भारतको दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टी भाजपालाई बहुमत, २७...
माघ २६, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको २१ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री आलेले वार्षिक १० देखि १२ अर्ब बराबरको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताउनुभएको हो । देशका २१ हजार ७ सय ५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागेको पनि बताउनुभयो ।
विगतमा सामुदायिक वनबाट ५ हजार क्यूफिट काठ निकाल्न पाउने व्यवस्था भएको तर अब बन्ने वन नियमावली मार्फत ढलेका, सुकेका, हैसियत बिग्रेका, बाढी पहिरोबाट बगाएका काठहरु एउटा सामुदायिक वनबाट वार्षिक ५० हजार क्यूफिट निकाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । यसबाट वार्षिक करिब ५ करोड क्यूफिट काठ निकाल्न सकिने पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।
वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादन भएपछि देशलाई काठमा आत्म निर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्याउन आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो । सरकारले सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यवित्रि, २०७१’ खारेज गरिसकेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।