‘बजार नै कब्जा गरेर उपभोक्ता ठग्नेलाई जरिवाना वा जेल सजायले मात्रै पुग्दैन’

असोज २५, २०७७ आइतबार १०:८:३५ | टेकमान शाक्य

काठमाण्डौ - दशैं तिहार, छठलगायत चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा हरेक वर्ष बजार अनुगमनले प्राथमिकता पाउने गर्छ । चाडपर्वसहित विभिन्न चरणमा अनुगमन भइरहे पनि महँगी र कालोबजारी घटेको छैन ।

कहिले प्याजमा कालोबजारी त कहिले गुणस्तरहीन सामग्री बिक्रीको खबरले आम नागरिक हैरान भइरहेका छन् । बजारमा म्याद नाघेका सामग्री किनबेच, आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने, कालोबजारी गर्नेलगायत समस्या समाधानका लागि अधिकारकर्मीहरुले पनि दबाब दिइरहेका छन् । तर बजारको अवस्था भने उस्तै छ ।

यसै विषयमा टेकमान शाक्यले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा तपाईँहरुले अनुगमनलाई कसरी अघि बढाउनुभएको छ ?

हामीले अनुगमनलाई दुई किसिमले हेरेका छौँ । यो बेलामा आ-आफ्नो निकायहरुमा अरु निकायहरुलाई पनि सक्रिय हुनुहोस् भनेका छौँ । कहिलेकाहीँ मिसनको रुपमा निस्कँदा सम्बन्धित अरु व्यक्तिलाई पनि बोलाएर संयुक्त टोली बनाएर जाने गरेका छौँ ।

मिसनको ठूला केसहरु आयो भने हामी संयुक्त टोली बनाएर अनुगमनमा गइरहेका छौँ । जहाँ नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ विभागको अनुगमन टोली पठाएर सूचना संकलन गर्ने, मूल्यको अवस्था पत्ता लगाउने लगायत काम गरिरहेका छौँ । अहिले दैनिक ४ देखि ५ वटा टोली हामीले खटाइरहेका हुन्छौँ । हामीले टोलीलाई विषयगत रुपमा पठाइरहेका छौँ ।

अनुगमनका क्रममा के पाइरहनुभएको छ ? अनुगमनले के भन्छ ? विकृति र बेथिति के के रहेछन् ?

अहिले अनुगमनको क्रममा रि-लेबलिङ भएको अथवा म्याद सिद्धिएका सामानहरु फेला पारेका छौँ । कतिपय ठाउँमा नयाँ र पुराना सामान मिसाएर बेच्ने गरेको पनि पाइयो । अहिले हामी कोरोना सङ्क्रमणको समयमा छौँ ।

हाम्रो अनुगमन टोलीले पनि त्यसैअनुसारको सचेतना अपनाइएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने गरेको छ । कतिपय पसलहरु दर्ता नै नगरि संचालन गरेको पाइएको छ । विषयगत कुराहरु जस्तै, पानी, इन्धन, दूध, खाद्यान्नलगायत बिक्री वितरणमा गलत काम गरेको छ कि छैन भनेर हाम्रा अनुगमन टोलीले अनुगमन गरिरहेका छन् ।

केही समयअघि अनुगमनका क्रममा नाम चलेका भनिएका ब्रान्डेड कम्पनीका सामग्रीमा निक्कै बदमासी गरेको थाहा भयो । यी घटना नयाँ होइनन् । यस्ता क्रियाकलाप रोक्न तपाईंहरुले किन नसक्नुभएको ?

विभागले कामै गरेन अथवा यो निकाय नै काम छैन भनेर भनियो भने त्यो गलत हुन्छ । गएका वर्षहरुमा म्याद नाघेका सामग्री नष्ट गर्ने, रेट लिष्ट राख्न लगाउने, बढी मूल्य लिनेलाई कारबाही गर्ने लगायत गर्ने गर्दथ्यौँ । अहिलेको सन्दर्भ अलिक फरक छ । अहिले मेशिन नै राखेर रि–लेबलिङ गरेको पुष्टि हुन आयो । यसले उनीहरुको नियत नै खराब रहेछ भन्ने थप प्रमाणित गर्यो ।

बजार नै अपहरण भएको अवस्थामा जरिवाना गरेर वा नष्ट गरेर मात्रै चुप लागेर बस्दैनौँ । अब हामी मुद्दाकै अवस्थामा अघि बढिसक्यौँ । केही मान्छेहरु थुनामा पनि छन् । केही मान्छेहरु भागिरहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले खोजिरहेका छौँ ।

चाँडैभन्दा चाँडै उपभोक्ताले बुझ्ने गरेर हामीले कारबाहीको विवरण बाहिर ल्याउँछौँ । हामीले सकेको काम गरिरहेका छौँ । सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्न चाहिँ अलि न्यायोचित हुँदैन ।

नियोजित रुपमै बजार नियन्त्रण गर्ने अथवा कानुन विपरीत काम गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही के हुन्छ ?

त्यस्ता व्यक्तिलाई जरिवाना, जेल अथवा दुवै सजाय हुन सक्छ । उनीहरुको सामान जफत गर्ने काम त नियमित काम नै हो ।

तर, थोरै जरिवाना तिरेर उम्कने अनि गलत बाटोबाट त्योभन्दा धेरै गुणा कमाउनेहरु पनि देखिन्छन् । यतातिर ध्यान जान सकेको छ ?

यो विषय निक्कै गम्भीर छ । जस्तै, जेल हाल्ने भनेको उ आफैँ पनि सुध्रन्छ र अरुले पनि उसबाट सिक्छन् भन्ने हो । उसलाई भय हुन्छ र अरुले त्यस्ता काम गर्दैनन् भन्ने नै हो नि त राज्यको उदेश्य । जेल र जरिवाना कानुनअनुसार हुने हो ।

कानुनमाभन्दा धेरै कारबाही गरियो भने उनीहरु पुनरावेदन गयो भने हामीहरुको सबै उपलब्धी जिरोमा झर्छ । पछाडि हट्न नपर्नेगरी जेल हाल्ने, जरिवाना लगाउनेदेखि अरु कारबाही हामीले अघि बढाउँछौँ र बढाइरहेकै छौँ ।

हाम्रो विभागको कारबाही मात्रै पूर्ण नहुन सक्छ । आवश्यक परेको खण्डमा अरु संयन्त्रसँग पनि हामी सहकार्य गर्छौँ । कतिपय केसमा राजश्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेका हुन्छौँ । ध्यान नै जान नसकेको भन्ने चाहिँ होइन । कानुनले दिएको दायराभित्र रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

केही समयअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट स्वयं बजार अनुगमनमा निस्कनुभएको थियो । उहाँ आफैँले ग्राहक बनेर जाँदा पनि बजारमा मनलाग्दी रहेछ भन्ने कुरा भोग्नुभयो । यसले बजार सुधारिनुपर्ने हो । तर, हालत उस्तै छ किन होला ?

तपाईंले प्याज अभाव भएको समयको कुरा गर्नुभयो । प्याजसहित अरु वस्तुमा पनि यसरी नै बजार नियन्त्रित क्रियाकलाप भइरहेको छ । अनुगमन एउटा पक्ष हो तर यो नै समाधान होइन भन्छु म चाहिँ ।

बजार र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने उपभोक्ता अलि निरीह हुने गरेको देखिन्छ । बजार बलियो हुन्छ भन्ने गरिन्छ । जसले गल्ती गरेको छ उसलाई त्यहीँ समातेर उनै व्यापारीको छाता संगठनलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।

व्यापारिक छाता संगठनहरुले पनि यो कुरामा गल्ती छ भनेर बेला बेलामा सचेत गराइरहनुपर्यो । मन्त्रीज्यू अनुगमनमा निस्कनु राम्रो पक्ष हो । तर, एउटा पक्ष सक्रिय हुँदा त्यससँग सम्बन्धित अरु पक्ष निदाइयो भने चाहिँ कहिले पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । सबै पक्ष सक्रिय भए भने बजार मर्यादित र स्वच्छ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अधिकारकर्मी बोल्ने, यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर कराइरहने, तपाईंहरु अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने, तर उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन । बजारमा सुधारको अवस्था देखिएको छैन । यसो हुनुमा कुन पक्षले काम गर्न सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ ?

हाम्रो जस्तो देशमा बजार एकैचोटी आदर्श बन्दैन । बनाउँछु भनेर पनि सकिने विषय होइन । व्यक्तिहरु आफैंले पनि प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्छ । घरैपिच्छे पसल राख्ने, अनि त्यो पसललाई डेटाबेसमा नढाल्ने, आफ्नै किसिमले चल्ने मोडमा धेरैजसो व्यक्तिहरु छन् । यो अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ बजार सुध्रन पनि समय लाग्छ । सबैले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने त बजार सुधार गर्न धेरै समय लाग्दै लाग्दैन नि !

त्यो पद्धतिको विकास तपाईंहरुजस्तै निकायले गर्ने हैन र ?

पद्धतिको एउटा पात्र हामी पनि हौँ । तर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले पनि पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्यो नि हैन र । उपभोक्तालाई आफूले बेचेको सामानको मूल्य थाहा पाउनुपर्छ भनेर व्यापार जहिलेसम्म चत्दैन नि, अनि कहिले हुन्छ पद्धतिको सुधार ? व्यापार व्यवसाय गर्नेले पद्धति विकास नगर्ने अनि सरकारलाई मात्रै गाली गरेर मात्रै त हुँदैन होला नि त ।

अनलाइनबाट नै सबैको तथ्यांक थाहा पाउने संयन्त्रको पनि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक वर्षअघि आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यसबाट प्रभावकारी काम हुनुपर्ने हो नि त । हामी एउटा पक्ष हौँ भने पद्धति विकासका लागि हामीजस्ता अरु निकायको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।

आपूर्ति र मागबीचको हिसाबकिताब नमिल्दा बजार अनियन्त्रित हुने गरेको भनेर पनि भनिन्छ । नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने तर त्यो बस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बिडम्बना त छ नै । त्यही वस्तु अर्को देशले नेपाल पठाउन बन्द गर्दै छ है भनेर हल्ला मात्रै भयो भने पनि नेपालमा हाहाकार हुने अवस्था छ । यसको समाधान कसरी गर्ने ?

आपूर्ति, बजार र अनुगमनको कुरा गरिरहँदा उत्पादनमा कहाँ छौँ भनेर हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । देशमा उत्पादनसँग जोडिएका मन्त्रालयहरु पनि छन् । हाम्रा कुन-कुन वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात रोक्ने र बजारमा अनावश्यक चहलपहल हुन नदिने भनेर नीति नियम बनाउनुपर्यो ।

कागजात पटक-पटक बने होलान् । तर, व्यवहारमा हामी गयौँ कि गएनौँ भनेर समिक्षा गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । पालिकाहरुले पनि यतातिर ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । जरो कुरा उत्पादन हो । त्यसलाई बजारमा पुर्याउने दोस्रो कुरा हो । यसो गरियो भने कालोबजारीलगायतको समस्या समाधान हुन्छ । यसमा सुधारका लागि सबैको महत्वपूर्ण हात रहन्छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

टेकमान शाक्य

टेकमान शाक्य उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्