विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति : वित्तीयतर्फ ८१, भौतिकतर्फ ८२ प्रतिशत

 साउन १९, २०७७ सोमबार १३:८:१९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुले गएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८१ दशमलव २३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । 

ती आयोजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति ८२ दशमलव २९ प्रतिशत छ ।

नेपाल सरकार, वैदेशिक र प्राधिकरणको स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा गएको आवका लागि ५८ अर्ब चार करोड विनियोजन गरिएकोमा ४७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरण लाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्याइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ । भौतिक प्रगति शत प्रतिशत छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

‘जग्गा अधिग्रहणकाे समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोधलगायत प्राधिकरणका साझा समस्या हुन् । गएको आर्थिक वर्षका चार महिना कोभिड–१९ ले आयोजनाको निर्माणमा चौतर्फी प्रभाव पर्‍याे’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

कोभिड–१९को महामारी नआएको भए आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति अझै बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि आयोजनाको काम पूर्णरुपमा हुन नसकेको बताउनुभयो । गएको आर्थिक वर्षमा विद्युत् आयोजनाको उत्पादनतर्फ सात अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकोमा पाँच अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उत्पादनतर्फका आयोजनाको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश: ७० दशमलव ८२ र ७६ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, मर्मत, सम्भारलगायतका कार्य पर्छन् । गएको आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रका १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भइ एक सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ ।

प्राधिकरणले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत् लगायतका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनका लागि एक अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २६ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ती आयोजनाको भौतिक प्रगति ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत छ । 

कोभिड–१९ का कारण आयोजनाको अध्ययन प्रभावित भएको घिसिङले बताउनुभयो । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण यस वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

२८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपियो

प्रसारण लाइनतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाबाट दुई सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमश : ७३ दशमलव ७४ र ७४ दशमलव ९२ प्रतिशत छ ।

प्रसारण लाइनतर्फ कोशी, सोलु, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी करिडोर, सिंँगटी लामोसाँघु, चिलिमे–त्रिशूली ३ बी हब, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, मर्स्याङ्दी–काठमाण्डाै,तामाकोशी–काठमाण्डाै लगायतका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

सबै आयोजनाले प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने/नदिने नीतिगत अन्यााेल जस्ता समस्या सबै आयोजनाले झेलिरहेको घिसिङले बताउनुभयो ।

सबस्टेसनमा ८४० एमभीए क्षमता थपियो

विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि देशभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्षमा सबस्टेसनमा ८४०‍‍ दशमलव ४० एमभीए क्षमता थपेको छ । 

१३८ दशमलव ६ एमभीएका चार वटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् भने ३७ वटा प्रसारणतर्फका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ । जसको क्षमता ५७९ दशमलव ८० एमभीए छ । यसैगरी वितरणतर्फका २४ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती सबस्टेसनको क्षमता एक सय ५२ एमभीए छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा विद्युत् वितरणतर्फ २५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकाेमा चार सय पाँच किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च पनि उत्साहजनक छ । वितरण लाइनतर्फ १९ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएकोमा ९२ दशमलव ०६ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति शत प्रतिशत छ । सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आउँदो दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । 

यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ ।

१५ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण

देशभरका ७७ जिल्लामध्ये १५ मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो । यसअघि पर्वत, स्याङ्जा, काठमाण्डौ र भक्तपुरलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको थियो ।

गएको आर्थिक वर्षमा धनकुटा, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र बर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो । प्राधिकरणले  गएको आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

कोभिड–१९ का कारण विद्युतीकरण पनि प्रभावित भएको हो । सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउने र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई सात सय युनिट  पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । 

हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत् पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: साउन ३२, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया