काठमाण्डाै - प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सबै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि जेठ १५ गते केन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरेको जस्तै बजेटको आकार केही मात्रामा घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकास तथा उपकरणमा सबै प्रदेश सरकारले बजेट छुट्टाएका छन् । साथै विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा विगतका योजनालाई समेत बजेटमा निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र, पर्यटन र विदेशबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउन लागि परेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले बताएका छन् । 

यसपाली सुदुरपश्चिम बाहेक अरु प्रदेश सरकारले ३२ देखि ४५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएका छन् । अस्पताल सुधार, स्वास्थ्य बीमा, साना किसानको लागि ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा ३ वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रदेश एकको तयारी छ । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न सबैखालका चुनौतीलाई बजेटमा समेट्ने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले बताउनुभएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट नागरिकमा परेको असरलाई घटाउने, आर्थिक क्षेत्रमा परेको समस्यालाई संबोधन गर्ने, पर्यटन, युवा रोजगार तथा कृषि क्षेत्रलाई समेटेको उहाँको भनाई छ । साथै भविष्यमा विकास निर्माणका आधार तय गर्न बजेट केन्द्रित गरिएको आङबोले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश २ ले पनि स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिता र त्यसपछि कृषि, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशभित्र यसअघि सुरु भएका मुख्य आयोजनालाई निरन्तरता दिने तयारी छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले जानकारी दिनुभयो ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले कोरोना सङ्क्रमणपछिको अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कृषि क्षेत्रमा विशेष योजना ल्याउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताउनुभयो । तर वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आउँदो आर्थिक वर्षमा सांसदलाई दिने बजेट भने बढाउने तयारी गरेको छ । अरु प्रदेशमा जस्तै गण्डकीमा पनि लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अनावश्यक खर्च घटाएर बजेट ल्याउने गरि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता निरन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रदेश ५ ले कोरोना नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी, गरिबी निवारण, आयआर्जन र सार्वजनिक निर्माणमा बजेट केन्द्रित गर्दैछ । प्रदेश सरकारले नयाँ योजना नथप्ने तर कार्यान्वयनमा रहेका र अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्न बजेट परिचालन गर्ने भएको हो ।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम घटेपछि आर्थिक क्रियाकलाप अगाडी बढाउने र खाद्य संकट आउन नदिने गरी बजेट परिचालन गर्ने तयारी छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हानुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले पनि २०७७-७८ को बजेटमा स्वास्थ्य सहित उत्पादन र जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित गरेको छ । स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच पु¥याउन स्वस्थ प्रदेश अभियान संचालन गर्ने तयारी छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले झण्डै २८ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ अभियान, कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम र उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहन तथा कृषि लक्षित कार्यक्रम बजेटमा ल्याउने सुदुरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बताउनुभएको छ । खाद्य संकट नआओस्, रोजगारीका अवसर प्राप्त होस् तथा कृषिलाई व्यवसायीक बनाउने गरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाई छ ।