काठमाण्डौ – भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय (सिँचाइ/जलविद्युत्) आयोजनाको लगानी मोडालिटीकाे करिब टुङ्गाे लागेको छ । 

ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनी मोडलमा लगानी मोडालिटीको टुङ्गो लगाएको हो । ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको बैठक डाकेर आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गर्नुभएको थियो । बैठकमा मन्त्री पुनले सङ्घ, प्रदेश र पालिका तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गर्नुभएको छ । 

मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार सङ्घबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित पालिकाबाट पाँच प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ । 

यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताउनुभयो । त्याे लगानी शेयरमार्फत हुनेछ । यसअघि सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ विभागले मात्र लगानी गर्ने आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुधिवा पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । 

भेरी नदीको ४० मनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ । त्यसबाट ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्याे विद्युत् रन अफ द रिभर आयोजनाबाट उत्पादन हुने र झण्डै एक सय ५० मेगावाट बराबर हुने आयोजनाका संयोजक सहसचिव भेटवालको भनाइ छ ।  

अहिले आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवर्क्स तथा विद्युत् गृह निर्माण सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्राेत तथा सिँचाइ विभागलाई दिइएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने शेयरधनी, सङ्घ, प्रदेश, पालिका र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि दुई प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३ दशमलव १० अर्ब तथा विद्युतबाट ३ दशमलव २३ अर्ब गरी ६ दशमलव ३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै आयोजनाबाट आमोद–प्रमोद, पर्यटन तथा वातावरणीय फाइदा लिन सकिने छ । 

सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति

आयोजनालाई समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति नामक संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश ५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलस्राेत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, बबई सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् । समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ । 

कामलाई तीव्रतामा अघि बढाउनुस् : मन्त्री पुन

बैठकमा मन्त्री पुनले दैवी प्रकोप तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै त्यस अवधिमा हुन नसकेका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । ‘दैवी प्रकोप र कोभिड महामारीका कारण आयोजनाको काममा अवरोध पुगेको छ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘रोकिएको अवधिको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी तीव्रतामा काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।’