राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका लागि सुरुमै पर्याप्त बजेट विनियोजन होस् - रक्षा मन्त्रालय

भदौ २३, २०७७ मंगलबार १०:५९:५४ | रासस

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै पर्याप्त बजेट विनियोजन र अख्तियारी नभए निर्माण लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा पहिचान गर्दै रक्षा मन्त्रालयले यस्ता कुरालाई अन्तर मन्त्रालयले विशेष महत्वका ग्रहण गर्न सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयले कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, बेनीघाट-आरुघाट-लार्के भञ्ज्याङ, खाँदवारी-सङ्खुवासभा, दार्चुला-तिङ्करलगायतका सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै पर्याप्त बजेट विनियोजन र अख्तियारीको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकका निर्णय कार्यान्वयन स्थिति र आउँदाे कार्यक्रमको केही समयअघि भएको समीक्षामा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट तथा अख्तियारी पनि समयमै सुनिश्चित गर्न रक्षा मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । नेपाली सेनालाई निर्माण कार्यको नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सङ्खुवासभा-किमाथाङ्का सडकका लागि अघिल्लो वर्ष बजेट २०७७ वैशाखमा मात्र निकासा हुँदा रकम फिर्ता गर्नुपरेको विषय समीक्षामा प्रमुखताका साथ राखिएको थियो ।

काठमाण्डाै-तराई-मधेश द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयमा पूरा गर्न खोकना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणसम्बन्धी विवादलाई यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ । आयोजनालाई द्रूतरुपमा अघि बढाउन निर्माणस्थल आसपासका वनजङ्गल, खोलानाला, खानी, ऐलानी तथा सरकारी जग्गाबाट आवश्यकताअनुसारको निर्माण सामग्री उत्खनन गरी सहजरुपमा प्रयोग गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था मिलाउन पनि आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लकडाउनका कारणले द्रूतमार्गसहित आयोजनमा उपकरण पुर्याउन र प्राविधिकको परिचालन गर्न बाधा पुगेकाले वार्षिक कार्यप्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ । यद्यपि सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेका कतिपय आयोजनाको वार्षिक प्रगति निकै उत्कृष्ट रहेको छ । कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली-करिडोर, बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ सडक र दार्चुला-घाँटीबगर गोरेटो र घोडेटो ट्र्याक निर्माणको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।

आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा अन्य मन्त्रालयबाट सहमति र स्वीकृति लिनपर्नेमा समयमै सहमति नहुँदा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको काम उल्झनमा परेको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट रुख कटानको सहमति समयमै प्राप्त नहुँदा केही समय कार्यक्रम अघि बढाउन उल्झनमा परेको थियो ।

कतिपय कार्यक्रमको बजेट निकासा ढिलो हुँदा समयमै ठेक्कापट्टाको कार्य अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयले भनाइ छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको बजेट मङ्सिरमा मात्र प्राप्त हुँदा वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको जनाइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्