काठमाण्डौ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सबै प्रकारका अप्ठ्यारोमा समेत ऊर्जा सङ्कट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । 

नाकाबन्दीका समयमा डिजल/पेट्राेलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आउँदा दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले ऊर्जा दशक (२०७५–२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उहाँले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताउनुभयो । १० हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी पाँच हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । 

‘सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएरै काम गरिरहेको छ’, विकास निर्माणका क्रममा स्थानीयलाई परेको मर्काबारे ध्यानाकर्षण गराउन आएका धादिङका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिसँगको छलफलमा आइतबार मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘विगतमा जस्तो डिजल, पेट्राेलकाे आयात नहुँदा देशै ठप्प हुने अवस्था अब धेरै समय रहँदैन ।’ 

मन्त्री पुनले वर्तमान सकार बनेपछि नेपालले भारत, चीन र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको चर्चा गर्दै विद्युत् बढी हुँदा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात र अपुग हुँदा आयात गरिने बताउनुभयो ।

‘हामीले भारत, चीन र बङ्गलादेशसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बढी हुने बित्तिकै बेच्न र आवश्यक पर्ने बित्तिकै ल्याउन सक्छौँ ।’ मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमै थप एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएर कुल जडित क्षमता दुई हजार ६ सय मेगावाट हुने उल्लेख गर्नुभयो । विद्युत् उत्पादन र प्रसारणका आयोजना निर्माणका क्रममा कतिपय सर्वसाधारणले घर÷जग्गा गुमाउन परे पनि ती पूर्वाधारका कारण कहिल्यै कल्पना नगरिएको पहरोमा छिचोलेर सडक निर्माण भएको, बजार विस्तार भएको तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको विषयलाई बिर्सन बताउनुभयो । 

प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन कार्यदल 

मर्स्याङ्दी–काठमाण्डौ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका ७ पिपलटारमा स्थानीयले पूर्वनिर्धारित स्थानबाट केही टावर अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । स्थानीयको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । स्थानीयका मागबारे जानकारी दिएपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने गरी आइतबारै एक कार्यदल गठन गर्नुभएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि छन् । मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनस्र्थापना र पुनर्वाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई हप्ताभित्र सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश (टीओआर) कार्यदललाई दिनुभएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय गरिने जानकारी मन्त्री पुनले दिनुभयो ।  

मर्स्याङ्दी नदी बेसिनका आयोजनाबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाण्डौको मातातीर्थसम्म त्यस प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । ८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा दुई सय ३१ टावर बन्ने छन् । पिलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण दुई वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानि सकिएको छ ।

प्रसारण लाइन बनेपछि मर्स्याङ्दी र मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०/७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाण्डौ ल्याउन सकिनेछ ।

अहिले एक सय २० केभी प्रसारण लाइनमार्फत मर्स्याङ्दी नदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ । कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा मन्त्री पुनका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य, उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, मस्र्याङ्दी–काठमाण्डौ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख तारा प्रधान र प्रभावितहरूका तर्फबाट धादिङका प्रतिनिधि सभा सदस्य भूमि त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रराज पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडालगायत हुनुहुन्थ्यो ।