काठमाण्डाै – फजुल खर्च रोक्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन मातहतका निकायमा पठाएको छ । बजेटमा उल्लेख भएका कुन कार्यक्रम कुन महिनादेखि कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रालयले मार्गदर्शन बनाएर पठाएको हो ।

समयमै बजेट कार्यान्वयन सुरु नहुँदा पुँजीगत खर्च नहुने, गुणस्तरहीन विकास हुनेलगायतका समस्या देखिएपछि त्यसलाई हटाउन मन्त्रालयले मार्गदर्शन बनाएको हो । 

बजेट कार्यान्वयनको लागि ऐन तर्जुमा र संशोधन गर्नुपर्ने भएमा असोजभित्र मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्ने, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड नयाँ बनाउनुपर्ने भए भदौभित्र बनाइसक्ने र संशोधन गर्नुपर्ने भएमा साउन मसान्तभित्र संशाेधन गनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जनशक्ति र योजना साउन मसान्तसम्म स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

वार्षिक कार्यक्रममा परेका योजनाको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरेर साउनभित्र बोलपत्र तयार गरिसक्नुपर्ने, असोजभित्र ठेक्का लगाउने र त्यसको १५ दिनभित्र कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्नेछ । 

दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको बजेट र बाँकी समयमा पनि खर्च हुन नसक्ने भएमा चैत १५ गतेभित्र बजेट समर्पण गर्नुपर्नेछ । 

मितव्ययी बन्न आग्रह

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको लागि बनाएको मार्गदर्शनमा सरकारी कार्यालयलाई मितव्ययी बन्न भनेको छ । 

प्रथम चौमासिक अवधिसम्म कुनै पनि रकमान्तर गर्न पाइने छैन, अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने तलब भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न, घरभाडालगायतका शीर्षकबाट रकमान्तर गर्न पाइने छैन । 

कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक पदमा बाहेक अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा आर्थिक भार पर्ने गरी नयाँ नियुक्ति गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । करारमा राख्न सकिने पदको स्थायी दरबन्दी रिक्त रहेमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृति गर्नुपर्नेछ । 

पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी खर्चमा हुने सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार अन्तर्क्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी हल नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा सभा हल उपलब्ध हुन नसकेमा अत्यन्तै मितव्ययी तरिकाले कार्यक्रम आयोजना गर्न मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत निर्देशन दिएको छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ फर्निचर, कार्यालय सजावटका सामग्री किन्न नपाइने र पुरानालाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेछ । नयाँ खरिद गर्नैपरेमा पुरानोलाई लिलाम गरेर बिक्री गर्ने प्रस्ताव पनि सँगसँगै पेस गर्नुपर्नेछ । 

नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक पहिलेकाे कार्यालयको लागि फर्निचर,फिक्चर्स, कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटपलगायतका सामग्री खरिद नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

सरकारी कामकाजको लागि सकभर खाली भएका सरकारी कार्यालय नै खोज्ने भाडामा लिनै परेमा मुख्य राजमार्ग या व्यापारिक केन्द्रभन्दा भित्र सस्तो ठाउँमा भाडामा लिनुपर्नेछ । 

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मार्गदर्शन यस्तो छ –