काठमाण्डौ – झण्डै १२ हजार जनाले दोहोरो रुपमा सरकारबाट भत्ता लिएको हुन सक्ने पाइएको छ । कुनै एउटा सरकारी निकाय या कार्यक्रममार्फत सेवा सुविधा लिएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नपाइने भए पनि झण्डै १२ हजार जनाले दोहोरो सुविधा लिएको हुन सक्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १४ अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित, मनोनित व्यक्ति, सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने व्यक्ति, अन्य कुनै प्रकारले नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा पाइरहेको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने उल्लेख छ । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र पालिकासँग लाभग्राहीहरूको विवरण अद्यावधिक छैन । 

अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेको विवरणलाई अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरणसँग स्वचालित रूपमा भिडान हुने व्यवस्था नै नहुँदा मापदण्डभन्दा बाहेकका लाभग्राहीले समेत भत्ता पाएको देखिएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७६ माघसम्म ७५ जिल्लाका पाँच सय ९७ पालिकामा दोहोरो सूचीमा परेका ११ हजार ६ सय ५३ लाभग्राहीको विवरण हटाएको थियो । तर ती व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले बर्सेनि ४० अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्दै आएको छ ।  

विपन्नको परिभाषा नै भेटिएन

सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य आर्थिक विपन्न पहिचान गरेर राजपत्रमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म यसको परिभाषा नै खुलाइएको छैन । महालेखाले भनेको छ, ‘आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार वा आयस्रोत नभएको नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेभन्दा न्यून आय भएका व्यक्ति भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यस्तो सूचना प्रकाशन गरिएको छैन ।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा आर्थिक विपन्नतालाई आधार नलिइएको उल्लेख छ ।