सुदूरपश्चिम रोयल्यका मेन्टर ब्राड हज नेपालमा
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
सुर्खेत – दुई हप्तादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका बादी समुदायसँग बुधवार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र बादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत बादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, बादी समुदायकाे अहिलेकाे आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने र बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेश सरकार र बादी समुदायबीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै बादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको जनाइएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।