प्रतिनिधिसभाको गठन, विघटन, निर्वाचन यी सबै कुरालाई निर्देशित गर्ने भनेको नेपालको संविधानले हो। 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, जुन विघटनका कारणहरु प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, संविधानका धाराहरुको उद्धरण गरिएको छ, त्यसले उहाँले गरेको कामलाई निर्देशित गर्दैन । यो संवैधानिक, असंवैधानिक भन्ने कुरा तपाईं हामीले चर्चा गर्नु आफ्नो कुरा हो । यसको छिनोफानो भनेको न्यायालयले गर्छ । 

अब न्यायालयले के ठहर गर्छ, कुन ढंगको व्याख्या हुन्छ, यो कुरा त्यसैमा पुगेर टुङ्गिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जुन आधार प्रस्तुत गरिएको छ, यो संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा ८५(१) लाई ‘कोड’ गर्दै गर्दा यसरी विघटन गर्न मिल्दैन । जुन ढंगले विघटन गरिएको छ, यसरी मिल्दैन  । 

सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६ (७) आकर्षित हुँदो रहेछ । तर यहाँ त त्यस्तो केही पनि अवस्था छैन । संसद पनि बसेको अवस्था छैन र संसदबाट उहाँलाई ‘च्यालेन्ज’ पनि भएको छैन । समस्या पनि परेको छैन । यो त उहाँको पार्टीको आन्तरिक कारणले गर्दा यस्तो भएको सबैलाई थाहा छ । पार्टीभित्रको विषयलाई लिएर देशको संसदमाथि नै यस्तो काम गर्नु हुँदैन थियो ।

जहाँसम्म अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुनुको कारण छ, यसमा नेकपाका दुवै समूह उत्तिकै दोषी छन् । दुवै दोषी नभइ यस्तो हुँदै हुँदैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको दोष भनेको उहाँहरुले पार्टीको संसदीय दलमा लैजानुपर्ने प्रधानमन्त्रीको मुद्दालाई पार्टी सचिवालय बैठकमा लैजानुभयो । प्रधानमन्त्रीका विषयमा पार्टीका फोरमहरुमा, पार्टीका मञ्चहरुमा परामर्श गर्ने होइन । पार्टीका आन्तरिक विषयहरु मात्रै पार्टीमा गएर गर्न सकिन्छ ।

तर प्रधानमन्त्रीका विषयमा चर्चा गर्ने ठाउँ पार्टीको सचिवालय होइन । सचिवालय, केन्द्रीय कमिटीलाई यो संविधानले चिन्दैन । जब पार्टी फुट्छ, त्यो बेला मात्रै निर्वाचन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई चिन्छ । त्यसकारण जुन ढंगबाट उहाँहरु दुई वर्ष पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने प्रावधान आकर्षित भइसकेको अवस्थामा ‘ल्याङल्याङ’ गरेर पछाडि लागिरहनु भयो र पार्टीभित्र नमिलेका विषयलाई यो राज्य कार्यमा संलग्न गराउनुभयो, त्यसले गर्दा पनि समस्या पैदा गरेको हो । यसो भन्दैमा फेरि प्रधानमन्त्रीले यो उत्कर्षको कदम लिनु हुँदैन थियो । 

उहाँले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्थ्याे कि प्रधानमन्त्रीका विषयमा कुरा गर्न म सचिवालयमा बस्दिनँ, पार्टीका विषयमा हुने छलफलमा मात्रै बस्छु ।  प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर तपाईंहरुले पार्टीको बैठक गर्ने होइन भन्नु पथ्र्यो । राज्यले दिएको निवासमा बसेर एक वर्षसम्म कचकच गरिरहने ? यो सबै नाटकको प्रतिफल हो ।

प्रधानमन्त्री त सबैका हुन् नि । प्रधानमन्त्रीको विषयमा पार्टीको सचिवालयले निर्णय गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री भनेको संसदीय दलको नेता हो । प्रधानमन्त्री भनेको हामी सबै नागरिकको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको बारेमा उहाँको पार्टीको सचिवालयले निर्णय गर्न पाउँदैन । पार्टी अध्यक्षको बारेमा मात्रै पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसदले काम गर्न नदिएको भए उहाँ संसद विघटन गर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्नु हुन्थ्यो होला । तर उहाँलाई संसदले काम गर्न नदिएको होइन, पार्टीले हो । कि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर संविधानमा लेख्नुपर्थ्यो  । त्यो त संविधानमा छैन ।

२०४७ सालको संविधानमा लेखिएको थियो । भारतको संविधानमा लेखिएको छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर अभ्यासमा छ । त्यहाँ पनि केही बन्देजहरु छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर हुँदैन, संविधानमा पो लेखिनुपर्छ त ।

संसद र पार्टी फरक हो । यो चीनको जनसंसद जस्तो हो र ? होइन नि । नेपालको त संसदीय प्रथा हो । संसदमा उहाँको पार्टी मात्रै छैन, अरु पार्टीहरु पनि छन् । संसद त सबै नेपाली नागरिकको स्वामित्वको संस्था हो । कुनै पार्टीको स्वामित्व भएको संस्था होइन । 

पहिले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेका थिए नि भन्ने हो भने त त्यतिबेला र अहिले धेरै फरक छ अवस्था । व्यवस्था नै बदली भएको छ । राजनीतिक संरचना नै बदली भएको छ । सबै कुरा राजनीतिक दल र नेताहरुको हातमा पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यस्तो हुन्छ भने अब के गर्ने त ?

मैले त सुरुमा भन्दै आएको हो, दुई पार्टीबीच एकता गर्ने बेला भएको छैन भनेर । गठबन्धन गरेरै सरकारमा गएको हुन्थ्यो भनेर भनेकै हो । एउटै पार्टी नबनाउनु नै ठिक हुन्थ्यो । अब के हुने भयो भने नेकपाले त ओलीलाई कारबाही गरेर निकाल्नु पर्यो । कारबाही नगर्ने हो भने ओलीले गरेको निर्णय मान्नु पर्यो ।  नेकपामाथि कसको स्वामित्व भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ ।

अब  संसदीय दल त रहेन । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गरिएको निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगमा पठायो भने र आयोगले एउटै अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षर भएको कुरा मिल्दैन दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर ल्याउनु भन्यो भने के हुन्छ ? आफैंमाथि कारबाही गर्ने कुरामा ओलीले त हस्ताक्षर गर्दैनन् । अनि के हुन्छ ? नेकपा कसको स्वामित्वमा जान्छ भन्दा त नेकपा नै तामेलीमा जान बेर छैन । अब नेकपा नै स्थगित हुन बेर छैन । नेकपा भन्ने नाम दुवैले चलाउन नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । पहिलेजस्तो एमाले र माओवादी भनेर बाँडिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।

यस्तो भयो भने त माधवकुमार नेपाल माओवादी हुने भएनन् त ? झलनाथ खनाल माओवादी हुनु परेन ? योगेश भट्टराई माओवादी हुनु परेन ? नेकपा के हुन्छ भन्ने कुरा अब निर्वाचन आयोगमा गएपछि आयोगले फैसला गर्छ । एउटा मात्रै अध्यक्ष भएको भए त समस्या हुँदैन थियो । तर दुई जना अध्यक्ष भएकाले निर्वाचन आयोगले एक जनाको मात्रै हस्ताक्षर भएको मान्य हुँदैन भन्यो भने के गर्ने त्यो बेला ? एमाले एकातिर, माओवादी अर्कातिर भए भने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम कता जाने ? वामदेव गौतम जी त प्रधानमन्त्री बन्न ठिक्क पर्नुभएको छ । अनि कताको प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँ ?

अहिलेको अवस्था अध्यादेश फिर्ता गरेजस्तो होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । अदालतले पुन:स्थापित गर्यो भने संसद फर्कन सक्ने अवस्था छ  । यसलाई पूर्ण इन्कार नगरौं । न्यायपालिकाले के गर्छ त्यो पर्खिनै पर्छ । संसद पुनःस्थापना भयो भने पनि नेकपा त फुट्ने नै हो । 

(विश्लेषक गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित)