प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा धेरै विवाद भयो । विवादका बीच  नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ टुंगो लागेको छ । नाममा विवाद नभए पनि राजधानीको विषयमा ठूलो विवाद भयो ।  प्रदेशसभामा विपक्षी केही सांसदले तोडफोड समेत गरे । मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकले नाम र राजधानी टुंगो लगाए पनि असन्तुष्टि मेटिएको छैन ।

संघीयताको मर्म अनुसार स्थायी राजधानी तोक्ने प्रदेश सरकारकै अधिकार क्षेत्र हो । जुन ढिलो भैसकेको थियो । ७ वटा प्रदेशमध्ये जसले यसअघि नाम र राजधानी तोकिसके उनीहरु पनि आलोचना मुक्त भने छैनन् । अनि बेलाबेला प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न सकेनन् भनेर आलोचना भैरहेका छन् । 

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूची विभिन्न ३५ बुँदामा समेटिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारको सूची विभिन्न २१ बुँदामा उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले पालिकाका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची १५ वटा छुट्याएको छ ।

संविधानमा रक्षा र सेना, भौगोलिक अखण्डता, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, सङ्घीय संसद् लगायत सङ्घको अधिकार सूचीमा छन् ।

प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्र

संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख प्रदेशको अधिकार सूची यसप्रकार छ :

१. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा

२. नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग

३. रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन 

४. घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना 

५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा 

६. प्रदेश तथ्याङ्क

​७. प्रदेश स्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन 

८. प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय

​९. स्वास्थ्य सेवा

१०. प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी

११. प्रदेश भित्रको व्यापार

१२. प्रदेश लोकमार्ग 

१३. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो

१४. प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय

१५. प्रदेश लोकसेवा आयोग 

१६. भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख 

१७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन

१८. भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग

१९. प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन 

२०. कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात

२१. गुठी व्यवस्थापन

स्थानीय तह

संविधानको अनुसूची ८ मा पालिकाका २२ वटा एकल अधिकार उल्लेख छ । 

१. नगर प्रहरी 

२. सहकारी संस्था

३. स्थानीय कर

४. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन

५. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन

६. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू

७. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा

८. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ

९. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता

१०. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ

११. गाउँ सभा, नगर सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन

१२. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन

१३. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण

१४. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी

१५. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन

१६. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन

१७. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण

१८. खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा

१९. विपद् व्यवस्थापन

२०. एफएम सञ्चालन

२१.जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण

२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास अधिकार छन् ।

पालिकाले आफ्ना अधिकार कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । त्यसैले कुनै पनि नागरिक आधारभूत सेवा लिनकै लागि प्रदेश वा केन्द्रको राजधानीसम्म धाउनुपर्ने अवस्था नै छैन । प्रदेशको राजधानी जहाँ भए पनि नागरिकलाई फरक पर्दैन । धेरै सेवा आफ्नो वडा र पालिकामार्फत नै पाइन्छ ।

नागरिकता पालिकामै पाइन्छ । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता पालिकामै हुन्छ । आलीधुर, बाँध पैनी, बाली नोक्सानी, झै–झगडा, खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, घर बहाल लगायतका न्याय निरुपण र मेलमिलाप पनि पालिकामै हुन्छ । यी अधिकार प्राप्त पालिकामा सबैखालको स्वायतत्ता छ । 

यस्तो अवस्थामा प्रदेशको राजधानीका लागि बलजफ्ती र तोडफोडको खास अर्थ छैन । स्थानीय शासनका विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘बरु प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विकास निर्माणमा निगरानी र माग गर्नुले ठोस अर्थ राख्न सक्छ । प्रदेश सरकारको मूल चासो नै प्रदेशका अधिकार र संरचनाको व्यवस्थापनतर्फ हुनुपर्ने हो ।’

प्रदेश सरकारको भूमिका

प्रदेशको बृहत्त विकासको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । तीनवटै तहमा आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सरकार चल्नुपर्ने संविधानको भावना र मर्म पनि हो । त्यसैअनुसार संघले तीनवटै तह अनि प्रदेशले पालिकालाई आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्न सक्छन् ।

स्थानीय शासनका विज्ञ देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘संघले प्रदेश र पालिकालाई अनि प्रदेश सरकारले पनि पालिकालाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हस्तक्षेप गर्ने भन्ने होइन । अधिकार कार्यान्वयनमा पालिका बलियो बन्नुपर्छ । अनि पालिकाले दिने सेवा नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी, कम खर्चिलो हुने गरी र छिटोछरितो हुनुपर्छ । नागरिकलाई चाहिने जति सेवाप्रवाह वडास्तरबाटै हुनसके संघीयताको अभ्यास अझ सफल र प्रभावकारी हुन सक्छ ।’  

संघीयताको दोष होइन, राजनीतिक नेतृत्वको हो : प्रा.डा पीताम्बर शर्मा

पहिला केन्द्र सरकारको निगाहामा विकास हुन्थ्यो, निगाहाको विकास होइन की विकास नागरिकको अधिकार हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई पूरा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दुईमुखे भयो । जस्तो प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्ने भनिएकोमा अहिले एउटै राजनीतिक दलका नेता पनि एउटै प्रदेशमा फरक फरक ठाउँमा राजधानी राख्न लडेका छन् । विगतमा भोटको राजनीति भयो ।

चुनावमा जित्नकै लागि हरेक ठाउँमा राजधानीलाई एजेण्डा बनाइयो । यो अनुशासनहीनता र अदूरदर्शिताको परिणाम अहिले राजधानी तोक्ने सवालमा पक्ष र विपक्षमा भैरहेको लडाई देखिएको छ । यो संघीयताको दोष होइन, राजनीतिक नेतृत्वको दोष हो । संघ र प्रदेश नीति निर्माण, विकास निर्माणका साथै समन्वय र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने अनि पालिकाहरु सेवा प्रवाहका सबल इकाइका रुपमा अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।