काेरोनाको खोप पर्खेर बसेका आमनागरिकलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चुनावमा छाप लगाउने मिति तोकिदिएका छन् । पार्टीको आन्तरिक घर झगडा मिलाउने उपाय सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आमनागरिकको मतलाई अपमान गर्दै संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि संसद् विघटनसँगै वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा भएको छ । 

२०७४ सालको चुनावमा पाँच वर्षसम्म ढुक्कले सरकार चलाऊ भनेर नेकपालाई बहुमत दिएर सत्तामा पठाएका नागरिकलाई बेला न कुबेला फेरि मत दिने मिति तोकिँदा आक्रोश र चिन्ता थपिएको छ ।  राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएर देशले काँचुली फेरेको हेर्न चाहने आमनागरिकलाई धोका भएको छ । 

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली एकाएक किन अलोकप्रिय निर्णय गर्न पुगे भन्नेमा सबैका आ–आफ्नै तर्क र टिप्पणी होलान् । ओली निकटहरूलाई लाग्न सक्छ– खुरुखुरु काम गर्न नपाएपछि, सबैतिरको ढोका बन्द भएपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो, योभन्दा अरू उपाय पनि थिएन ।

सत्तारुढ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको तर्क होला– कसैको कुरा नसुन्ने, एकलौटी ढङ्गले निर्णय गर्ने ओलीलाई हामीले मनपरी गर्न दिएनौँ, मिल्न नसकेपछि संसद् विघटनको बाटो रोजे, घाटा उनैलाई हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूको तर्क होला– हामीले त भनेकै थियौँ कम्युनिस्टले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ, ओलीले त यसै पनि निरङ्कुश शैली अपनाएकै थिए, अहिले ‘क्लाइमेक्समा’ पुगेका मात्रै हुन् । अरूहरूका पनि तर्क होला– सतीले सरापेको देशमा कहिल्यै राम्रो हुँदैन, ओली त के भोलि जो आए पनि हुने यही हो, यिनै नेताहरू हुँदासम्म देशमा स्थिर शासन हुँदैन ।

नेतादेखि सर्वसाधारण नागरिकका यी विचारको महत्त्व आ–आफ्नो ठाउँ छ । तर यो अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रधानमन्त्री आफै र उहाँको पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा पहिले नै प्रधानमन्त्री भइसकेका वरिष्ठहरूको गल्ती धेरै छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीको नारा र संयुक्त घोषणापत्र हेरेर नागरिकले चुनाव जिताएका हुन् । चुनावपछि ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको 'सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल' को नारालाई धेरैले विश्वास गरेकै हुन् ।

‘अब हामी मिलेर अघि बढ्छौँ, धोका हुँदैन, एक भएर अघि बढ्छौँ’ भनेर ओली, प्रचण्ड र नेपालहरूले एकअर्काको हात समातेर खाएको कसमलाई पनि नागरिकले पत्याएकै हुन् । अब त नेताहरू सुध्रिए, देशमा केही हुन्छ भन्नेमा धेरै नागरिक केही ढुक्क पनि थिए ।

तर झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन भएदेखि नै खटपट सुरु भयो । कहिले मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा नमिलेकोमा कचकच, कहिले आकर्षक ठाउँमा आफ्ना मान्छे नियुक्त नभएकोमा खटपट । खटपट र कचकच बढ्दै जाँदा पार्टी एकताले सार्थकता नपाउँदै नेकपाभित्र गुट–उपगुट झाँगिन थाल्यो । बलियो पार्टी र स्थिर सरकारको मर्मलाई नेताहरूको स्वार्थले भ्वाङ पार्दै गयो । हुँदै जाँदा नेताहरु 'तँ तँ र म म' को शैलीमा उत्रिए र अन्त्यमा दुवै थरि एक–अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागे । एकाथरि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने खेलमा लागे भने त्यसैको प्रतिवादमा ओलीले संसद् विघटनको बाटो रोजे ।

झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई विश्वास गर्न नसक्नु ओलीको ठूलो कमजोरी हो । ओलीलाई यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउनुमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको पनि उत्तिकै हात छ । ओलीलाई खुरुखुरु काम गर्न दिँदै गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थासम्म पर्खनुको सट्टा उनीहरुले सुरुदेखि नै ओलीको खुट्टा तान्न थालेको जगजाहेरै छ ।

पछिल्लो समय प्रचण्ड–नेपाल समूहले जनभावनाअनुसार काम गर्न हैन, आफूले भनेअनुसार चल्न र फलानो फलानो ठाउँमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न ओलीलाई दबाब दिइरहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आफ्नै कामरेडहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएपछि ओलीलाई न रहे बाँस, न बजे बाँसुरीको शैलीमा उत्रन प्रोत्साहन गर्‍यो । 

फलतः देश फेरि चुनावको मुखमा धकेलिएको छ । तर छँदाखाँदाको जनादेशको पालना गर्न छाडेर चुनावमा होमिँदा सबैभन्दा ठूलो नोक्सान नेकपालाई नै हुने कुरा चाहिँ नेकपाको चुनाव चिह्न घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।