कालीकोट – कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रोजगार, आयआर्जन र उज्यालो कार्यक्रमकाे लागि पालिकामा ३६ कराेड बढी रकम पठाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ २९ करोड ९९ लाख ५९ हजार, मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमतर्फ पाँच करोड २५ लाख ४३ हजार सात सय २८ र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमतर्फ ९५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३६ करोड २० लाख दुई हजार सात सय २८ रुपैयाँ पालिकामा पठाएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार ९ गते पालिकालाई ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शीर्षकमा पठाएको परिपत्रमा खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक, जलाशय, सार्वजनिक, सामुदायिक भवनजस्ता पूर्वाधार विकासमा आयोजनामध्ये रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्न भनिएको बजेट पठाएको उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको अख्तियारी अहिलेसम्म पालिकामा पुगेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाइएको बजेटले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा टाठाबाठाहरुको पेट भर्ने र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बाँड्न पठाइएको जस्तो देखिएकाे आराेप छ ।  

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकालाई कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत ९५ लाख रुपैयाँ अख्तियारी दिइएको छ । यो बजेटले लुमखोला–घट्टेखोला लघु जलविद्युत् आयोजना, राया खोला लघु जलविद्युत् आयोजना र लालीखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत तथा थप विद्युतीकरण गर्ने बजेट सिलिङमा उल्लेख छ । 

सडक सञ्जाल नपुगेको हुम्लामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पठाइएको रकमले विद्युतीकरणको काम हुने सम्भावना न्यून रहेको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले असोज/कात्तिकमा पठाउनुपर्ने बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाएर थप जटिलता सिर्जना गरेको अध्यक्ष रावलको आरोप छ ।

'प्रदेश सरकारको राम्रो नियत भएको भए मङ्सिरमै बजेट पठाउँथ्यो, अहिले पठाएको बजेटले स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचकाे दुरी बढाउने गाउँपालिका अध्यक्ष रावलले बताउनुभयाे । काम सुरु नै नभएको राया खोला लघु जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले मर्मत र विद्युतीकरणकाे लागि पैसा पठाउनु नै गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । 

पालिकालाई मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत अख्तियारी दिइएको पाँच करोड २५ लाख ४३ हजार सात सय २८ रुपैयाँमध्ये तीन करोड ६० लाख आठ हजार पाँच सय ६४ रुपैयाँको मेसिनरी खरिद गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । 

त्यसबाहेक बाँकी रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनुपर्ने छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अघिल्लो आवको अनुगमन, भुक्तानी र नयाँ बजेट निर्माणको चटारोमा रहेका पालिकालाई थप कार्य बोझ बढाएको पालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । 

प्रदेश सरकाले पठाएको बजेट उचित ठाउँमा लगानी गरी प्रतिफल हासिल गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको समय अवधि थप गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा दमनराज बमले बताउनुभयो । कोरोना सङ्क्रमणकाे कारण पालिकाहरुले आफ्नै बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पठाएको रकम खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।