प्रोत्साहन भत्ता नपाएपछि प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित

असार ११, २०७७ बिहीबार २०:३६:२० | मनिराज पाण्डे

कालीकोट – प्रोत्साहन भत्ता नपाएपछि कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत आठौँ तहका चिकित्सकहरुले आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य काम नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरुले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य काम नगर्ने घोषणा गरेका हुन् । गएकाे पुस ८ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सकलाई जिल्ला र तहगत रुपमा ५० देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

सुर्खेतमा कार्यरत आठौँ तहका चिकित्सकलाई आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत र नवौँदेखि एघारौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । मङ्सिरदेखि लागू हुने गरी भएको त्याे निर्ण अनुसार अन्य चिकित्सकले भत्ता पाए पनि आठाैँ तहका मेडिकल अधिकृतले भत्ता पाएका छैनन् ।

निर्णय अनुसार सुर्खेतका नवौँ, दशौँ र एघारौँ तहकालार्ई ७५ प्रतिशत र आठौँ तहका चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ । दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका आठौँ तहलाई ६० प्रतिशत, नवौँ र दशौँ तहलाई ८० प्रतिशत र एघारौँ तहलाई ९० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लाका आठौँ तहलाई ७५ प्रतिशत, नवौँ र दशौँ तहलाई ९० प्रतिशत र एघारौँ तहलाई सय प्रतिशत तथा हुम्ला, डोल्पा र मुगुका आठौँ तहलाई सय प्रतिशत, नवौँ र दशाैँ तहलाई १२५ प्रतिशत र एघारौँ तहलाई १३५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

किन पाएनन् प्रोत्साहन भत्ता ?

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा आठौँ तहका ३० जना चिकित्सक कार्यरत छन् । तिनीहरुले काम नगर्दा अस्पताल नै ठप्प हुने अवस्था छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको सेवा सुविधासम्बन्धी परिपत्रको कारण वाधा भएकाे प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बताउनुभयो ।

परिपत्रको बुँदा नम्बर ६ मा विशेषज्ञ चिकित्सक (करार तथा छात्रवृत्तिसमेत) बाहेक करार सम्झौतामा कार्यरतले सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।

खड्काले भन्नुभयो, ‘उहाँहरु स्थायी र करार सेवामा रहेकाले तोकिएको भत्ता दिन कुनै समस्या छैन तर ‘विशेषज्ञ’ शब्द थपिने बित्तिकै समस्या भएको हो, आठौँ तहलाई विशेषज्ञ भन्न मिल्दैन । त्यही परिपत्रमा आठौँ तहलाई दिने भनिएकाले अन्योल सिर्जना भएको छ ।’

आठौँ तहका चिकित्सकहरु यही अन्योललाई हटाएर प्रोत्साहन भत्ता पाउने बाटो खुलाउन माग गर्दै थुप्रै पटक सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय धाएका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन लागेको भन्दै उनीहरुले बुधबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए तर यति गर्दा पनि सम्बन्धित पक्षले सुनुवाइ नगरेपछि चिकित्सक आकस्मिक बाहेका सेवा ठप्प पार्न बाध्य भएका हुन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

मनिराज पाण्डे

कालिकोटका पत्रकार मनिराज पाण्डे उज्यालोका जिल्ला सम्वाददाता हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्