वर्षाैँदेखि थला पर्दै काठमाण्डौका सडक, स्पष्टीकरण दिएर उम्कँदै ठेकेदार

 असोज ९, २०७७ शुक्रबार १०:२८:५ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सरकारले विकास निर्माणको कार्यमा तीव्रता आएको दाबी गरे पनि काठमाण्डौ उपत्यकामै दुई वर्षमा सकिने भनेर ठेक्का लगाएका सडक आयोजना ५ वर्षसम्म पनि सकिएका छैनन् । काठमाण्डौ सडक विस्तार आयोजनाले उपत्यकामा ९ वटा सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ ।

ठेकेदारसँग पटक-पटक म्याद थपको सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म थपिएका म्यादमा पनि कुनै पनि सडक आयोजनाको काम सकिएको छैन । सडक विस्तारको काम सम्पन्न हुन नसक्दा बर्खामा सडक आहाल बन्ने गरेका छन् भने हिउँदमा कुहिरीमण्डल हुनेगरी धुलैधुलो हुन्छन् । सडकका खाल्डाखुल्डीका कारण हुने दुर्घटनाको त हिसाब नै छैन ।

कुन सडकको हालत कस्तो  ?

त्रिपुरेश्वर-कलंकी- नागढुंगा सडक

नौ दशमलव एक किलोमिटर लामो यो सडकखण्ड निर्माणको लागि २०७२ साल असार ३१ गते सम्झौता भएको थियो । तीन वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको यो सडक आयोजना २०७४ सालको असोज ३० गते पूरा हुने सम्झौता भएको थियो । यो सडक निर्माणको जिम्मा शर्मा शैलुङ कान्छाराम जेभी र लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले पाएका छन् ।

समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पटक-पटक म्याद थपेर २०७६ सालको चैत ३० गते पुर्याइएकोमा कोरोनाका कारण ६ महिना स्वतः समय थप भएको छ । असोज मसान्तसम्म यो सडक चिटिक्क बनाएर ठेकेदारले आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

यो आयोजनाको अहिले पनि १० प्रतिशत काम बाँकी छ । सडकमा खाल्डा परेका छन्, फुटपाथ र नालीको काम अधुरो छ । यदि ठेकेदारले ध्यान दिएर काम गरेमा १५ दिनको मात्रै काम बाँकी रहेको सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।

चाबहिल-जोरपाटी-वाग्मती-साँखु सडक 

चाबहिलदेखि जोरपाटी हुँदै साँखुसम्मको झण्डै साढे ११ किलोमिटर सडक विस्तारको लागि ४ वटा ठेक्का चालु अवस्थामा रहेका छन् । युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालीसहित ४ वटा ठेकेदारले पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न गरेका छैनन् ।

२०७२ सालको असोज १३ गते ठेक्का लागेको यो सडक २०७४ सालको चैत १४ मा सकिनुपर्ने थियो ।  त्यसपछि पटक-पटक गरेर २०७६ सालको चैतसम्म पुर्याइएको थियो । कोरोना महामारीका कारण सरकारले ६ महिना स्वतह म्याद थपेका कारण यही असोज मसान्तसम्म थपिएको छ । 

बुधबार मात्रै सडक विस्तार आयोजनाले तीन दशमलव ६ किलोमिटर सडक विस्तारको जिम्मा पाएको युनाइटेड विल्डर्सलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । असोज मसान्तसम्म पनि काम नसक्ने देखेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

यो सडकका बाँकी तीन वटा ठेक्काको म्याद पटक-पटक थपेर आउँदो मंसिरसम्म पुर्याइएको छ ।  यो सडकमा चाबहिलदेखि वाग्मतीको पुलसम्म दुई तहको माटो पेलिएको छ भने अन्तिम तहको पिच गर्न बाँकी रहेको छ । वाग्मती पुलदेखि थली हुँदै साँखुसम्मको भागमा विभिन्न समस्या आएका छन् ।

अहिले ८० प्रतिशत प्रगती भएको आयोजनाको दावी छ । वाग्मती पुलभन्दा पूर्वपट्टीका थली बजार, डाँछी बजारलगायतका धेरै ठाउँमा मुआब्जा, बिजुलीका खम्बा, खानेपानी ढललगायतका समस्या देखिएका छन् । सडक विस्तार हुने क्षेत्रमा मुआब्जा र घर भत्काउने जिम्मा पाएको काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले मुआब्जाको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन

लगनखेल-सातदोबाटो सडक

यो सडक विस्तार आयोजना लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का लगाइएको थियो । आठ सय मिटर लामो यो सडकमा सातदोबाटोको मुखैमा रहेका २ वटा घरको विवाद समाधान भएको छैन ।

लगनखेलबाट सातदोबाटो चोकसम्म सडक फराकिलो भए पनि चोकका दुई वटा घरको मुआब्जाको विवादका कारण त्यहाँ सडक साँघुरो छ । यो क्षेत्रमा बाँकी ९ वटा घरको पनि विवाद नमिलेका कारण केही ठाउँमा फुटपाथ बनाउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । 

इमाडोल-लुभु-लामाटार-सिद्धिपुर सडक

सात किलोमिटर लामो इमाडोल-लुभु-लामाटार-सिद्धिपुर सडक आयोजना पनि पटक-पटक म्याद थपिँदा समेत पूरा हुन सकेको छैन । अहिले ५५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । यो आयोजनामा झण्डै ४४ करोड रुपैयाँको लागतमा तीन वटा ठेक्कामार्फत काम भइरहेको छ ।

एउटा ठेक्का २०७३ सालको जेठ २६ गते सम्झौता भएकोमा  सम्पन्न हुने म्याद २०७५ सालको साउन २६ गते रहेको थियो । काम नसकिएपछि पटक-पटक म्याद थपेर २०७७ सालको जेठमा पुर्याइएकोमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण समय थप गरेर आउँदो मंसिरसम्म पुर्याइएको छ । बाँकी दुई वटा ठेक्का २०७४ सालमा सम्झौता भएकोमा २०७६ सालमै काम सकिनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म काम सकिएका छैनन् ।

झण्डै ४४ करोड रुपैयाँ लागतको यो सडकमा पनि मुआब्जा लगायतका समस्या रहेका छन् । तर सबैभन्दा ठूलो कारण ठेकेदारको लापरबाही नै हो । विवाद नभएको ठाउँमा पनि काम भएको छैन । लुभुमा एकसय ७५ वटा घर भत्काउने विषयको विवाद नमिलेका कारण केही परबाट अर्को ट्रयाक खोलेर दुई वटा बाटोमा एकतर्फीका हिसाबले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको तयारी छ  ।

ढोलाहिटी-चापागाउँ-लेले सडक विस्तार आयोजना

१३ किलोमिटर लामो यो सडक पनि २०७३ सालदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । यो आयोजना चार वटा ठेकेदारले जिम्मा पाएका छन् । दिवा शैलुङ जेभी, कन्ट्याक्ट प्रालि, र पप्पु महालक्ष्मी जेभीले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेर काम अलपत्र पारेका छन् ।

चापागाउँ दोबाटोबाट तीन दशमलव तीन किलोमिटर सडक दिवा शैलुङ जेभीले पाएको छ । यो शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको हो । तीन दशमलव दुई किलोमिटरमध्ये दिवा शैलुङले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको घरसम्म पुग्ने तीन सय मिटर सडक पिच गरेको छ, बाँकी २९ सय मिटर सडकको काम नै गरेको छैन ।

२०७३ सालको जेठ २६ गते ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक आयोजना २०७५ सालको साउन २६ गते सक्नुपर्ने थियो । पटक-पटक म्याद थपेर काम सम्पन्न गर्ने मिति २०७७ सालको असार मसान्तलाई तोकियो, तर  दिवा शैलुङले अहिलेसम्म जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै काम गरेको र समयमा काम सकिने अवस्था नरहेको भन्दै सडक विस्तार आयोजनाले बुधबार सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

‘शैलुङले चाह्यो भने कात्तिकसम्म सडकको काम सक्ने अवस्था छ, तर अहिलेसम्म काम नै नगर्ने मनसाय देखिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो, अब तोकिएको समयमा काम सक्ने हिसाबले तालिका पेस गर्नुभएन भने हामी एक्सनमा जान्छौँ’ काठमाण्डौ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो । दिवा शैलुङले २३ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएकोमा अहिलेसम्म  सात करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कर्मनासा-हरिसिद्धि-गोदावरी सडक विस्तार आयोजना

सात दशमलव ६ किलोमिटर लामो कर्मनासा-हरिसिद्धि-गोदावरी सडक विस्तार आयोजनामा दुई वटा ठेक्का रहेका छन् । आशिष सीएम जेभीले कर्मनासादेखि बाडेगाउँसम्मको चार किलोमिटर जिम्मा पाएको छ भने बाडेगाउँदेखि गोदावरी कुण्डसम्मको सडक विस्तारको ठेक्का लामा समानान्तर जेभीले पाएको छ । यी दुवै ठेक्काको लागत ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

आशिष सीएस जेभीसँग २०७३ साल असार तीन गते भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार २०७५ सालको साउन तीन गते सडक विस्तारको काम सक्नुपर्ने थियो । पटक-पटक म्याद थपेर यसको अवधि २०७७ सालको माघसम्म पुर्याइएको छ ।

 यस्तै लामा समानान्तरसँग २०७४ सालको असार ३ गते सम्झौता भएकोमा गएको वर्षको कात्तिकमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । अब यो ठेक्काको म्याद आउँदो कात्तिकसम्म पुर्याइएको छ । यो सडक खण्डमा अहिलेसम्म  मुश्किलले २० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । 

जोरपाटी-सुन्दरीजल सडक विस्तार आयोजना

सात किलोमिटर लामो जोरपाटी सुन्दरीजल सडक आयोजना दुईवटा ठेक्कामार्फत सञ्चालनमा रहेको छ । दुईवटै ठेक्का आशिष सीएम जेभीले पाएको छ । यो आयोजनाको पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद दुई वर्षअघि नै सकिएको हो, जम्मा ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । तर अहिलेसम्म पर्खाल लगाउने र ह्युम पाइप राख्ने मात्रै काम भएको छ ।

वाग्मती खानेपानी आयोजनाका पुराना र अव्यवस्थित पाइपका कारण समस्या भएको आयोजनाले  जनाएको छ । यस्तै मुआब्जा विवाद पनि रहेको छ । २०७३ सालको असारमा सम्झौता भएको यो सडकको म्याद २०७५ सालको साउनलाई तोकिएकोमा पटक-पटक म्याद थप भएको छ । अब आउँदो मंसिरमा आयोजना सक्ने गरी म्याद थप भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

नख्खुखोला-भैंसेपाटी-बुङ्गमती सडक विस्तार आयोजना

चार किलोमिटर लामो यो सडक विस्तार आयोजना पनि दुई वटा ठेक्कामार्फत सञ्चालनमा रहेको छ । ५६ करोड रुपैयाँमा आशिष विरुवा सीएम जेभी र शक्ति महालक्ष्मी वल्र्डवाइड कम्पनीले यो सडक विस्तार आयोजनाको जिम्मा पाएका छन् ।

पहिलो खण्डमा २०७३ सालको असारमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा २०७५ सालको कात्तिकमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर पटक-पटक म्याद थप गरेर यसको सम्पन्न हुने म्याद आउँदो मंसिरसम्म पुर्याइएको छ । तर सडकको हालत हेर्दा यो समयमा पनि काम पूरा हुने देखिँदैन ।

यस्तै दोस्रो खण्डको  लागि २०७४ सालको साउनमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा गएको वर्षको साउनमै काम सक्नुपर्ने थियो, काम नसकिएपछि आउँदो माघसम्म समय थपिएको छ । 

​पेप्सीकोला- सल्लाघारी सडक

पेप्सीकोला सल्लाघारी सडक विस्तार आयोजना साढे चार किलोमिटर लम्बाइको यो सडक विस्तारको लागि कान्छाराम सीआर उमा एन्ड कम्पनीसँग २०७४ सालको असारमा सम्झौता भएको थियो । गएको पुसमै सक्नुपर्ने यो सडकको हालत पनि बेहाल छ । ५० करोड रुपैयाँ लागतको यो सडक आउँदो पुससम्म सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको छ । अहिलेसम्म यो आयोजनाको प्रगती जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

अदालतमा चार सयभन्दा धेरै मुद्दा

सडक विस्तारमा अहिले जग्गा र घरको विवाद चर्किँदो छ । मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि सडक विस्तार क्षेत्रका बासिन्दा अदालत जाने क्रम बढ्दा उपत्यकाका सडक  विस्तारमा चुनौती थपिएको छ । सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार कर्मनासा-हरिसिद्धि-गोदावरी सडक विस्तार क्षेत्रका मात्रै झण्डै दुई सय व्यक्तिले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अहिले १७ वटा मुद्दा दर्ता भएको र यी मुद्दामा झण्डै चार सय व्यक्ति समावेश गरेको आयोजनाले  जनाएको छ । 

साइट क्लियर भएको ठाउँमा पनि काम भएन

सडक विस्तार सुरु भएका सबैजसो ठाउँमा विवाद भएपछि आयोजना अलपत्र परे । ठेकेदारले पनि सडक विस्तार क्षेत्रका जग्गा र घरको विवाद देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि २०७६ सालको पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले यसमा सहज निर्णय गर्यो । विवाद रहेका ठाउँमा जति क्षेत्र उपलब्ध हुन्छ, त्यति क्षेत्रमै पिच गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ठेकेदारले फटाफट सडक पिच गर्नुपर्ने थियो, तर ठेकेदारले अहिले पनि अनेक बहाना बनाएर सडकको काम पूरा गरेका छैनन् । 

अन्तिम अपडेट: असोज २४, २०७७

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया