काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । आइतबार सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई दिएको छ भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरिदिएको छ ।

यसले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग नै ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस फैसलालाई कानुन व्यवसायीहरूले स्वाभाविक मान्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसैले अवज्ञा गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलाले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको वैधानिकता समाप्त भएको उहाँको भनाइ छ । फैसलाले पुरानै वैधानिक हैसियतअनुसार काम गर्न दलहरूलाई बिउँझाएकाे उहाँले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएकाले दुई दल एक हुन चाहे नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सक्ने बताउनुभयो । अब नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संवैधानिक हैसियतमा आएको उहाँको धारणा छ ।

अधिवक्ता नवराज पाण्डेले ऋषि कट्टेलले न्याय पाएको बताउनुभयो । एकीकरण गर्न चाहे फेरि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को हैसियतमा निर्वाचन आयोगमा गएर नयाँ नाममा दर्ता गर्न खुला गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च बारका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य विकास भट्टराई सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक रूपमा अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुहुन्छ । सरकारको वैधानिकता र मन्त्रीहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको यस फैसलालाई केपी शर्मा ओली पक्षले स्वागत गरेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले अनपेक्षित भनेर प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छन् ।