कामको लागि वडाबाट पालिकासम्म जान नपरोस्

 असोज ६, २०७७ मंगलबार ८:३३:४५ | डा. खिमलाल देवकोटा
unn.prixa.net

संविधान निर्माणको पाँच वर्ष पूरा भयो । हामी अझै पनि कठिन अवस्थामा छौं । विशेषगरी हामी कुन अवस्थामा संघीयतामा गयौं र कुन अवस्थामा स्थानीय सरकार बनायौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । विगतको कुरा गर्ने हो भने बीस वर्षसम्म स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुले प्रशासन धानेको अवस्था रह्यो । एक किसिमको ग्याप रह्यो । 

अहिले एकैचोटी यो संघीयता हाम्रो लागि बिल्कुल नयाँ अनुभव पनि हो । सबैभन्दा पहिले संघीय सरकारको चुनाव, त्यसपछि प्रदेश सरकार र त्यसपछि संघीय सरकारको चुनाव भइदिएको भए संघीय सरकारले आफूलाई चाहिने जति ऐन कानुन बनाउँथ्यो । त्यसपछि संघ सरकारले प्रदेश सरकारको लागि चाहिने कानुनहरु प्रदेश सरकारको लागि पनि बनाइदिन्थ्यो । स्थानीयको लागि चाहिने ऐन कानुनहरु स्थानीय सरकारको लागि पनि बनाइदिन्थ्यो ।

संघीयता, गणतन्त्रप्रति नागरिकको ठूलो आकांक्षा हो । दुई तिहाईको सरकारप्रति अझै ठूलो अपेक्षा छ । लामो समय बितिसक्यो । दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । नागरिकले खोजेको भनेको राम्रो, गुणस्तरीय, विश्वसनीय सेवा हो । कतिपय सेवाहरु स्थानीय तहसम्म पुगेको अवस्था छ । केही स्थानीय तहबाट राम्रो काम पनि भएका छन् ।

अहिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको कुरा गर्ने हो भने पनि सुरुको अवस्थामा स्थानीय तहले गरेको कामको राम्रो प्रस्तुति देखिएकै हो । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले एक लाखभन्दा बढी मानिसहरुलाई राहत नै दिएको छ भने दुई लाखभन्दा बढी मानिसहरुलाई खाना खुवाएको छ । पालिकाकै कुरा गर्ने हो भने, तिलोत्तमा नगरपालिका, तुलसीपुर नगरपालिका, तानसेन, थाहा नगरपालिका, पनौती नगरपालिका नै किन नहोस् सबैले समस्यामा परेका नागरिकलाई सहहोग गरेका छन् । 

कानुनको अभावले अलमल

कतिपय कुराहरुमा बाध्यता र परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ । संविधानले राज्य शक्तिको अधिकार भनेर संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दियो । राज्य शक्ति भनेको कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार भयो । संविधानले त आफैं काम गर्दैन । संविधान त कानुन बमोजिम हुन्छ, त्यसको लागि कानुन चाहियो । जुनबेला हामीले स्थानीय तहको चुनाव गर्यौं, त्यतिबेला चुनाव पहिले भयो र चुनाव भइसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले काम गर्नको लागि कानुन ढिलो बन्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हामीले ढिलो बनायौं । वैशाखमा चुनाव भयो असोज २९ गते मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्यो । 

त्यसैले एक त कानुनका कुराहरु पनि अभाव भए । साविकको कानुनअनुसार गर्ने कि नयाँ कानुन अनुसार जाने भन्ने समस्या पनि भयो । अर्को पाटो कर्मचारीको समस्या पनि भयो । संविधानले पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्यो । संविधानले त भन्यो तर कानुन बनाउन ढिलो भयो । तर पछि एकलाख कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि ४५ प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजित भए तर ढिलो भयो । 

सुरुमा कानुन र कर्मचारीको अभाव रह्यो । स्रोत साधनको अभाव त होइन । अहिले ठूलो मात्रामा स्रोत स्थानीय तहमा गएको छ । तर समग्रतामा हेर्दा चाहे कोरोना व्यवस्थापन होस्, चाहे अन्य सेवाका कुराहरु हुन्, पहिलाको एकात्मक व्यवस्था भन्दा अहिलेको संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको कुरा गर्दा सेवाहरु घरदैलोमा पुगेका छन् । सहकारी संस्थाको दर्तादेखि व्यवस्थपनसम्मको काम स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । पहिले एफएम रेडियो खोल्नको लागि, मिडिया दर्ता गर्नको लागि काठमाण्डौसम्म आउनुपर्ने अवस्था थियो । काठमाण्डौसम्म आउन कति खर्च लाग्थ्यो । अहिले आफ्नै घरदैलोमै त्यो सेवा लिन पाएका छन् ।

तीन प्रकारका जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहमा तीन प्रकारका जनप्रतिनिधिहरु आउनुभएको छ ।  एकतिहाई जनप्रतिनिधिहरुमा हिजोको अनुभव पनि छ । साविक एकात्मक व्यवस्थामा प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा काम गरेको अनुभव छ । उहाँहरुलाई धेरै सिकाउनु पर्दैन । कतिपय कुराहरुमा पढेलेखेको पनि हुनुहुन्छ, हिजोको अनुभव पनि छ । 

अनि एक तिहाई जनप्रतिनिधिहरु कस्तो पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरु काम गर्न खोज्नुहुन्छ तर गर्न सक्नु हुँदैन, अलमलिनुहुन्छ । त्यस्तै बाँकी एक तिहाई जति अलिकति कमाउने खालको छन् । 
एक तिहाई राम्रै आउनुभएको छ, अर्को एक तिहाई काम गर्न प्रयास गर्ने खालको हुनुहुन्छ, त्यस्ताई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ । बाँकी एकतिहाई खान हुन्थ्यो भन्ने छन् त्यस्तालाई खबरदारी गर्नुपर्छ । यस्तो प्रकारको अभियान हुनुपर्छ, त्यही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । 

अहिले संविधानले स्थानीय तहको लागि अधिकारको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिएको छ । अझै पनि प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरु बनेका छन् काम गर्न सकेको छैन । संविधानमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ, तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अझै समस्या छ ।

एकल अधिकारका कुराहरु जस्तै माध्यामिक शिक्षा, अधारभूत स्वास्थ्यका कुराहरु दिएको छ । तर कतिपयमा के देखियो भने एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ भने कतिपयले गर्न खोज्नुभएको छ, तर सक्नुभएको छैन । 

एक त पालिका भित्रै पनि समन्वयको समस्या देखियो । मेयर र उपमेयरको बीचमा, वडाअध्यक्ष र सदस्यको बीचमा पनि दूरी देखियो । कतिपय ठाउँमा सुविधाभोगी भए कि भन्ने पनि सुनिएको छ । जनप्रतिनिधि आफैले डोजर किनेर, प्राकृतिक स्रोतको एकदमै विनाश भयो भन्ने गुनासो पनि छ । 

यस्तो अवस्थामा सञ्चार माध्यमदेखि यस विषयसँग सम्बन्धित संस्थाहरु सचेत हुनैपर्छ । कानुनअनुसार त स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्छ तर कतिपय ठाउँमा त कहाँसम्म देखिएको छ भने भदौको महिना सकिँदासम्म पनि बजेट ल्याएको छैन भन्ने सुनिएको छ । असार १० सम्म ५० जति पालिकाले बजेट पेश गरेनन् भन्ने समाचार थियो । अझै पनि दुई नम्बर प्रदेशमा दर्जनौं जतिले बजेट पेश नगरेको अवस्था छ । चुनौती छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचित जनप्रनिधिबीचमा पनि समन्वय गर्न सकिएका छैनन् । कतिपय ठाउँमा कर्मचारी बीचमै पनि टसल छ । कतिपय कुराहरुहरुमा हामी इच्छाशक्ति भन्दा पनि दोष मात्र थुपार्छौं ।

संविधानले अधिकार पनि दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि बनाएका छौं । स्रोतसाधन पनि प्रशस्तै छ । कर्मचारीहरुको पनि खासै ठूलो समस्या छैन । तर काम गर्न किन रोकिएको छ भन्ने कुरा हो । हिजो २० वर्षसम्म कर्मचारीले मात्रै चलाएको अवस्था पनि हो । एउटा एलडीओले जिविस चलाएको हो, एउटा गाविस सचिवले गाविस चलाएको हो । एउटा अनुभव पनि हो । अहिले त ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, कर्मचारी छन् । 

अब पनि स्रोत साधन भएन, कर्मचारी भएनन् भनेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई  दोष दिने ठाउँ पनि छैन । तर पनि हामीले लोकतन्त्रको लाभको जुन् कुरा गर्छौैं, त्यसको समानुपातिक वितरणको, शान्तिको, समृद्धिको, विकासको कुरा गरेको छ । तर हामी एक दुई महिना पनि गाउँमा टिक्न सक्दैनौं । कोरोनाको बेला पनि गाउँ गएकाहरु सहरतिर  फर्किन हतार गर्न थालिसके । हामीले उनीहरुलाई कम्तिमा पनि एकदुई महिना गाउँमा टिकाउन सकेनौं । हाम्रो उदेश्य, लक्ष्य भनेको रोजगारीलाई लक्षित जति काम गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन । विशेषगरी स्थानीय तहको योजना पद्धति, बजेट बनाउने, खर्च गर्ने करामा पनि समस्या छ । समग्रतामा हेर्दा नागरिकको अपेक्षाअनुसारको विकास तथा सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तै अहिले जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधि गएका छन्, त्यो पार्टीमा पनि समस्या देखिएको छ ।

अधिकार कार्यान्वयनमा अग्रसरता

संविधानले दिएको कतिपय कुराहरुमा स्थानीय तहले एकल अधिकारको कानुन बनाए हुन्छ । कतिपय अधिकार अन्तरतह अर्थात तीनवटा सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध रहने भन्ने विषयमा पनि संघीय संसदीय कानुन बनिसक्यो । स्थानीय तहले एकल अधिकारका विषयमा फटाफट कानुन बनाउनुपर्छ । कानुनको कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

शासन भनेको कानुनले चल्ने हो, लहडले चल्दैन । यस्तै नागरिकले सुशानको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा हुन्छ । कतिपय कुरामा त सिंहदरबारको अधिकारलाई पालिकासम्म पुर्यायौं तर अधिकार जानुपर्ने त नागरिकसम्म हो । त्यसैले सशक्त पार्ने, सेवा दिने भनेको जनशक्ति स्रोतसाधनले सशक्त पार्ने भनेको वडा तहलाई हो, त्यसकारण यो पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

समन्वय र सहकार्यमा ध्यान दिनुपर्यो । जनप्रतिनिधि संविधानप्रति, कानुनप्रति र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनपर्यो । यो पाटो महत्वपूर्ण हो । अब धेरै समय पनि छैन ।  विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवामा मात्रै भुलेको अवस्था छ । 

एउटै विषयमा पालिका अनुसार फरकफरक नियम कानुनहरु छन् । पालिकापिच्छे कानुनमा विविधता पाइएको छ । त्यसमा समानता ल्याउनुपर्यो । पालिकाको क्षमता वृद्धि गर्नेमा जोड दिनुपर्यो । राजश्वको तथ्याँक पनि छैन । कतिपय स्थानीय तहले तथ्याँक दिएनन् । मन्त्रालयलाई नै टेरेनन्, समन्वय पनि गरेनन् भनेका छन् । त्यसैले हामीले समन्वय गर्नुपर्यो, नागरिकसँग नजिक हुनुपर्यो । किनभने पालिकालाई नजिकको सरकार पनि भनिन्छ । सिद्धान्तले पनि पालिकाले गरेको काम नागरिकले देख्छ, उसले बोलेका कुराहरु नागरिकले सुन्छ भन्छ । त्यसकारण सिद्धान्तले पनि शक्तिको स्रोत पालिकामा दिनुपर्छ भनेको छ ।

अहिले पनि कर तिर्न जानुपर्यो भने काठमाण्डौे महानगरपालिकामै हेर्ने हो भने पनि ठूलो भिडभाड हुन्छ । कर उठाउने जिम्मा वडा तहलाई दिन सकिन्छ । स्रोत साधन पालिका आफैले नगरेर वडा तहमा विनियोजन गर्ने र उतैबाट काम गराउने गर्नुपर्छ । अनि प्रदेशसँग पनि कतिपय समन्वय गर्नुपर्छ ।

केन्द्र र प्रदेशसँग समन्वय

अन्तरतह समन्वयको कानुन नै बनिसकेको अवस्था छ । त्यो कानुनले एउटा विषयगत समितिको प्रस्ताव पनि गरेको छ । जस्तो, शिक्षा सम्बन्धी कुनै छलफल गर्नुपर्यो भने शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बन्छ, त्यहाँ प्रदेशको शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । अनि पालिकाको प्रतिनिधि पनि हुन्छन् ।  

यस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश समन्वय परिषद छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यहाँ पनि विभिन्न विषयमाथि छलफल भइरहेको हुन्छ । कर, राजश्वको विषयमा छलपल गर्ने खालको संघीय अर्थमन्त्रीको  अध्यक्षतामा प्रदेशका अर्थमन्त्रीदेखि हरेक प्रदशबाट दुई–दुई पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख सहितको परिषद त्यहाँ पनि छ । अहिले त राष्ट्रिय समन्वय परिषद भनेर पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण यी समन्वयात्मक ईकाइहरुलाई बनाएर मात्र भएन । 

संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद भन्ने छ । त्यो पनि अलि गतिशिल, क्रियाशिल हुनुपर्यो । त्यसको स्ट्यान्डिङ कमिटी सचिवालय बनाउनुपर्यो । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सचिवालय बनाउनुपर्यो । अर्थमन्त्रीको पनि बनाउनुपर्यो । निरन्तर छलफल गर्नुपर्यो ।  हामी जति उठबस गर्छौं, जति छलफल गर्छौं, जति समस्याहरुको बारेमा एकअर्कासँग अनुभवहरु आदानप्रदान गर्छौं, त्यति हामी सिक्ने हो । त्यसले गर्दा यो पाटोमा अलिकति कमी कमजोरी देखिएको छ । विशेषगरी संघीय सरकारले जति समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यति गरेन । संघीय सरकारले पालिका र प्रदेशलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यति गरेन । 

विषयगत कमिटीहरुलाई तुरुन्त क्रियाशिल गर्नुपर्छ । विषयगत कानुनहरु, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका एकल अधिकारहरुका विषयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्यो । संघीय शिक्षा ऐन पनि बनेको छैन, समस्या यहाँ पनि रहेको छ । शिक्षा सम्बन्धी कानुन यस्तो हुन्छ, खानेपानी सम्बन्धी ऐन यस्तो हुन्छ, वन्यजन्तु खानीको कुरा, भाषा लगायतका कुराको अधिकार पनि दिएको छ । त्यसको लागि कानुनको मोडेल कानुन बनाएर त्यसैमा टेकेर कानुन बनाउन लगाउने, त्यही अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्यो ।

स्थानीय सरकारले तत्कालै गरिदिनुपर्ने काम भनेको स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका कुरामा ध्यान दिनुपर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनका कुराहरुमा पनि निर्णय गर्नुपर्यो । स्थानीय तहका कर्मचारी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भनेको छ । माथिको राज्यव्यवस्था समितिले पास गरिसकेको छ । त्यो कानुनलाई तुरुन्त पास गरेर प्रदेशमा पठाइदिनुपर्यो ता कि प्रदेशले पनि प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बनाएर लोकसेवा आयोग सञ्चालन भएपछि कर्मचारीको समस्या समाधान होस् । अनि स्वास्थ्यदेखि शिक्षणका ऐनहरु संघीय सरकारले छिटो बनाइदिनुपर्यो । छिटो नबनाएका कारण समस्या भएको देखियो ।

अधिकारका कुराहरु जिम्मेवारीका कुराहरु तल गए । हाम्रो संघीयता पिरामिड आकारको छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरु तल स्थानीय तहमा गएको छ । त्यसकारण सिंहदरबारका कार्यहरु अनुसारका वित्तीय कुराहरु त छदैछ । कर्मचारीहरु पनि चाहियो । संघले समान कार्यालयहरु बनाइदियो भन्ने खालको गुनासो पनि छ । जस्तो पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो, त्यो खारेज भयो र हामीले फेरि जिल्ला विकास स्रोत समन्वय इकाइ बनायौं । जिल्ला बन कार्यालय थियो हामीले फेरि डिभिजन वन कार्यालय भनेर राख्यौं ।

अब कृषिका कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारको कुरा भयो । संघीय सरकारले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हजारका, लाखका योजनाहरु पठाइरहेको छ । यस्ता योजनाहरु पठाउनु भएन । खानेपानी होस् या पर्यटन, कृषि जहाँ हेरे पनि हजार लाखका योजनाहरु स्थानीय मात्रै होइन प्रदेश तहलाई पनि पठाएको छ । त्यसकारण यस्ता योजनाहरु पठाउनुभएन । स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित सबै कामहरु पालिकाले गर्नुपर्यो ।

वडालाई सशक्त बनाउनुपर्छ

सबैभन्दा पहिले त आफू निर्वाचित प्रतिनिधि हो, नागरिकले निर्वाचित गरेर पठाएको हो, त्यसकारण नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो । नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्यो । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रै कर तिर्न जाँदा लाइनमा लाग्नुपर्छ भने मोफसलमा झन् कस्तो समस्या होला ? मेरो भनाइको तात्पर्य भनेको वडालाई सशक्त बनाउने हो । 

काम छिटोछरितो र गुणस्तरयुक्त गर्नुपर्यो । रोजगार, आम्दानीमा ध्यान दिएर पिछडिएको वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्यो । अहिलेको निर्वाचि जनप्रतिनिधि भनेको त संघीयताप्रतिको पहिलो जनप्रतिनिधि हो, त्यसैले यो समय भनेको जग बसाल्ने समय पनि हो । उहाँहरुलाई ठूलो अवसर पनि हो । उहाँहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक जे जे सम्बन्धी कानुन बनाउनुहुन्छ, त्यो नै पहिलो कानुन बन्छ । त्यही भएर यो जग बसाल्ने बेला भएकाले जग अलि बलियो बनाउनुपर्यो ।

हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताका कुरा गरेका छौं । अझै पनि भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिले अबको बाँकी रहेको एक डेढ वर्षको अवधिमा यी सबै कमीकमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्यो । मुख्य कुरा भनेको जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्यो । संविधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्यो । संविधान र नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पारदर्शी काम गर्नुपर्यो । नागरिकले घरदैलोमै हिजोकोभन्दा राम्रो सेवा पाएँ, भनसुन गर्नु परेन भन्ने होस्, कामको लागि वडादेखि पालिकासम्म जान नपरोस् । 

जे जति कामहरु छन्, चाहे सिफारिस् होस्, चाहे कर तिर्ने कुरा होस्, चाहे विकास निर्माणको लागि स्रोतसाधन विनियोजनको कुराहरु हुन् ती सबै वडातहबाटै जानुपर्यो । विशेषगरी योजना छनौटको विधिलाई अझै पनि पारदर्शी गर्नुपर्यो र अनुगमनको पाटोलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्यो ।

(देवकोटासँगकाे कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ५, २०७७

डा. खिमलाल देवकोटा

देवकोटा स्थानीय शासनका विज्ञ हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया