मानव अधिकार आयाेगले भन्याे, ‘श्रमको सम्मान गर’

साउन २, २०७७ शुक्रबार १५:४५:२ | रासस

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ महामारीको असहज परिस्थितिमा सञ्चारकर्मीलाई उचित पारिश्रमिकसहित श्रमको सम्मान गर्न तथा रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठान तथा सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी गरिएकाे प्रेस विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ को जोखिममा रही सूचना सम्प्रेषणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रकारलाई उचित पारिश्रमिक दिन आग्रह गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारलाई उचित पारिश्रामिक दिन आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ । 'पत्रकारलाई सत्यतथ्य सूचना सङ्कलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हकसमेत प्रभावित हुन जाने देखिन्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनमा श्रमजीवी पत्रकारलाई मर्का पर्ने गरी निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ ।'

लकडाउनकाे अवस्थामा केही सञ्चार गृहबाट लामो समयदेखि कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई पारिश्रमिकसमेत नदिइ, जिम्मेवारीबाट हटाइ तथा विनाकारण अतिदुर्गम स्थानमा सरुवा गरी मानसिकरुपमा तनावसमेत दिइएकाले कारबाही गरी पाउँ भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरीप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयाेगले जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले काठमाण्डाै उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लाबाट दुई हजारभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार आफ्नो पेसाबाट पलायन हुनुपरेको जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्