‘मेलमिलापको नाममा पालिकाका जनप्रतिनिधिबाटै महिला हिंसाका घटना दबाउने काम भैरहेको छ’

 मंसिर २३, २०७७ मंगलबार ९:२४:२७ | टेकमान शाक्य
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान मनाउने गरिन्छ ।

महिला तथा बालिकाहरुको अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रुपमा स्थापित गरी लैंगिक समानता कायम गर्न नेपालमा २०५४ सालदेखि यस अवधिमा लैंगिक हिंसा विरुद्धमा विविध सचेतनामुलक कार्यक्रम गरी अभियान मनाउने गरिएको छ । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अहिले चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा महिला मानवअधिकारकर्मी एवं मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीसँग टेकमान शाक्यले कुराकानी गर्नुभएको छ ।

महिला हिंसाविरुद्धका १६ दिने अभियानलगायत विभिन्न अभियान चलिरहेको छ, तर अभियनहरु चलिरहँदा पनि बलात्कार, हत्या, हिंसालगायत विभिन्न जघन्य अपराधका घटनाहरु भैरहेका छन् किन ? 

पहिलो कुरा त १६ दिवसीय अभियानबारे मान्छेहरुलाई बुझाउन नसकेर पनि हुन सक्छ । यसबारे मानवधिकारलगायत सरोकार राख्ने व्यक्तिले समुदायमा बुझाउन सकिरहेका छैनौँ भनेर म स्वीकार्न चाहन्छु । यो अभियान आफैंमा संचार, केही अभियानकर्मीहरु र प्राविधिक व्यक्तिहरुसँग मात्रै सीमित भएको छ । ग्राउण्ड तहका व्यक्तिहरुमा यसको औचित्यबारे प्रष्ट पार्नु आजको आवश्यकता हो । सामाजिक सचेतना अझै पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ यस्ता घटनाहरु नहोस् भन्नका लागि । 

शिक्षा दिने कुरा किताबबाट मात्रै हुँदैन । कानुनबारेका जानकारीहरु सबैमा पुगेको छैन । कुनै घटना भइहाल्यो भने के गर्ने, कहाँ जाने र कसरी गर्ने भन्ने अन्योल अझै पनि जनस्तरमा कायमै छ । अर्को कानुनी व्यवस्थाकै कुरा गर्दा दाइजो लिइयो भने, श्रीमती कुट्यो भने, बोक्सी आरोप लगायो भने, बलात्कार गर्यो भनेर केकस्ता सजाय हुन्छ भनेर जानकारी आम जनमानसमा अझै पनि कम छ । यस्ता जनचेतनाहरु नआएसम्म घटना न्यूनीकरणमा समस्या देखिन्छ ।

अनि यसका लागि नेतृत्वमा रहेका महिलाहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?

महिलाहरु एकदमै छिटफुट नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उनीहरुले महिला संरक्षणका कुरामा अलि ध्यान पुर्याउन नसकेको हो की जस्तो लाग्छ । महिलाहरुमा सुरक्षाको जालो पनि कमजोर रहेको छ । महिला हिंसाका घटना परिवारका सदस्यबाट हुन्छ र त्यो परिवारका सदस्यलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई त्याग्न सकिरहेका छैनन् । 

यो मानसिकता परिवारमा मात्रै होइन, राजनीतिक दलदेखि सरकारी संयन्त्र र हरेक सरोकार राख्ने निकायमा छ । अब परिवारको सदस्य नै भए पनि उसलाई दण्डित गर्ने र महिला सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । हैन भने महिलाहरु जति नेतृत्वमा पुगे पनि आखिरमा हुने केही पनि होइन । समस्या जहाँको त्यहीँ रहनेछ ।

दर्ता भएका तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने महिला हिंसासम्बन्धी ८० प्रतिशतभन्दा धेरै घटना परिवारका सदस्य अथवा चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने गरेको छ । नजिकका व्यक्तिहरुबाटै यस्ता खालका कामहरु किन हुन्छन्?

विद्यालयमा पठनपाठनका लागि सरकारले नै तयार पारेको पाठ्यपुस्तकमा पनि महिलालाई ‘अवला’ भनेर भनिएको रहेछ  । सानो नानीलाई महिला भनेका अवला हुन्छन्, उनीहरुमा बल र शक्ति केही पनि हुँदैन भन्ने खालको शिक्षा १/२ कक्षामा पढाउने किताबमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुको किताबमा भएको जस्तै के वास्तविक रुपमा महिलाहरु अला नै हुन् ? हामीले हाम्रा छोरीहरुलाई पुरुष बलवान र महिला अवला हुन्छ भनेर के सही सिकाइरहेका छौँ ? कारण यहीँबाट सुरु हुन्छ । 

जबसम्म महिलालाई एउटा वस्तु ठानिन्छ, त्यसपछि परिवारका सदस्यहरुबाट नै हिंसाका घटनाहरु हुने गर्छन् । परिवारका सदस्यहरुलाई दण्डित हुनुबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने धारणाले पनि नजिकैको व्यक्तिबाट यस्ता खालका कामहरु भैरहेको देखिन्छ । जबसम्म घटना गराउने व्यक्तिलाई परिवारको सदस्य हो भन्ने भावनाले माफी दिने अर्थात कारबाही गरिँदैन, तबसम्म यस्ता घटना रोकिने अवस्था देखिँदैन ।

पछिल्लो समय घरभित्रका घटनालाई सकेसम्म मिलाउने प्रयास गर्ने र मिलापत्र सम्भव भए पनि भने मात्रै यो मुद्दालाई माथिल्लो तहमा लैजाने गरिएको छ । पालिकामा पनि मिलापत्रका लागि संयन्त्र नै बनेको छ । मिलापत्र समस्याको समाधानको बिन्दु हो की होइन ?

मिलापत्र समस्या समाधानको बिन्दु होइन । एक झापड पिटेको र त्यस्तो अवस्थामा महिलाले सहेको छ भने त्यसमा मिलापत्र गर्न सकिन्छ । तर दबाब दिएर मिलापत्र गर्न सकिँदैन । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र हुनु हुँदैन ।

रगताम्य हुनेगरी कुटपिट भएको छ भने त्यस्ता घटनामा मिलापत्र हुनु हुँदैन । अहिले पालिकास्तरमा पनि एउटा संयन्त्र बनेको छ तपाईंले भन्नुभएको जस्तै । सबै घटनाहरु पालिकाहरुले मिलाउन थाल्यो भने कहाँ जान्छ हाम्रो कानुनी प्रणाली र न्यायीक सिद्धान्तको कुरा ? अदालतले हेर्ने र प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कुराहरुमा पालिकाहरु धेरै जान्ने हुनु हुँदैन । 

पालिकाहरुले जे घटनालाई पनि मिलापत्र गर्न थालेका छन् । मिल्न सकिने अवस्थाका घटनाहरुमा मिलाउने प्रयास गर्ने हो । तर अहिले त महला हिंसाका जघन्य अपराधहरु पनि मिलाउन उनीहरु अग्रसर देखिन्छ । पालिकाले परामर्श गर्न सक्छन् । मेलमिलाप गराएर हिंसाका घटना दबाउने काम पालिकामार्फत भैरहेको छ ।

केही समयअघि गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे कुरा गरौँ । उहाँहरुले अरु देशको तुलनामा नेपालमा महिला हिंसाका घटनाहरु कम छन् । आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर दिनुभएको अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ ? उहाँहरुले भन्नु भएजस्तै गरेर अरु देशको तुलनामा नेपालमा गम्भीर अवस्था छैन भन्न सकिने अवस्था हो र ?

अर्कालाई देखाएर आफू राम्रो छु भन्ने उहाँहरुको गलत प्रवृत्ति छ । उहाँहरुका यस्तै प्रवृत्तिले गलत कुराहरुलाई बढावा पनि दिइरहेको छ । सरकारका उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्ति अथवा मथिल्लो तहका मन्त्रीहरुले केही प्रमाणसहित आफू राम्रो भन्न सक्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, आज पनि धेरै महिलाहरु न्याय नपाएर सडकमा भौंतारिरहेका छन् । महिला हिंसा घटाउने व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक नियुक्तिदेखि सबै कुरामा नियन्त्रण गछौँ भन्ने खालका अभिव्यक्ति उहाँहरुबाट आउनुपर्ने हो । 

उहाँहरुले दोषीलाई के कस्ता कडा कारबाही हुने भन्ने खुलेर बोलिदिनुभयो भने यस्ता खालका घटनाहरु कम हुन सक्थ्यो । तर हामीकहाँ अपराधीलाई संरक्षण गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरु उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुबाट बढी आउने गरेको छ । महिलालाई नै दोषी देखाएर प्रस्तुत हुने क्रम नरोकिँदासम्म घटनाहरु भई नै रहन्छ ।

अझै पनि न्याय पाउनका लागि सडक संघर्षमा नै उत्रनुपर्ने बाध्यता छ । धेरै महिलाहरु अझै पनि लडिरहेकै छन् । उनीहरुलाई न्याय दिलाउन किन सकिरहेको अवस्था होइन ?

अ​अदालतले गरेका निर्णय र फैसलाहरु कति प्रतिशत कार्यान्वयन भएका छन् ? राज्यको दायित्व कुन तहमा छ भनेर यहाँबाट नै स्पष्ट हुन्छ । कति प्रतिशत बलात्कृत महिलाले न्याय पाए र समाजमा उच्च मनोबल बनाएर बाँच्न सकिरहेका छन्, त्यसको जवाफ नेपाल सरकारसँग छ ?

प्रहरी प्रशासनले गर्ने अनुसन्धानहरु कत्तिको वैज्ञानिक छन् ? उनले अदालत पुर्याएका घटनामा कति प्रतिशतले न्याय पाएका छन् ? अदालतको फैसला कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने प्रश्न अहिले खडा भैरहेको छ । पीडित को हो भन्ने कुराको खोजी राज्यले गर्न सक्नुपर्यो । मलाई लाग्छ, दण्डहीनताकाे सुरुवात राज्य आफैंबाट गर्नुपर्छ र गर्न सक्छ पनि ।

सडक आन्दोलनबाट नै न्याय माग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला र यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि राज्य संयन्त्र कसरी उपस्थित हुनुपर्ला ?

कानुनी व्यवस्था र मानवअधिकारबारे सहज रुपमा नै आम नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छ । न्याय प्रणालीबारे बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । किन नागरिकहरु आक्रोशित छन् भनेर राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आइसक्यो ।

न्यायका लागि जति पनि संघर्षहरू हुने गर्छन्, जो आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन्, उनीहरुको भनाइ समयमै सुनिदिनुपर्यो । मान्छेहरुमा न्यायप्रतिको वितृष्णा बढिरहेको छ । जसले सडकमा आएर आन्दोलन गर्छ, त्यसलाई गोली नै प्रयोग गरेर भए पनि दबाउनुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यसलाई राज्य संयन्त्रले त्याग्नुपर्छ ।

राज्य संयन्त्रले समयमै कसरी पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्नेबारे बेलैमा सोच्यो भने यस्ता घटनाहरु हुँदैन थियो कि ?

अन्तिम अपडेट: पुस २०, २०७७

टेकमान शाक्य

टेकमान शाक्य उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया