रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा ३० जना उत्तर कोरियाली सैनिक मारिए वा घ...
पुस १, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बचाउ गर्दै मङ्गलवार (आज) पनि सर्वोच्च अदालतमा सरकार पक्षका अधिवक्ताले बहस गरिरहेका छन् । महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले मङ्गलवार पनि बहसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । उहाँले बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र विघटनको अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत भए पनि कामै गर्न नपाएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनमत लिन खोजेको बताउनुभएको महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो । तर खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने छिनोफानो संसद् भित्रबाट गर्ने हो कि बाहिरबाट भनेर सोध्नुभएको छ ।
अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनका विगतका अनुभव सुनाउन खोजेपछि न्यायाधीश सिन्हाले विगतमा संसद् विघटनपछि स्थिरता आएको थियो त ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि चुनाव नभएको, अरबाैँ रुपैयाँ खर्च भएको र युद्ध नरोकिएको कुरा सिन्हाले सम्झाउनुभएको छ । विगतका गल्ती नदोहोरिऊन् भनेर नयाँ संविधानमा नयाँ व्यवस्था गर्ने तर अहिले पुरानै नजिर सम्झाउन खोज्नु कत्तिको जायज हो ? भनेर सिन्हाले महान्यायाधिवक्ता खरेललाई प्रश्न सोध्नुभएको छ ।
गएकाे पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका छन् । रिटको पक्षमा सुनुवाइ सकिएपछि साेमवार (हिजो) देखि रिटको विपक्षमा अर्थात् सरकार पक्षका वकिलले बहस सुरु गरेका हुन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।