सार्वजनिक निकायको खरिद, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको आधारमा निर्देशित गरिन्छ । तर वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरू भने दातृ निकायका खरिद गाइडलाइन्स अनुसार सञ्चालन हुन्छन् । यस प्रक्रियामा विभिन्न शक्ति र पहुँच भएका व्यक्ति र निकायहरूको संलग्नता हुन्छ जसमा कतिपय विदेशी निकायहरूको आफ्नै स्वार्थ पनि समावेश हुने गर्छ ।

चिनियाँ कम्पनीले लिएको ठेक्कामा चिनियाँ दूतावासको स्वार्थ हुन्छ । चीनले आफ्ना कम्पनीहरूले ठेक्का पाओस् भन्ने चाहन्छ । कोरिया र अमेरिकाले पनि यही चाहना राख्छन् । जापानीहरूले पनि यही चाहन्छन् । यसरी नै आफ्नो देशको स्वार्थ देखिन्छ । विशेषगरी वैदेशिक सहायताका आयोजनामा, द्विपक्षीय सहायता भएमा सम्बन्धित देशका कम्पनीहरूले मात्र काम पाउनुपर्छ र अरू कम्पनीले कुनै अवसर नपाऊन् भन्ने ध्येय देखिने गरेको हुन्छ । जस्तैः– एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा इन्डियन कम्पनीहरूले मात्र भाग लिन पाउँछन् ।

नेपाली कम्पनीहरूसँग संयुक्त रूपमा ठेक्का लिए पनि भारतीय कम्पनी अनिवार्य हुन्छन् । जापानीजहरूको पनि यस्तै छ । उनीहरूले भन्नलाई ‘ओपन टु अल’ भन्ने त गर्छन् । तर जापानी कम्पनीले विशेष किसिमको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संसारभर जुनसुकै कम्पनीले पनि जापानी सहायताको आयोजनामा बिडिङ (ठेक्कामा भाग लिन पाउने) गर्न पाउँछन् ।

यदि जापानी कम्पनीले ठेक्का पाए कर (ट्याक्स) मिनाहा हुने कुरा ऋण सम्झौतामा नै उल्लेख हुन्छ । अरू कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिए भने ट्याक्स तिर्नुपर्छ । यो व्यवस्था हुने बित्तिकै अन्य कम्पनीले भाग लिन खोज्दैनन् । जापानले दिने ऋण प्रायः ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ ।

अनुदानमा हाम्रो केही चल्दैन, दातृ निकायले जे गर्छ, त्यही मात्र लागू हुन्छ । तर सहुलियतपूर्ण ऋणका आयोजनामा नेपालको पनि केही कुरा लागू हुन्छ । यसमा थोरै हाम्रा कुरा चले पनि, अधिकांश दातृ निकायहरूको कुरा चल्छ । एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) को ठेक्का ‘ओपन टु अल’ हो, तर उत्तर कोरिया र रसियन कम्पनीहरूले भाग लिन पाउँदैनन् । बन्देज लगाएका देशहरूको कम्पनीहरूले ठेक्कामा भाग लिन पाउँदैनन् भने हितैसी देशका कम्पनीहरूले भाग लिने व्यवस्था हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले पार्टी चलाउँछन्

अब नेपाल भित्र आऊँ । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै पार्टीमा लागेका हुन्छन् । पाटीहरूसँग आबद्ध भएकै हुन्छन् । सत्तामा को छ ? त्यो हेरेर पावर लगाउने काम गर्छन् । त्यसैले खरिद सम्झौता ढिला हुने प्रमुख कारणमध्ये यो पनि एक हो । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निर्माण कम्पनी राजनीतिक तहमा पावर लगाउन लागि पर्छन् । आफ्ना प्रभाव देखाउन प्रतिस्पर्धा गर्छन् । राजनीतिक तहबाट दबाब दिन लगाउँछन् । गलत निर्णय गराउन सक्रिय हुन्छन् । ठेक्का पाउन सबै विधि, प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

यहाँ ई–बिडिङको व्यवस्था छ, सबै कुरा डकुमेन्टहरूमा सुरक्षित बसेको हुन्छ जुन जसले पनि हेर्न सक्छ । भोलिका दिनमा गलत गरे छानबिन हुनसक्छ, गलत गरिएको भए कारबाही हुनसक्छ । कर्मचारी तहमा एकदम गलतै हुने गरी निर्णय गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनन् । यस्तो अवस्था आउँदा कर्मचारीहरूले सकभर पन्छाउने काम गर्छन् । २/४ वा ६ महिना ढिला हुन्छ । उस्तै परे खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्ने हुन्छ । खरिद प्रक्रिया ढिला हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

स्वार्थ जोडिएका आयोजनाहरूमा हुने ठेक्कामा यस्तो हुन्छ । कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का पार्नुपर्ने दबाब आउँछ । विधि प्रक्रिया मिचेर ठेक्का दिँदा भविष्यमा कर्मचारीहरू कानूनी रूपमा फस्ने खतरा बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा दबाब झेल्न नसकेर कर्मचारीहरूले ढिलाइ गर्दै अन्ततः ठेक्का रद्द गर्न बाध्य हुन्छन् ।

राजनीतिज्ञहरूले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूबाट भोलिका दिनमा आर्थिक सहयोग लिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय त निर्माण क्षेत्रकै पृष्ठभूमिबाट चुनाव जितेर आएकाहरू पनि हुन्छन् । पार्टीले वा चुनाव लड्दा कुनै पनि पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकाहरूले निर्माण व्यवसायीहरूबाट आर्थिक सहयोग लिने गर्छन् । जुन कुरा कर्मचारी तहले थाहा नपाएको हुनसक्छ । तर कर्मचारीहरूले मन्त्रीको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भित्री स्वार्थका सबै कुरा थाहा हुँदैन । राजनीतिक पार्टी र मन्त्रीको स्वार्थका कुरा पूरा गर्न कर्मचारीहरू चेपुवामा पर्ने गरेका छन् ।

कतिपय कर्मचारीहरूले गलत निर्णय गर्दा भविष्यमा आफैं फस्ने डरका कारण मन्त्रीको भनाइ अनुसार काम गर्दैनन् । भनेको नमान्दा कर्मचारीहरूको सरुवा गरिन्छ । स्वार्थ जोडिएका प्रायः फाइलहरू खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छन् । केही कर्मचारी मन्त्रीसँग नजिक भएर काम गर्दा गलत निर्णयमा हस्ताक्षर गर्छन् र फसेका पनि छन् ।

ठूला आयोजनामा आर्थिक स्वार्थ बढी जोडिएको हुन्छ । जस्तैः– चिनियाँ कम्पनीहरूले बढी लो बिडिङ (सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेश) गरेर ठेक्का लिने गरेका छन् । जसरी पनि ठेक्का लिनै पर्छ भन्दा घाटा सहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

कसैले ‘माहोल मिलाएर’ सस्तोमा निर्माण सामाग्रीको बन्दोबस्त गरी घाटा हुन नदिने सोच राखेका हुन्छन् । यस्ता ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले मूल्यवृद्धि गर्ने गर्छन् । अहिले चिनियाँ कम्पनीले लिएको नारायणगढ–बुटवल सडकको ठेक्कामा समस्या छ । चिनियाँ कम्पनीले पैसाको कारण देखाउँदै काम नगरे पनि कारबाही भएको छैन । चिनियाँ दूतावासले पनि यसमा रोकेको हुन्छ । चीन नेपालको ठूलो ‘डोनर’ हो र हाम्रा विकास आयोजनामा सहयोग पनि गर्दै आएको छ ।

यता काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा त्यसको प्रभाव अन्य आयोजनामा पर्ला भन्ने डर हुन्छ । जसले गर्दा काम नगरे पनि सहजै कारबाही गर्ने आँट सम्बन्धित निकायले गर्न सक्दैनन् । यस्ता–यस्ता समस्यामा हाम्रो राजनीति जेलिएको देखिन्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएकोले पनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिन सकेको छैन । डोनर एजेन्सीहरूमार्फत गरिएका ठेक्काको काममा प्रगति नभएर तोड्दा पनि तत्काल ठेक्का गर्न स्रोतको समस्या हुने गरेको छ । आयोजनाहरूमा कसैको राजनीतिक र कसैको आर्थिक उद्देश्य जोडिएको हुन्छ, माथि उल्लेखित समस्या यसका प्रतिफल हुन् ।

कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले दलहरूसँग नजिक रहेका बिचौलियालाई समातेर पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका छन् । उनीहरू काम गर्दैनन्, ठेक्का मात्र थुपारी रहन्छन्, पेस्की रकम बुझेर थप काम अघि बढाउँदैनन्, काममा ढिलाइ मात्र गरिरहन्छन् । आफू नजिकका नेताको दबाब र प्रभावमा कारबाहीबाट जोगिएका हुन्छन् । घाटामा जाने खतरा भयो भने घाटामा जाने काम कम गर्ने, नाफामा जाने काम थप्छन् । उनीहरूको मनसाय जहिले पनि घाटामा जाने काम कम गर्ने र नाफामा जाने काम थप्ने मात्र हुन्छ । यो काम गराउन चारैतिरबाट मन्त्री, कर्मचारीलाई दबाब दिने गरिन्छ । यसमा १५ प्रतिशतसम्म कानूनले भेरिएसन अर्डर (भीओ) बढाउन छुट दिएको छ । १५ प्रतिशतसम्म भिओ सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले गर्न सक्छ ।

यो भन्दा बढी भयो भने सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवसम्म पुग्छ । २५ प्रतिशतसम्म भीओ सचिवले बढाउन सक्छन् । तर अहिलेसम्मको अभ्यासमा सचिवबाट यस्तो निर्णय भएको छैन । हजारौं ठेक्कामा १/२ वटामा मात्र त्यस्तो भएको होला ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कुरा गर्दा, जे–जे हुन्छ सडक विभागको महानिर्देशककै तहबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । या तल्लो तहबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था छ । अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो रोकिदिएको छ । यस्तो गर्दा महालेखाले बेरुजु निकाल्ने गरेको छ । महालेखाले बेरुजु निकालेपछि पछिसम्म पनि त्यो सम्बन्धित आयोजना, निर्माण व्यवसायीले बेहोर्ने गरेका छन् ।

सडक विभाग अन्य निकायभन्दा बढी खरिद प्रक्रिया बुझ्ने निकाय हो, कारण पहिलेदेखि नै सडकमा बढी बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । विभागमा पर्याप्त जनशक्ति भएकाले ठेक्कामा विवाद कम सुनिन्छ । तर कुनै ठेक्कामा समस्या आएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार र अदालतसम्म पुग्छन् । सडक विभागका ठूला ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा धेरै हुन्छ, तर लो बिडको समस्या पनि छ ।

सार्वजनिक निर्माण र खरिदको वर्तमान अवस्था

ठूला आयोजनाका ठेक्कामा राजनीतिक तहबाट स्वार्थ राखेर गलत भूमिका खेल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । वैदेशिक लगानीका आयोजनामा प्रत्येक तहमा ‘नो अब्जेक्शन’ को व्यवस्था हुन्छ । ठेक्का आह्वानमा कुन कम्पनी सहभागी छन् भन्ने कुरा लगानी गर्ने निकायमा जान्छ । एउटा ठेक्का गर्न ९ देखि १० महिना लाग्ने गर्छ, किनकि प्रत्येक तहमा प्रक्रिया बुझेर निर्णय गरिन्छ । यद्यपि रुख काट्ने लगायतका समन्वयका विषयमा ढिला गरेर भित्रभित्रै आर्थिक चलखेल गर्ने खतरा अझै रहन्छ । यस्तो कार्यले गर्दा आयोजनाहरू ढिला हुने गरेका छन् । केही आयोजनामा कानूनी रूपमा कार्य गर्ने प्रमुख र कर्मचारीलाई सुविधा दिइएको हुन्छ, विशेषगरी विश्व बैंकको आयोजनामा बासस्थान र छुट्टै भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

चुनौती र समस्या

निर्माण क्षेत्र धेरैलाई रोजगारी दिन सक्ने र आयआर्जनको अवसर दिने क्षेत्र हो । त्यसैले शुरूशुरूमा यो क्षेत्रमा आकर्षित हुने धेरै हुन्थे । यो क्षेत्रसँग सिमेन्ट, रड, डन्डी, क्रसर उद्योग जस्ता निर्माण सामाग्रीको खपत बढ्दो हुन्छ जसले ठूलो मात्रामा राजस्व जम्मा गराउन मद्दत गर्छ । अन्य क्षेत्रमा यस्तो अवसर छैन । ठूलो रोजगारीको अवसर यही हो । त्यसैले एक समय यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको थियो । यसरी लगानी गर्नेहरूले एक समय राम्रै कमाइ गरेका थिए, जति बेला सडक खन्ने काममा डोजर र एक्स्काभेटर प्रयोग गर्दा, मान्छेले काम गर्ने भनेर पैसा बुझ्थे । तर काम मेशिनबाट गर्थे ।

५०–६० को दशकमा मान्छेहरूले धेरै कमाए जब मजदुरले काम गर्ने भनेर ज्याला अनुसार लागत अनुमान गरिन्थ्यो । पछि बिस्तारै सरकारले लागत अनुमान गर्ने नियम बनायो र निर्माणमा मेशिन उपकरण प्रयोग गर्न थाल्यो । अहिले सडक विभाग, डोली (स्थानीय पूर्वाधार विभाग), शहरी विकास र सिचाइका नियमहरूले ठूलो नाफा देखाउँदैन । तर त्यो बेला केही निर्माण व्यवसायीहरूले राम्रै कमाइ गरे ।

एक/डेढ वर्षयता धेरै निर्माण व्यवसायी समस्यामा परिरहेका छन् । बैंकको कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रबाट पलायन हुनेहरू बढिरहेका छन् । आर्थिक सङ्कट भोगिरहेकाहरू पनि छन् । यो क्षेत्रमा नाफा छ भनेर हात हाल्ने धेरै भए । जथाभाबी ठेक्का लिए । काम गर्न सकेनन् । जसले गर्दा बिस्तारै समस्यामा पर्दै गए । बैंकबाट ल्याएको ऋण पनि तिर्न सकेनन् । फेरि समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा व्यवसायीहरू आफ्नो काममा निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । ठूला–ठूला निर्माण कम्पनीहरू पनि आर्थिक समस्यामा पर्न थालेका छन् । काम सकिएका आयोजनाहरूमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । व्यवसायीहरूले निर्माणका लागि लिएको ऋणको बैंकमा ब्याज बढिरहेको छ । नगद प्रवाह हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्र अहिले समस्यामा छ । पटक–पटक हुने खरिद नियमावलीहरू संशोधन पनि चुनौती बनिरहेको छ ।

यसमा निर्माण व्यवसायीहरूको चाहनाले मात्र नियमावली संशोधन भएको छैन । १३औं सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनले गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्बन्धित विकासे मन्त्रालय, विभागसँग समेत नसोधी, छलफल नै नगरी छैटौंदेखि १२औं पटकसम्म नियमावली संशोधन गरियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस्तो गर्ने गरेको छ । यस्ता नियमावलीहरू समस्या समाधानका लागि आउनुपर्नेमा उल्टै समस्या बल्झाउने गरी आउने गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको कामको अझै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा नगद प्रवाहको समस्या भएर निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेका छैनन् ।

१३औं खरिद नियमावलीमा ठेक्काको एक वर्षसम्म म्याद थपिने र त्यो समयभित्र काम नसकिए ठेक्का तोडिने उल्लेख छ । जसले गर्दा समस्या भएको छ । म्याद थपको समस्याले गर्दा पनि कतिपय आयोजनामा भुक्तानी हुन सकेको छैन । काम भएको आयोजनामा समयमै भुक्तानी नहुनु पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ । तर सरकारले दोष निर्माण व्यवसायीलाई दिएर आफू उम्किनु भएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।

अन्य विकासे मन्त्रालयहरूमा पनि यही समस्या छ । त्यसैले सरोकारवाला निकायहरूलाई सँगै राखेर छलफल गरी नियमावली संशोधन गर्न सकिए एउटै संशोधनले वर्षाैंसम्म काम गर्छ । होइन भने पटक–पटक संशोधन गरिरहनु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा खरिद प्रक्रियामा समस्याहरू आइरहन्छ ।

स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या

अर्को कुरा स्रोतको व्यवस्थापनमा समस्या छ । राजनीतिक स्वार्थमा अर्थ मन्त्रालयले जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता दिँदा पनि समस्या भएको छ । एक करोड बजेट व्यवस्था भएको कुनै सडकमा ४६ करोड रुपैयाँसम्मको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । त्यस्तो योजना तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी ठेक्का भएको छ ।

उक्त समयभित्र सक्ने गरी ठेक्का भएको आयोजनामा वार्षिक रूपमा १५/१५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो व्यवस्था हुन सक्दैन । जसले गर्दा यस्ता आयोजनाहरू समयमै नसकिने र रुग्ण बन्दै जाने हुन्छ । मन्त्री र विभिन्न पार्टीका राजनीतिक नेताहरूको दबाबले गर्दा पनि समस्या हुने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री त २/२ महिनामा फेरिन्छ । प्रत्येक मन्त्री आउने बित्तिकै प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छ । नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै आफ्नो नजिकका, आफ्नो जिल्लाका नेताहरूको बजेटमा राखिएका आयोजना तथा योजनालाई प्राथमिकता दिइन्छ । यस्तो प्राथमिकता दिन थाल्दा अघिल्लो वर्ष थालिएका आयोजना अलपत्र पर्छन् । स्रोतको पर्याप्त व्यवस्थापन नगरिकन ठेक्का गर्नाले अधिकांश ठेक्का रुग्ण बन्ने गरेका छन् । लो बिडिङले गर्दा पनि ठेक्काहरू रुग्ण बनिरहेका छन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ ।

संविधानले सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजमार्गको मात्र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । तर यो निकायले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरूको स्वार्थ जोडिएका सडक योजना बजेटमा राखिएका छन् । त्यस्ता सडकहरू मात्र २० अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट छुट्टाइएको छ । बजेटजति यता जाँदा प्राथमिकता प्राप्त राजमार्ग बनाउन बजेटको समस्या हुने गरेको छ । समस्या भएका राजमार्ग, सडकहरू सरकार, मन्त्रीको प्राथमिकताभित्र पर्ने गरेका छैनन् । स्रोतलाई जथाभाबी कनिका छरेजस्तो छर्दा ठूला राजमार्ग निर्माण र सुधारमा समस्या हुने गरेको छ ।

स्रोत र खरिद व्यवस्थापन

सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेर तोक्न जरुरी छ । १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन । हामीले ती योजनाहरू र उद्देश्यहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । योजनामा तोकिएका कार्यक्रमहरूलाई कुनै प्रकारको तलमाथि नगरी सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सके उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । संसारभर लो बिडरले ठेक्का पाउने नियम रहेको छ जसमा निकटता, आफन्त वा पार्टीको नाता नभए पनि, योग्यताको आधारमा ठेक्का दिने प्रक्रिया हुन्छ । यदि काम नभए ठेक्का तोड्न र कारबाही गर्न सक्ने सरकारी निकायसँग दृढ शक्ति हुनुपर्छ । यस्तो कुरामा अदालतहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यी कुरामा सरकार निर्मम हुनपर्छ । जसले काम गर्छ, उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर काम गर्दैन भने ठेक्का तोड्न पनि सक्नुपर्छ । यस्तो गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई दिनुपर्छ । यस्तो गर्न सकिए मात्र काम हुन्छ । अहिले काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई कर्मचारीले दबाब दिन्छन् । कर्मचारीलाई राजनीतिक दलले दबाब दिने गरेकाले समस्या हुने गरेको छ । खरिद प्रक्रिया छिटो छरितो गराउनुपर्छ । खरिद सम्झौतामा स्वार्थ राख्ने स्वार्थ समूहलाई राजनीतिक दल, मन्त्रीले ढोका बन्द गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिए कर्मचारीले काम गर्न नगर्नेलाई दबाबमा परेर ठेक्का दिने हिम्मत गर्दैनन् जसले यस्तो काममा भूमिका खेल्न खोज्छन् । उसलाई कारबाही गरिए त्यस्तो हिम्मत राख्दैनन् । स्रोत सुनिश्चित नहुँदासम्म ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन । निर्माण पश्चात् प्रतिफल दिने आयोजनाहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यसमा पनि प्रमुख राजमार्गहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । गौरवका आयोजनाहरूमा पनि प्राथमिकता तोकेर काम गर्नुपर्छ ।

(पूर्वसचिव थापाको यो विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)