खाल्सा क्षेत्रमा पापानी चाड शुरू
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै देशभर दूरसञ्चारको फोरजीको सेवा पुग्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि राष्ट्रिय सभाको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायतका जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तारकाे लागि सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, 'लकडाउनकाे कारण टावर निर्माण र मर्मत केही ढिलाइ भए पनि फोरजी सेवा देशभर चल्ने छ । देशका सबै क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र इन्टरनेट सेवा पुग्ने गरी सरकारले फोरजीको काम अघि बढाइरहेको छ । स्याटलाइट विस्तारकाे लागि पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कुन विधिबाट ल्याउने भन्नेमा बहस गर्न सकिने भए पनि नेपालको आफ्नै स्याटलाइट हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, 'स्याटलाइटसम्बन्धी सबै कुरा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धाकाे आधारमा हुनेछ । यसको प्रारम्भिक काम मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गरिन लागिएको हो ।'
विज्ञापन अब छापाको माध्यमबाट मात्र होइन, अन्य माध्यमबाट पनि दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै अर्थ मन्त्री खतिवडाले विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेपछि विधिसम्मत् ढङ्गले लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध हुनेछ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'बोर्ड गठनपछि कुनै व्यक्ति विशेषलाई विज्ञापन दिने स्थिति हुँदैन, विज्ञापन बोर्ड अब छिट्टै गठन हुनेछ । कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कुन विधिबाट दिने, निश्चित मापदण्ड र वस्तुवादी ढङ्गबाट पारदर्शी ढङ्गले बोर्डले काम गर्नेछ ।'
विगतकाे तुलनामा सञ्चार माध्यमलाई यस पटकको बजेटले धेरै सम्बोधन गरेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, 'सञ्चार गृहकाे लागि कारोबारकाे आधारमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशतले घटाइएको छ, दर्ता नवीकरण गर्ने समय बढाइएको छ, सबै किसिमका बैङ्किङ प्रणाली ऋण लिएर सञ्चार गृह सञ्चालन गरिएको छ भने ब्याज र ऋणको ब्याज बुझाउने समय सीमा धकेल्ने स्किम सञ्चार क्षेत्रलाई पनि छ ।'
रेडियो नेपाल र टेलिभिजनलाई स्वायत्त र सक्षम सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण अन्तर्गत सञ्चालनकाे लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाइ सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोरोनाको बीमा र पत्रकार दुर्घटना बीमालगायत धेरै कुरामा बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई समेटेको बताउँदै अर्थ मन्त्रीले भन्नुभयो, 'पहिलेको तुलनामा सञ्चार माध्यमलाई थप सुविधा दिइएको छ, यो राहतकै पाटो हो ।'
यसअघि विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि राष्ट्रिय सभाको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रकम वितरणभन्दा पनि विकासमा सङ्घीय सांसदको सहभागिता रहोस् भनेर बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अहिले सरकारले ई–कमर्स ई–व्यापारकाे लागि डिजिटल इकोनोमीतर्फ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रीसँग सांसदहरु अनिता देवकोटा, जीतेन्द्रनारायण देव, रमेशजङ्ग रायमाझी र प्रकाश पन्थले पूरक प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।