काठमाण्डाै – केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएसँगै यसको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ । सङ्घमा नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत चल्दै गर्दा प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको बहस सुरु भएको छ ।

अहिले सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशको सरकार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको छ । प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रमा पार्टी पहिलेकै अवस्थामा फर्किएकाले प्रदेश सरकार पनि फेरबदल हुँदा माओवादीको दुई वटै मुख्यमन्त्री खोसिने सम्भावना छ । एमाले र माओवादी बिउँतिएपछि पनि प्रदेश २ मा भने खासै प्रभाव नपर्ने प्रदेशको अङ्क गणितले देखाएको छ ।

प्रदेश १ मा एमालेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकार छ । प्रदेश १ मा ९३ सांसदमध्ये सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेको ५१ सांसद रहेकाले अन्य दलको सहयोग नै नचाहिने र नेकपा एमालेको एकल सरकार यथावत् रहने देखिन्छ । अविश्वासको प्रस्तावसमेत पेस भइसकेको प्रदेश १ मा केन्द्रमा एमाले र माओवादी बिउँतिएसँगै मुख्यमन्त्री राई झन् बलियो बन्नुभएको छ । 

यस्तै प्रदेश २ मा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । एक सय सात सांसदमध्ये सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीका नै ५४ सांसद रहेकाले केन्द्रको समीकरणले पार्टीमा हलचल नभए मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको मुख्यमन्त्री पद जोगिने र नयाँ सरकार गठनको कसरत अघि नबढ्ने देखिन्छ । 

यस्तै वाग्मती प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । एक सय नाै सांसदमध्ये सरकार सञ्चालनका लागि ५५ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका ८८ सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सरकार टिकाइ राख्न थप तीन सांसद आवश्यक पर्छ । गण्डकी प्रदेशमा ६० सांसदमध्ये ३१ सांसद सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्नेमा एमालेका २८ सांसद मात्रै छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । एमालेले तीन सांसदको साथ पाएमा मात्रै अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने छ । तर नेकपा एमालेबाहेकका दल एक भएमा एमालेको नेतृत्व खोसिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वकै सरकार छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट मूख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन तीन सांसद आवश्यक देखिन्छ । लुुम्बिनीमा जम्मा ८७ सांसदमध्ये सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । तर नेकपा एमालेसँग ४१ सांसद मात्रै छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद रहेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउन एमालेबाहेक सबै दल एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सरकार टिकाउन समस्या देखिन्छ । शाहीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन नेकपा एमालेबाहेकका सबै सांसदको सहयोग माग्दासमेत पुग्दैन । कर्णालीमा ४० सांसदमध्ये सरकार गठनका २१ सांसद आवश्यक हुन्छ । एमालेका २० सांसद रहेकाले अर्को दलको एक जनाको मात्रै समर्थन पाएको खण्डमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन कांग्रेस र जसपाको सहयोग चाहिन्छ । यो प्रदेशमा ५३ सांसदमध्ये सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २५ सांसद छन् । यो प्रदेशमा जसपाले मात्रै सहयोग गरेको खण्डमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ । केन्द्रमा कांग्रेस र जसपासँग माओवादीले सहकार्यको प्रयास गरिरहेकाले केन्द्रको प्रभावले दुई दलको समर्थन लिन सकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री भट्टले आफू नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छ ।

यसरी सात प्रदेशको अङ्क गणितलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा एमालेबाहेक सबै दल मिल्दासमेत माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा सरकार अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । सुदूरपश्चिममा माओवादीले सत्ता टिकाउन कांग्रेस र जसपाको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार सुरक्षित देखिन्छ भने प्रदेश २ मा पनि जसपा नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था छ । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र माओवादीबाहेक अन्य दलको भूमिका के हुन्छ भन्नेमा भर पर्नेछ ।