गणतन्त्र भर्सेस राजतन्त्र

पुष २, २०७७ बिहीबार ११:११:२३ | हरि ज्ञवाली

सरकारका विरुद्धमा आक्रोश बढ्न थालेको छ । राजतन्त्र फर्किने बहस पनि बाक्लिन थालेको छ ।

प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारविरोधी आन्दोलन त्यति अस्वाभाविक नमानिएला । तर देशको गणतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाकोे चर्चा चल्नु भने चिन्ताको विषय हो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको कुरा भइरहेकोे बेला सरकारविरोधी आन्दोलन चर्किनु र राजतन्त्रको पुनः स्थापनाबारे बहस बढ्नु आश्चर्यजनक हो ।

नागरिकबाट तिरष्कृत राजतन्त्र

विसं २०४६ मा पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलनबाट धर्मराएको राजतन्त्र २०६५ सालमा औपचारिकरुपमा समाप्त भएको हो । संवैधानिक राजतन्त्र तुलनात्मक रुपमा ठिक मानिए पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनले जनआक्रोशलाई बढावा दिएपछि नै नेपालको राजतन्त्र समाप्त भएको धेरैको ठम्याइ छ ।

नेपालमा यतिखेर राजतन्त्रको पक्षमा कि त पुराना पञ्चहरु छन् कि त नयाँ युवापंक्ति । ती युवाहरु जसले राजतन्त्रको निरङकुशता, ज्यादती र मनोमानी प्रत्यक्षरुपमा अनुभव गरेकै छैनन् ।

नागरिकको परिवर्तित शक्ति, चेतना र भावनासँग सम्झौता गर्न नचाहेर र युगसापेक्ष परिवर्तन हुन नसक्दा नै राजतन्त्र नागरिकबाट तिरष्कृत भएको हो । राजतन्त्र फाल्न आम नागरिक नै सडकमा उत्रिएका हुन् । तत्कालीन अवस्थामा राजतन्त्रको निरङकुशता, मन्डले ज्यादती, अत्याचार र मनोमानीका कुरा नभोगेका अनि आन्दोलनमा नउत्रिनेहरुलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ ।

तर, यतिखेर राजतन्त्र ब्युँताउने आन्दोलन चर्केकामा भन्दा निहीत राजनीतिक स्वार्थका लागि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने दोहोरो चरित्रका मानिसहरुले देशलाई बढी राजनीतिक समस्यामा पारेका हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

राजतन्त्र के हो ?

राजतन्त्र एक व्यक्ति (राजा) शासनको सर्वेसर्वा हुने राजनीतिक प्रणाली हो । राजालाई नागरिकले चुनेका हुँदैनन् । वंशाणुगत हुन्छन् वा राजा बन्नको लागि एकले अर्को राजालाई विस्थापित गर्छन् । राजतन्त्र संसारमा सबैभन्दा पुरानो र प्राकृतिक शासन प्रणाली हो । यस प्रणालीअनुसार राजाको छोरो वा राजपरिवारको कोही पनि व्यक्ति योग्य भए वा नभएमा पनि सिंहासनमा बस्न सक्दछ । राजा नै राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख हुन्छ जसले महत्वपूर्ण कार्यकारी वा व्यवस्थापकीय अधिकार कायम राख्दछ ।

बीसौं शताब्दीसम्म राजतन्त्र सबैभन्दा प्रचलित र झन्डै एक मात्र शासकीय स्वरुप थियो । अहिले विश्वका लगभग ४५ सार्वभौम राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख राजतन्त्रात्मक छन् । अधिकांश राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र, जहाँ राजाको संवैधानिक र आलंकारिक भूमिका छ । देशको संविधानमा शून्य वा केही सीमित मात्र राजनीतिक अधिकार छ । यद्यपि बु्रनाई, मोरोक्को, ओमान, कतार, साउदी अरब र थाइल्यान्डजस्ता केही देशमा वंशाणुगत राजतन्त्रमा संविधानअनुसार वा चलन रीतिरिवाजबाट धेरै राजनीतिक प्रभाव कायम छ ।

गणतन्त्र कस्तो प्रणाली हो ?

गणतन्त्र प्रत्यक्ष जनसहभागिताद्वारा सबैको आत्मनिर्णय अधिकार सुनिश्चित हुने राजनीतिक प्रणाली हो । सरकार चलाउने यो यस्तो प्रक्रिया हो जसमा देशको सार्वभौम अधिकार कुनै एकजनामा मात्रै निहीत हुँदैन । गणतन्त्रमा सैद्धान्तिकरुपले देशको सर्वोच्च पदमा आम नागरिकबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासीन हुन सक्छ ।

गणतन्त्रमा वास्तवमा सामान्य नागरिक वा तिनका बहुमतका इच्छाले आवधिक निर्वाचनद्वारा शासन व्यवस्था चल्ने गर्दछ । व्यवस्थापिकाले अलग कार्यकारी वा आलंकारिक राष्ट्रपतिको चयनसमेत गर्दछ । संसदले नै राष्ट्रपतिको चयन गर्दछ र यो लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट हुन्छ । हाल विश्वका धेरैजसो देशमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ । आधुनिक युगमा यो नै सबैभन्दा लोकप्रिय प्रणाली हो । नेपाल विसं २०६५ सालदेखि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’का रुपमा घोषणा गरिएको हो ।

नेपाल एकीकरणपश्चातका राजाहरूको शासकीय अवस्था

नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । नागरिकले चुनेको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरी त्यस संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देश अघि बढिरहेको छ । संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार चलाइरहेको छ ।

देशमा गणतन्त्रसहितका परिवर्तन ल्याउन संघर्ष गरेको र परिवर्तनकारी भनिएको दलकै हातमा सत्ता छ । सँगसँगै आन्दोलन गर्ने ठूलो शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ ।

देश संघीय प्रणालीमा छ । स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र सबै ठाउँका सरकारको नेतृत्व अहिलेको व्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष गरेको एउटा शक्ति नेकपाले नै गरेको छ । तर यतिखेर न त सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ । न त पार्टीको कामबाट कार्यकर्ता नै उत्साहित छन् । आम नागरिकमा पार्टी र सरकारप्रति तीब्र आक्रोश, विरोध र असन्तुष्टि बढ्दैछ । एउटा सुनौलो र ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुँदा पनि नेकपा सरकार र पार्टी दुबैले जनअपेक्षाअनुसार कार्य गर्न सकेको छैन । यो आरोप होइन, तथ्यगत विश्लेषण हो ।

सत्तारुढ पार्टीको विवाद नै प्रमुख कारक

यतिखेर नागरिकले ठूलो भरोसा गरी सुविधाजनक बहुमत दिएर पठाएको पार्टी नेकपाले तीनै तहका सरकारहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । सत्तारुढ पार्टी नै ठूलो आन्तरिक विवादमा फसेको छ । वर्तमान सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्तारुढ दलभित्र नै तीब्र असन्तुष्टि छ । आफूले ठूलो संघर्ष गरी ल्याएको व्यवस्थामा पनि पुरानै तरिकाका बेथिति, अनियमितता र भ्रष्ट कार्यशैली देखेर आम नागरिकमा पनि व्यापक निराशा छ ।

जननिर्वाचित सरकारप्रति नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको र सत्तारुढ पार्टी नै आन्तरिक किचलोमा फसिरहेका बेला देशभर भएका राजतन्त्र पक्षको प्रदर्शनलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । गणतन्त्रवादीहरु सशंकित हुने र पुरानै व्यवस्थाका पक्षपातीहरु आशावादी हुने अवस्था यतिबेला देखा परेको छ । परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिले जनअपेक्षाअनुरुप कार्य सम्पादन गर्न नसक्नु अनि नागरिकमा एक किसिमको निराशा र आक्रोश पैदा हुनुले पनि राजावादीहरुलाई बल पुर्याएको छ ।

व्यवस्था परिवर्तनका विरुद्ध मानिसहरु सडकमा आउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । सत्तारुढ पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र टकरावको निरन्तरताले नेकपालाई घाटा त भैसकेको छ, नै । यसले देशको राजनीतिक स्थायित्व र प्रणालीमै जोखिम बढाएको छ ।

यतिखेर संवैधानिक दुर्घटना राजावादी शक्तिका कारण होइन, बरु सत्तारूढ नेकपाबाटै हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । फेरि पनि सत्तारुढ पार्टीभित्र द्वन्द्व, टकराव, छलकपट, जालझेलका प्रयासहरु जारी रहिरहे भने राजसंस्थाको पुनर्वहालीलाई अस्वाभाविक र असम्भव ठान्न सकिँदैन । १७ सालको इतिहासलाई स्मरण गर्ने हो भने यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

त्यसो त अझै पनि सरकारले नागरिकबाट प्राप्त सत्ता र शक्तिको सदुपयोग देश र नागरिकका पक्षमा गर्न सक्यो भने राजतन्त्रको पुनरागमनको प्रसङ्ग कुनै ठूलो समस्या हैन । तर सत्ता र शक्तिको अति दुरुपयोग नै तमाम समस्या र चुनौती बन्ने कुरालाई ठोकुवा गर्न सकिन्न । सत्ता र शक्तिका वर्तमान प्रयोगकर्ताहरुले यो अहम् कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हैन

यतिखेर राजावादीहरूको सडक प्रदर्शनमा नयाँ–नयाँ नाम र समूहहरू आएका छन् । राजावादीहरूको गतिविधिविरुद्ध, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एक हुनु जरुरी देखिन्छ । आधुनिक युगमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । तर, उनीहरूको गतिविधिलाई हल्का रुपमा लिनु भने आत्मघाती अवश्य हुनेछ ।

सडकबाट आन्दोलन हुन्छ, प्रति क्रान्ति होइन । व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा समूहको कमजोरी भयो भन्दैमा व्यवस्था नै काम लागेन भनेर अथ्र्याउनु गलत हुनेछ । कुनै व्यवस्था रहने र परिवर्तन हुनेमा नागरिककै फैसला नै निर्णायक हुन्छ ।

गणतन्त्र संसारकै उन्नत व्यवस्था हो । योभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा देखिँदैन । तर व्यवस्था सञ्चालकका भने थुप्रै कमी कमजोरीहरु छन् । खराबीहरु छन् । सच्चिनुपर्ने थुप्रै विषयहरु छन् । तसर्थ नागरिकका असन्तुष्टिहरु के के हुन् ? कहाँ–कहाँ छन् भनेर खोजी गर्दै सत्तासीन शक्तिले आफूलाई सुधार्नु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । हेक्का रहोस्, समय घर्किंदै छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

हरि ज्ञवाली

ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्