शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई भन्यो- 'आफूखुसी शुल्क लिन मिल्दैन'

असार ८, २०७७ सोमबार २२:२१:७ | रासस

काठमाण्डौ - निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाको नाममा आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन निर्देश गरेको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दुरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराइ बक्यौता शुल्क बुझाउन आइतबार सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र लकडाउनको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।

गत जेठ १८ गते जारी यो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । त्यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधान बमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार पालिकामा दिइएको छ ।

गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा लकडाउनको कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ ।

निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिक सत्रको तीन महिनाअघि नै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने अहिलेको लकडाउनमा सरकारको निर्णयविना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाउँदैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशन विपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । अहिले देशभर झण्डै ६ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको थियो । ती संस्थाले बन्दाबन्दीमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको जनाएको थियो । सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्थितिमा त्यो आग्रहको आलोचना भएको थियो । सरकारले गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न पनि निजी विद्यालयलाई निर्देश गरेको थियो ।

प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्