काठमाण्डाै - तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक रुपमा अवतरण गराएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १४ वर्ष भएको छ । द्वन्द्वलाई राजनीतिक रुपमा स्वीकार गरिए पनि धेरैजसो मुद्दाहरु अझै किनारा लगाउन सकिरहेको छैन ।

लडाकु व्यवस्थापनदेखि केही विषयमा सकारात्मक काम भएको भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य र राजनीतिक दलहरु अझै उदासिन देखिन्छ । त्यसबेलाका तत्कालीन माओवादी टुटफुट भए । द्वन्द्वकालको नेतृत्वकर्ताहरु फरक-फरक पार्टीमा छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो छ र कसले कसरी काम गर्नुपर्छ ? भन्नेबारे द्वन्द्व विश्लेषक विष्णुराज उप्रेतीसँग टेकमान शाक्यले कुराकानी गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वलाई राजनीतिक रुपमा अवतरण गराएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १४ वर्ष पूरा भएको छ । यस बीचमा के कस्ता प्रगति हुन सक्यो ?

शान्ति सम्झौताको मर्म भनेको मुख्य गरेर वृहत रुपमा राख्दा ४ वटा क्षेत्रबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो  महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थियो शक्तिको बाँडफाँड । खासगरी विद्रोहीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने कुरासँग शक्तिको बाँडफाँड गर्ने विषय जोडिएको थियो । दोस्रो भनेको सुरक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारहरु थियो । आम मानिसको सुरक्षादेखि लिएर राज्यको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो यो ।

तेस्रो भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन हो । द्वन्द्वको समयमा अन्यायमा परेका नागरिकहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको नै सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन थियो । अनि चौथो महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको चाहिँ सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको पाटो हो । समाजमा रहेका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै समाजलाई सम्मुनत बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरा त्यसबखत भएको थियो । 

केही क्षेत्रहरुमा खासगरी सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका आधार तयार गर्ने सवालमा नयाँ संविधान आएको छ । धेरै समस्याका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने आधारहरु संविधानले तय गर्यो । तर त्यसको कार्यन्वयन पक्षमा भने केही कमजोरीहरु रहे । तर पनि सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको पाटो राम्रै देखिन्छ ।

शक्ति बाँडफाँडबारे त राजनीतिक दलहरु अलि धेरै नै केन्द्रीत रहे । त्यसको असर भर्खरको राज्य संचालनमा पनि देखिरहेको छ । सुरक्षा क्षेत्रमा बिस्तारै सुधार भइरहेको छ । सबैभन्दा धेरै सरोकार र आलोचना भएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन नै हो । सबैभन्दा प्राथमिकतामा नपरेको, राजनीतिकरण भएको विषय नै यही हो । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य र राजनीतिक दलहरु निक्कै उदासिन देखिन्छन् । उनीहरुले काम गर्न नसक्नुका पछाडि के कुराले प्रभाव पारेको छ ?

सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको तत्कालीन विद्रोही पक्षको नेतृत्वकर्ता नै अहिले शासकको रुपमा छन् । त्यतिबेला तत्कालीन शान्ति सम्झौताको जे ‘स्प्रिड’ थियो, त्यसमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

अहिले त राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष भन्ने नै रहेन । त्यो मिसिएर एउटै भइसक्यो । विद्रोही पक्ष नै राज्य पक्ष भएपछि उनीहरुको भूमिका फेरियो । उनीहरुका मान्यता, जीवनशैली र चिन्तन फेरिए । त्यसकारणले जो तल्लो तहमा न्याय खोजेर बसिरहेका छन्, उनीहरुको पक्षमा बोलिदिने नै कोही भएन । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको नै शक्तिशाली र शक्तिहीनहरुको बीचको मुद्दा हो । जो कमजोर छ र उनीहरुको न्याय बोल्ने भनेको त फेरि पनि शासकहरुले नै हो । जतिबेला शान्ति सम्झौता भयो त्यतिबेला जस्तो राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष नै भैरहेको भए त्यहाँ मागहरु पनि हुन्थे होला । अहिले त विद्रोही पक्ष नै शासक भइसके । कसले गर्ने खै ! 

अनि यसबारे पटक-पटक आवाज उठाउनेहरु चाहिँ के गरिरहेका छन् त ?

यसबारे आवाज उठाउनेहरुले निक्कै राजनीति गरिरहेका छन् । अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुको नाममा संगठनहरु खेलेर यो अथवा त्यो नाममा स्वार्थ पूरा गर्ने काम मात्रै उनीहरुले गरिरहेका छन् । लाभ दिनका लागि यो अथवा त्योसँग नजिक हुने र बार्गेनिङ गर्ने काम मात्रै उनीहरुबाट भएको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आफ्नो प्रभाव देखाउने तहमा नै लिइरह्यो । यो मुद्दा धेरै कारणले अलपत्र परिहेको हो र अझै अलपत्र पर्ने देखिन्छ । किनभने पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाउनेहरु नै कोही भएनन् । तत्कालीन विद्रोहीहरु पनि राज्य संचालक भइसकेकाले यसबारे कसैले चासो नदेखाएको जस्तो लाग्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसका ‘साइट इफेक्ट’ हरु के-के भैरहेको छ ?

यसका प्रभावहरु वृहत्तर नै छन् । जबसम्म समाजमा ठूलो हिस्साले अन्याय भयो र न्यायको सुनिश्चितता होस् भन्ने खालको मान्यताको आवाज सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु निराश त यसै नै हुने भए । निराश भएको जनशक्तिलाई अरुले प्रयोग गर्न सक्ने भए ।

राज्य र व्यक्तिको विरुद्धमा पनि उनीहरु प्रयोग हुन सक्ने भए । उनीहरुको परिवारहरुमा त्यो तनाव सधैं रहिरहने भयो । यसै  कारणले समाजमा स्थिरताको जड बन्ने भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सधै‌ंभरि यो मुद्दालाई उठाएर अप्ठ्यारोमा पार्ने र आलोचना गरिराख्न माध्यम बनिराख्ने भयो । 

अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसका प्रभावहरु त धेरै लामो समयसम्म रहने देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अरु देशहरुमा ४० देखि ४५ वर्षपछि पनि यी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु उठेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म गएका केसहरु पनि छन् । यसको सम्बोधनको लागि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । हाम्रो सवालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सबै राजनीतिक दलहरु जोडिएका छन् । दरबारदेखि तत्कालीन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी सबैको सरोकारको सवाल हुनुपर्ने हो । तर, सबै शासक बने र सबैले आफ्नो स्वार्थको विषय बनाएकोले यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।

यसले अझै धेरै समय असर गर्ने देखिन्छ । किनभने राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा यो विषय परेको नै छैन ।

यो १४ वर्षको अवधिमा धेरै सरकार फेरिए, द्वन्द्वको नेतृत्व गरेर आएका व्यक्तिसमेत सरकारको नेतृत्वकर्ता बने । तर द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ताले पनि यी मुद्दाहरुलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेनन् । यसलाई त्यति धेरै चासो नै दिएनन् । यो मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नुका पछाडि केही बाधा अड्चन या भनौँ समस्याहरु  छन् ?

यो अलिक जटिल खालको सवाल भएकोले केही बाधा अड्चन त थिए होला नै । तर तिनै बाधा अड्चन फुकाउनका लागि नै राज्यमा शक्तिहरु जाने र राज्य संचालन गरिने हो ।

खास गरेर द्वन्द्वरत शक्ति नै शासनमा गएर धेरै पटक  शासन संचालन गरिरहेको परिस्थितिमा पनि यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्याउन नसक्नु भनेको चाहिँ नियत नै खराब भएर हो । अहिले उहाँहरुको भूमिका फेरिएपछि राजनीतिमा यस्तो हुन्छ भन्ने खालको मान्यता भइसकेपछि त देशमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने त कुरै भएन नि । गर्दिन भन्न नमिल्ने भएको कारणले हैन हामी गर्छौँ भनिरहेका छन् । तर, हुने केही पनि होइन । यिनीहरुको नियत नै यही हो, समस्या अरु केही पनि होइन । 

१० वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि द्वन्द्वपीडितले जस्तो आशा गरेका थिए, जुन उत्साह भरिएको थियो, त्यसअनुसार काम हुन सकेन । यसको दोष चाहिँ कसलाई जान्छ ?

दोषको कुराभन्दा पनि दृष्टिकोणको कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण भयो अहिले त । दोष भनेको चाहिँ परिणामतिरको कुरा भयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवाललाई त्यसको मर्म र मान्यता अनुसार किनारा लगाऔं भन्ने दृष्टिकोण भइदिएको भए अहिले यस्तो समस्या नै आउने थिएन । वास्तविक पीडित जो हो, उनीहरुको आवाज सुनिँदै सुनिएन । पीडितका नाममा खडा भएका संघसंस्थाहरु पनि राजनीति गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन विद्रोही शक्ति शासककै रुपमा आइसक्यो । अब त यो विद्रोही र यो राज्यपक्ष भन्ने पनि रहेन । पावरफूलहरुले अनेक सेवा सुविधा लिइराखेकै छन्, त्यसैलाई प्रयोग गरेर शक्तिमा पनि गएका छन् । हामी युद्धकालीन पीडित हौँ भनेर फाइदा पनि लिइरहेका नै छन् पहुँच भएकाहरुले । पहुँच नभएका, कमजोर र साँच्चै अन्यायमा परेकाहरु किनारा लागे । अब उनीहरुको बारेमा बोलिदिने कोही पनि छैनन् । 

त्यसो भए उनीहरुको नेतृत्व कसले गरिरदिने त ? 

अहिलेको समस्या नै यही हो । नेतृत्व गर्छु भनेर आएका पीडितका नाममा खुलेका संघसंस्थाहरु पनि राजनीति गरिरहेका छन् । आफ्नो अस्तित्व देखाउन र बार्गेनिङ गर्नका लागि ती संस्थाहरु खुलेका देखिन्छ । भन्नलाई त पीडितका पक्षमा काम गर्नुपर्यो भन्छन् तर उनीहरु कुनै नै स्वार्थमा रहेकै हुन्छन् ।

एकातिर तत्कालीन विद्रोहीहरु पूर्ण रुपमा शासक भइसके । यो कसैको न प्राथमिकताको मुद्दा रह्यो, न यसलाई कसैले पछि पनि लैजान सक्छ । यसलाई राजनीतिक लाभ हानीका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने काम भयो । मैले देखाएअनुसार अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारे कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्दैन र यो ठिक पनि होइन ।