बजेट र वैदेशिक रोजगार : कार्यान्वयन हुन सके श्रमिकलाई फाइदा

 जेठ १८, २०७७ आइतबार ११:१६:४१ | विकास ढुंगाना

कोभिड १९ को महामारीले अहिले बिश्व आक्रान्त भएको अवस्था छ । यस महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय  तथा राष्ट्रिय श्रम बजारमा संकुचन ल्याउने निश्चित छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा देखिन सुरु भैसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार तीन लाख २५ हजार कामदारले विदेशमा रोजगारी गुमाउने छन् ।

एक लाख चार हजार कामदारलाई फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ । गएको आर्थिक वर्षसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान ५९ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याँक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको हालसालैको तथ्याङ्कअनुसार मलेसिया लगायत खाडीका १२ देशमा झण्डै १२ लाख ११ हजार नौ सय २४ कामदार रहेका छन्  ।

अरु कामदारलाई पनि जोड्ने हो भने यो संख्या बढेर जान्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई आधार मान्ने हो भने विप्रेषण नेपालको ५५ दशमलव ८५ घर धुरीमा पुग्ने गरेको छ भने नेपालको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा २९ दशमलव ६५ योगदान विप्रेषणको छ ।

एकातर्फ वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध कामदारहरु बेरोजगार हुदाँ त्यसको  प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा हुनेछ भने अर्कोतर्फ बेरोजगार भइ नेपाल फर्किने कामदारहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती नेपाल सरकारसँग हुनेछ ।

यसका साथै श्रमिकहरुमा आश्रित परिवारको आवश्यकतालाई  पनि सरकारले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन पनि ।

काम गरे पनि विदेशमा पारिश्रमिक नपाएका कामदारहरुलाई पारिश्रमिक दिलाउनु, जोखिम अवस्थामा रहेका कामदारहरुलाई आधारभूत आवश्यकता (गास, बास, उपचार, मनोपरामर्श आदिको व्यवस्था मिलाउनु अनिवार्य पर्छ ।

यस परिवेशमा  नेपाल सरकारले आव २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले वैदेशिक रोजगारमा आवद्ध श्रमिकको सवाललाई कसरी हेरेको छ भन्नेबारे चर्चा गरिनुपर्छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा आवद्ध श्रमिकहरुको कुरालाई केही हदसम्म समेटेको छ । खासगरी विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन बजेट छुट्याइएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसैगरी सरकारले बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छ । 

बिगतका वर्षमा खासै प्रभावकारी नदेखिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरालाई पनि यो वर्ष विस्तार गरिएको । यो कार्यक्रममार्फत थप २ लाख रोजगारी सृजना गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइको छ ।

सरकारले सीप विकासका कार्यक्रहरु पनि ल्याएको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटीसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिमका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यसबाट ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको अनुमान छ ।

आशा गरौं यी उल्लेखित कार्यक्रमले धेरैभन्दा धेरै विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएका श्रमिकहरुलाई आवद्ध गर्नेछ । त्यसैगरी रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गरिने भनिएको छ  । निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति श्रम सूचना बैंकबाट लिएर न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनालाई तालिम अवधि मानेर त्यसको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा दिइने भएको छ । यसले रोजगारदातालाई आकर्षित गर्न सक्छ ।

५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिको यो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको सीप पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकरण गराउनु अब को बाटो हुनुपर्छ ।

सीपमुलक कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । ७५ हजार युवालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित बजेट बिनियोजन गरिएको छ । जसबाट रोजगारी गुमाएका वैदेशिक रोजगारमा आवद्ध श्रमिकहरुले केही राहत पाउने छन ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको कल्याणको अतिरिक्त रोजगार पुनस्र्थापना गर्ने कार्यमा समेत उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले कोषलाई रोजगार पुनस्र्थापनाको लागि उपयोग गर्नु सकारात्मक भए पनि यसमा सरकारले आफ्नो योगदान समेत गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष श्रमिकको योगदानबाट निर्मित कोष हो । सरकारले कोषमा आफ्नो  योगदान नगरी  कोषलाई उपयोग गरेमा यसले श्रमिकमा निराशा आउन सक्छ ।

बजेटले बैदेशिक रोजगारमा आवद्ध श्रमिकहरुको सवाललाई केही हदसम्म प्राथमिकता दिएको छ । तर निकट भविष्यमा आउने श्रमिकहरुको समस्याको लागि यो पर्याप्त छैन । श्रमिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि ठोस कार्यक्रमहरु र कार्यान्वयनको लागि व्यवहारिक तथा सहज नीतिहरु आउनुपर्ने हो । सरकारले यसअघि अपनाएका नीतिहरुको कार्यान्वयन फितलो र अपारदर्शी भएको हुदाँ थप चुनौतीहरु आउने देखिन्छ ।

कोभिड १९ ले श्रम बजारमा ल्याउने नयाँ चुनौतीका माझ ठूलो सँख्यामा रोजगारी गुमाएर देश फर्किनेहरुलाई रोजगारीमा पुनस्र्थापना गर्न एकदमै कठिन छ । किनभने देशमा पहिले नै बेरोजगारको सँख्या धेरै छ । अहिलेको बजेटले देशभित्र रहेका बेरोजगार र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरुको चापलाई धान्न सकिने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।

यसका साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि विगतभन्दा फरक शैली अपनाउन सकिएन भए स्थिति भयावह हुन सक्छ । विगतमा बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन खासै भएको देखिंदैन ।

वैदेशिक रोजगारमा आवद्ध श्रमिकका परिवारको लागि कुनै कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन । वैदेशिक रोजगार कोषको परिचालनको मात्र कुरा  गर्नुभन्दा कोषमा सरकारको योगदान सहित श्रमिकको परिवार लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउनुपथ्र्यो ।

यसका साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि विगतभन्दा फरक शैली अपनाउन सकिएन भए स्थिति भयावह हुन सक्छ । विगतमा बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन खासै भएको देखिंदैन ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट अनुत्पादक काममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काममा लगाइयो भन्ने आलोचना मात्र पाएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमले यो वर्ष विदेशमा रोजागारी गुमाएर फर्किएकाहरुलाई समेट्न आवश्यक छ । 

रोजगारीका हिसाबले आउँदा वर्ष थप चुनौतीपूर्ण छन् । सरकारले ल्याएको बजेटले श्रमिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा दिन सकेन भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । विगतजस्तै कार्यकर्तामा बाँडफाँड शैली दोहोरियो भने द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुने जोखिम छ ।
 

अन्तिम अपडेट: असार २७, २०७७

विकास ढुंगाना

ढुंगाना, प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया