काठमाण्डाै - कृषि उपजको बजारीकरणका लागि लामो समयदेखिको बहससँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि प्राथमिकता दिने प्रयास गर्यो । विभिन्न चरणमा बजार व्यवस्थापनका लागि भन्दै कार्यक्रम बने । तर किसानको समस्या उस्तै छ ।

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुले किसानको उत्पादन किनेर बजारसम्म लैजाने आँट गर्न थालेका छन् । यसले किसानलाई केही हदसम्म राहत भने मिल्न थालेको देखिन्छ । यसै विषयमा टेकमान शाक्यले नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठकसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । 

किसान, व्यापारी र उपभोक्ताबीचको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? तपाईले यी तीन पक्षको चित्रण कसरी गर्नुभएको छ ?

किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउन नसकेको अवस्थामा उनीहरुका लागि उचित बजार व्यवस्थापन गर्न सहकारीहरुले केही प्रयास गरिरहेका छन् । काठमाण्डौकै कुरा गर्ने हो भने बजारका लागि जग्गा मात्रै उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा किसानको उत्पादित वस्तु त्यहाँ राखेर बिक्री गछौँ भनेर भनिरहेका छौँ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरोकार राख्ने निकायसँग धेरैपटक छलफल गर्यौँ । १२/१३ वर्षदेखि हरेक कार्यकालका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दै आइरहेका छौँ । तर, अहिलेसम्म सफल हुन सकिरहेको छैन । ठूला सहरमा बनेका जति पनि सरकारले बनाइदिएको कृषि बजारहरु छन्, त्यसलाई निजी व्यापारीहरुले कब्जा गरेको अवस्था छ । त्यहाँ किसानले सिधै‌ँ लगेर डोको बिसाउने अवस्था नै छैन ।

अहिले किसानको उत्पादन एकदमै धेरै बढिरहेको छ, तर किसानले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुले अहिलेसम्म उचित भाउ पाउन सकेका छैनन् । संकटकै अवस्थामा कृषि क्षेत्र गुज्रिरहेको छ  ।

कृषि उपजको बजारीकरणबारे लामो समयदेखि बहसहरु पनि चल्दै आयो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दियो भनियो । तर बजारको अवस्था तपाईले भन्नुभएजस्तै उस्तै छ । समस्या कहाँनिर हो ?

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले मात्रै एकलौटी ढंगले बजार कब्जामा राखिरहेको छ । बजारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धी जन्माउनुपर्छ । त्यो प्रतिस्पर्धी भनेको निजी र सहकारी दुवै हुनुपर्छ ।

निजी र सहकारी दुवै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अघि बढे भने बजार सन्तुलनमा आउन सक्छ । उत्पादन गर्नेले पनि उचित मूल्य पाउन सक्छ र उपभोक्ताले पनि उपयुक्त मूल्यमा किनेर खान पाउने अवस्था रहन सक्छ। त्यसो गर्नका लागि जुन अहिले सरकारले बनाएका ठूला बजारमा सहकारीको पनि उपस्थिति गराउनुपर्छ ।

बजार एकलौटी रुपमा व्यापारीलाई मात्रै दिनु हुँदैन । अहिलेसम्म सरकारले यो निर्णय गरेर अघि बढ्ने आँट गर्न सकेको छैन । समस्या नै यहीँनेर हो । यति आँट गर्न नसक्ने हो भने शहरभित्रका अरु जग्गा उपलब्ध गराएर सहकारीलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । तर, यी दुवै काम गर्नबाट सरकारले आँट गर्न सकिरहेको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परिरहेका छन् । दुवै पक्षलाई फाइदा हुनेगरी सहकारीमार्फत अघि बढ्न त्यसको मोडल के हुन सक्छ ?

कृषि सहकारी, दूध सहकारी, कफी सहकारी, चिया सहकारीलगायत सबै सहकारीहरुले आफ्नोतर्फबाट उत्पादन केन्द्रीत कामहरु गरिरहेका छन् । यस्ता सहकारीहरुका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाएर वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यसले बजार राम्रो ढंगले अघि बढ्न सक्छ ।

लकडाउनको समयमा पनि बारीमा उत्पादन भएका वस्तुलाई सहकारी संस्थामार्फत बजारमा लगेका थियौँ । यसले पनि किसान धेरै नै मारमा परेका रहेछन् र सहकारीमार्फत राम्रो काम गर्न सकिँदो रहेछ भने प्रष्ट पारेको छ । उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजार लैजान नसक्ने किसानका लागि सहकारीले निकै ठूलो सहयोग गर्छ । सहकारीको मोडल नै यही हो । 

सहकारीमार्फत काम गर्दा उपभोक्ता र किसान दुवैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई पनि त थाहा होला नि  ?

यो कुरा सबैलाई थाहा छ । सरकारलाई त झन थाहा नहुने कुरै भएन । तर पनि वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भनेर सरकारले त्यो अवस्था सिर्जना गर्न नै सकिरहेको छैन । वर्तमान कृषि मन्त्रीले बनेका संरचनाहरु सहकारीलाई पनि दिने भनेर बचन दिनुभएको छ । तर भनेजस्तो हुन सकिरहेको छैन । यसबारे सबै जानकार छन्, काम हुन मात्रै नसकेको हो ।

अहिले धानको समर्थन मूल्य सरकारले तोकेपछि सहकारीमार्फत नै खरिद गर्ने कामहरु भैरहेका छन् । त्यसैले सरकारले सहकारीमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास गर्नेतिर जानुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ ।

धानसहित तरकारी, फलफूललगायत दैनिक किनबेच गर्नुपर्ने उत्पादित वस्तु बिक्री गर्ने सामर्थ्य राख्न सहकारीले सक्छ कि सक्दैन ?

सकिन्छ । तर अहिले सरकारले धानबाट सुरु गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेका सबै वस्तुहरु सरकारले बजारीकरणको जिम्मा लिनुपर्छ, त्यो वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ।

विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको सामान आयात गरिरहनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा हाम्रा उत्पादन पनि विदेश निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नका लागि सहकारी मोडल नै उपयुक्त हो र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर आएकाहरु पनि निराश बनेर फेरि विदेशतिर जाने समस्या झाँगिरहेको छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कदम अघि बढाउनुपर्छ ।

अरु देशमा किसानको काम भनेको उत्पादन गर्ने मात्रै हुन्छ, बाँकी सबै काम सरकारले गरिदिएको हुन्छ । हाम्रोमा पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने हो । सरकारले किन काम गर्न नसकेको होला ?

काम गर्न नसक्नुका पछाडि सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा नै राख्न सकेको छैन । कृषिमा यसो गरियो र उसो गरियो भनेर सरकारको प्रगति विवरणमा आउँछ । तर स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार भए पनि कृषिलाई कतिको प्राथमिकता दिएको रहेछ भनेर त हामीले हेरिसक्यौँ । अहिलेसम्म किसानले आफ्नो ज्ञान र विवेकले मात्रै काम गरिरहेका छन् ।

सरकारको उपस्थिति नै छैन भन्छु म त । कसरी काम गर्ने भनेर सीप विकासका लागि सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन, उत्पादित उपज पनि बजारमा लैजाने संयन्त्र बनाउन सकिरहेको छैन । किसानले मल बीउ समयमा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

किसानले भनेझैँ गरेर सुलभ कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । बजारमा लैजानका लागि सडकको समस्या रहेको छ । किसान र बजारबीचको समन्वय हुन सक्ने अवस्था छ । यी सबै काममा सहजीकरण त सरकारले गरिदिनुपर्ने हो नि । प्रविधिको व्यवस्थापन भएको छैन । खै काम भएको ? 

कसैले आफ्नो बारीमा फलेको एक थुँगा काउली र एउटा मुठा साग मात्रै बेच्छु र घरखर्च चलाउँछु भन्यो भने त्यो सम्भावना नै छैन । साना किसानहरुका थोरै उत्पादन पनि बजारसम्म लैजाने संयन्त्र कसरी बनाउने?

हामी सहकारीहरुले गर्न लागेको काम नै यही हो । यसका लागि किसानलाई पायक पर्ने ठाउँमा संकलन केन्द्र संचालन गर्नुपर्छ । संकलन केन्द्रमा दूध, तरकारी जे को पनि हुन सक्छ ।

किसानले जे जति जुन वस्तु उत्पादन गरेका छन्, त्यो वस्तु संकलन केन्द्रमा लगेर राखिदिने वातावरण बनाउनुपर्यो । अनि धेरैजना व्यक्तिले उत्पादन गरेकाे वस्तु जम्मा गरेर ल्याएपछि त्यसलाई बजारसम्म लैजान सजिलो हुन्छ । त्यस्तो भयो भने २ किलो, ४ किलो जति पनि उत्पादित वस्तु किसानले बेच्न पाउँछन् । यसले त्यस व्यक्तिलाई उत्पादन गर्न थप प्रेरित पनि गर्छ ।

त्यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?

अहिले पालिका सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बनिसकेको अवस्था छ । काम गर्न चाहने हो भने पालिकाहरुले जति पनि काम गर्न सक्छन् । तर यहाँ इच्छाशक्ति नै छैन । स्थानीय सरकार र स्थानीय सहकारी मिलेर अघि बढ्ने हो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

समग्रमा सबै पालिकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगै सहकारीहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो भने हामी पनि विकसित देशहरुले जस्तै गरेर काम गर्न सक्छौँ । त्यस्तो ठूलो कुनै समस्या छँदै छैन ।