काठमाण्डाै - पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले आउँदो २० गते त्यहाँका एक सय २० जना किसानलाई पुरस्कृत गर्दैछ ।

मकै उत्पादन गर्ने ६५ र धान उत्पादन गर्ने ५५ जना किसानलाई एक/एक लाख रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गर्ने तयारी छ ।

गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष ४० मुरी धान फलाउने, २० फुट लम्बाइ र ४ फुट उचाइको मकैको थाँक्रो बनाउन सक्ने किसानलाई एक/एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गर्यो । त्यस्तै १५ क्वीन्टल माथि आलु उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरी कृषि पुरस्कार अनुदान कार्यक्रमको सुरुवात भयो ।

गाउँपालिकाले बर्खे आलु उत्पादन गरेका किसानका लागि पहिलो चरणमा १७ लाख रुपैयाँ भने यसअघि नै अनुदान वितरण गरिसकेको छ । अनुदान पाउन योग्य केही किसानले गाउँपालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार मकै अनि धान दुई वटै बालीसमेत उत्पादन गरेका छन् ।

अनुदान कार्यक्रमले मिक्लाजुङमा उत्पादन र आम्दानी बढ्दै

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका या विदेशबाट गाउँ फर्किएका युवालाई लक्षित गरी थालनी गरेको कृषि पुरस्कार अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिम बताउनुहुन्छ ।

कार्यक्रम सुरु भएपछि बाँझो जग्गा जमिनको उपयोग गर्ने र कृषिलाई नै रोजगारीको माध्यम बनाउनेहरु बढ्न थाले । यसअघि बाँझो रहेको जमिनसमेत खनीखोस्री हुन थालेको छ । कृषि उपजको उत्पादन पनि बढ्न थालेको छ ।

‘२०५० साल अगाडि गाउँपालिकाभित्र खनजोत भएको खेतीयोग्य जमिनको झण्डै ९० प्रतिशतमा खेतीबाली लगाउने र उत्पादन पनि हुने गर्थ्याे’ अध्यक्ष माखिम भन्नुहुन्छ, ‘पछि बिस्तारै जमिनको उपयोग हुन छाड्यो । कृषि काम छाडेर युवाहरु विदेशतिर लाग्ने क्रम बढ्यो । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी देखा पर्यो । त्यसपछि युवाहरु स्वदेश फर्कन थाले । सहर बजारमा बस्दै आएकाहरु कतिपय पनि गाउँ फर्किए । कोरोना महामारीपछि गाउँ फर्किएकाहरुलाई लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेपछि अहिले गाउँपालिकाभित्र खेती किसानी, उत्पादन र आम्दानी बढ्न थालेको छ।’ 

देवघाटमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण

तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले पनि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

युवालाई रोजगार तथा उद्यमी बन्न सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएर कृषि उत्पादन बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । स्वरोजगार बन्न चाहने र व्यवसाय गर्नेलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ३० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ । वडाको सिफारिसका आधारमा गाउँपालिकाले बनाएको संयन्त्रले छनोट गरेका व्यक्तिले तालिम तथा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । 

उद्यम विकासका लागि व्यावसायिक योजना बनाएका युवालाई तालिम दिने र छनोट भएका युवालाई गाईभैँसी पालन, बाख्रापालन तथा तरकारी, फलफूल खेती गर्नका लागि ऋण दिने गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ५ अध्यक्ष यालबहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ । 

यसअघि छनोट भएका केही व्यक्तिहरुले व्यवसायमा आम्दानीसहित राम्रै गरिरहेका छन् । गुरुङकाअनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न सुरुमा निकै जटिल भयो ।

‘पालिकाले वितरण गर्ने ऋण हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने र तिर्ने जस्तो कसिलो मापदण्ड भएन’ प्रवक्ता गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘सहुलियत ऋण लिनेहरुले पनि पालिकाले दिने त हो नि भनेर सहज बुझाइ राख्नुभयो । व्यवसाय गर्न अनुदान तथा सहुलियत ऋण लिनेहरुको बुझाइलाई परिवर्तन गर्न र व्यवसाय गरी आयआर्जन तथा रोजगार बन्न पालिकाले जोड गर्दै आएको छ ।’ 

धुर्कोट गाउँपालिका कृषि उपज किनबेचमा समन्वय

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले गाउँमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

गाउँपालिकाभित्रका किसानले उत्पादन गरेका विभिन्न १० प्रकारका कृषि वस्तुको खरिदबिक्रीका लागि मूल्य नै तोकिएको छ । त्यसैअनुसार किनबेच हुँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले बताउनुभयो ।

गुन्द्रुक प्रतिकिलो ४ सय, मस्यौरा ३ सय ८०, बेसार २ सय ८५, बोडी १ सय ५०, खैरो गहत ९०, खैरो र सेतो भटमासका लागि ७०/७०, मूला सुकाएको चाना ६०, कोदो ३७ तथा ग्रेडिङ गरेको मकै ४० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यसका साथै दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा कागती, सुन्तला र फलफूल रोपेमा प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँ, अन्नबाली, तरकारी र मसलेदार खेती गरेमा प्रतिरोपनी चार हजार र आफ्नो बारी नहुनेले लिजमा लिएर तरकारी र फलफूल खेती गरेमा प्रतिरोपनी पाँच हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिने अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सफल अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान र अनुशरण   

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, युवा रोजगारसहित विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पनि केही पालिकामा राम्रा अभ्यास हुँदै आएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले लक्षित युवालाई खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

सरकारका अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमबारे कतिपयलाई जानकारीसमेत छैन । तर घरदैलोका सरकार, आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेका कतिपय पालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेर किसान तथा युुवा केन्द्रीत राम्रा अभ्यासको थालनी गरेका छन् । 

उनीहरुले गरेका राम्रा कामको अनुभव आदानप्रदान तथा अरु पालिकाले अनुशरण गर्नुपर्नेमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको जोड छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मेचीमा के कस्ता सफल अभ्यास भएका छन् त्यसबारेमा महाकालीले थाहा पाउनुपर्यो, मेची महाकालीमा भएका राम्रा कामलाई वाग्मती प्रदेश र प्रदेशभित्रका पालिकाले पनि जानकारी लिएर अनुशरण गर्नुपर्यो ।’

७ सय ५३ वटै पालिका एक/अर्काले गरेका कामको अनुभवलाई सिकाइका रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि महासङ्घले पनि आवश्यक समन्वय गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।