
 

अन्तिम अपडेट: असार १३, २०७७

1 Comments

  • Umesh Rai

    May 26, 2020, 5:32 p.m.

    सुगौली सन्धी र त्यसपछि भारतसंग गरिएका सबै सन्धि समझौताको कागजात बाहिर सबैका सामु प्रकाशित गरिनुपर्छ /

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया